उत्तराखंड ने एक बार फिर खनन क्षेत्र में अपने बेहतरीन काम और लगातार सुधारों की वजह से केंद्र से बड़ी प्रोत्साहन राशि हासिल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के तहत खनन सेक्टर में किए गए सुधारों को देखते हुए केंद्र के खान मंत्रालय ने राज्य को 2025–26 के लिए स्पेशल असिस्टेंस स्कीम (SASCI) के तहत अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये दिए हैं। इससे पहले अक्टूबर 2025 में राज्य को SMRI रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर 100 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। यानी अब तक उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए कुल 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है।
हाल के वर्षों में राज्य ने खनन क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं और बेहतर नीतियां लागू की हैं। इसकी वजह से उत्तराखंड अब खनन क्षेत्र में देश में नंबर 1 पर है। 18 नवंबर 2025 को केंद्र द्वारा जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि राज्य ने खनन से जुड़ी अधिकांश सुधार प्रक्रियाएं समय पर और प्रभावी तरीके से पूरी कीं। खास तौर पर, माइनर मिनरल रिफॉर्म्स के 7 में 6 महत्वपूर्ण पैरामीटर पूरे किए, जिसकी वजह से राज्य को पहला स्थान मिला।
धामी सरकार की नीतियों से राजस्व में बड़ी बढोत्तरी
उत्तराखंड सरकार की पारदर्शी और उद्योग–अनुकूल खनन नीतियों की वजह से सरकारी राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। खनन विभाग के बेहतर प्रबंधन और नई नीतियों से न सिर्फ सरकारी कमाई बढ़ी है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार मिला है। खनन कारोबार से जुड़े व्यापारी और उद्यमी भी आर्थिक रूप से लाभान्वित हुए हैं। स्थानीय लोगों और सरकारी एजेंसियों को अब निर्माण सामग्री भी आसानी से और उचित कीमत पर मिल रही है। खनन गतिविधियों ने राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी तेज गति दी है।
केंद्र सरकार ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में माना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड लगातार तेजी से सुधार कर रहा है और खनन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रदर्शन को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने राज्य को अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये देने का आदेश जारी किया है। नागालैंड, जम्मू–कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्यों में से उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे बेहतर दर्ज हुआ है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों ने खनन सुधारों को और प्रभावी बनाया है।
इस उपलब्धि से साफ है कि उत्तराखंड का खनन क्षेत्र अब राज्य सरकार की आय का एक बड़ा स्रोत बन रहा है। बढ़ती पारदर्शिता, बेहतर नीतियों और समयबद्ध सुधारों की वजह से उत्तराखंड अब देश के खनन क्षेत्र में एक मजबूत और भरोसेमंद पहचान बना रहा है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर जैसे राज्य भी अब उत्तराखंड की नीतियों से प्रेरणा ले रहे हैं।
