किसान कल्याण से सहकारिता क्रांति तक: हरियाणा बना ‘सहकार से समृद्धि’ का राष्ट्रीय रोल मॉडल — गृहमंत्री
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नायब सिंह सैनी ने वह कर दिखाया है, जिसकी हिम्मत बहुत कम सरकारें कर पाती हैं- अमित शाह

श्री शाह ने बताया कि 2014 में कृषि बजट 22 हजार करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर 1.27 लाख करोड़ रुपये किया गया। ग्रामीण विकास बजट 80 हजार करोड़ से बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये पहुंचा है।

TFI Desk द्वारा TFI Desk
25 December 2025
in भारत, राजनीति
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पंचकूला | 24 दिसंबर. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हरियाणा को किसान कल्याण, पारदर्शी शासन और सहकारिता आधारित विकास का राष्ट्रीय रोल मॉडल बताते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की खुलकर सराहना की। शाह ने कहा, “श्री नायब सिंह सैनी ने वह कर दिखाया है, जिसकी हिम्मत बहुत कम सरकारें कर पाती हैं। तेज़ निर्णय क्षमता और स्पष्ट नीति के कारण हरियाणा आज किसान कल्याण का नया पर्याय बन चुका है।” बुधवार को पंचकूला में ‘सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका’ विषय पर आयोजित सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने 24 फसलों की MSP पर खरीद सुनिश्चित कर किसानों के हितों की मजबूत गारंटी दी है।

 

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सहकारिता से समृद्धि का हरियाणा मॉडल

गृह मंत्री ने कहा कि इतिहास, धर्म, अध्यात्म और परंपराओं से जुड़ा हरियाणा अब कृषि और सहकारिता के सहयोग से किसानों की समृद्धि के नए अध्याय लिख रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद ‘सहकार से समृद्धि’ केवल नारा नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत बन रही है।
उन्होंने कहा कि कृषि, पशुपालन और सहकारिता—इन तीनों को जोड़कर किसानों को रोजगार के साथ-साथ स्थायी समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।

कम पानी, कम केमिकल, कम जोखिम—नई कृषि नीति
श्री अमित शाह ने आधुनिक कृषि के तीन स्तंभ गिनाते हुए कहा—कम पानी का उपयोग, प्राकृतिक और जैविक खेती, कम जोखिम वाली फसलें नई कृषि का आधार हैँ…उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सब्सिडी-निर्भर खेती की जगह सस्टेनेबल और मुनाफा आधारित कृषि व्यवस्था की ओर देश को ले जा रही है।
हरियाणा सरकार के कार्यों कि तारीफ करते हुए केद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि राज्य ने MSP और उसके भुगतान के मामले में रिकॉर्ड फैसले लिए हैँ.
हरियाणा 24 फसलों की MSP पर खरीद करने वाला देश का पहला राज्य है. यहाँ 48 घंटे के भीतर किसानों को फसल का भुगतान मिल जाता है. गन्ना किसानों को देश में सबसे अधिक दाम मिल रहा है. PACS को मल्टीपर्पस बनाकर गांवों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाया है. और बीते 11 वर्षों में कृषि बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है.

श्री शाह ने बताया कि 2014 में कृषि बजट 22 हजार करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर 1.27 लाख करोड़ रुपये किया गया। ग्रामीण विकास बजट 80 हजार करोड़ से बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये पहुंचा है।

सहकारिता की नई पहलें

सम्मेलन में मिल्क चिलिंग सेंटर, HAFED का आटा मिल, RuPay प्लेटिनम कार्ड, मॉडल PACS का पंजीकरण और सहकारिता वर्ष के पोर्टल का लोकार्पण किया गया।
साथ ही जल्द ही ‘भारत टैक्सी’ सहकारी मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की गई, जिससे टैक्सी ड्राइवरों को अधिकतम मुनाफा और बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

हरियाणा का राष्ट्रीय योगदान

श्री अमित शाह ने कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद हरियाणा ने—देश की खाद्य सुरक्षा,दुग्ध उत्पादन,खेलों में पदक और राष्ट्रीय सुरक्षा,हर क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान, जवान और खिलाड़ी हर मोर्चे पर तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं।

Tags: Agricultureamitshahkrishi budetMSPmultipurposenayab sinh sainipacsvillage devlopmentअमित शाहकृषि बजटनायब सिंह सैनी
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