प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी नागालैंड के लिए हुए त्रिपक्षीय समझौते को बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से क्षेत्र के विकास को तेज़ी मिलेगी और वहां रहने वाले लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। यह समझौता केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (ENPO) के बीच हुआ है।
यह संगठन पूर्वी नागालैंड के छह जिलों—तुएनसांग, मोन, किफिरे, लोंगलेन्ग, नोकलाक और शमाटोर—में रहने वाली आठ मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य इन इलाकों में तेज़ और समान विकास सुनिश्चित करना है, ताकि क्षेत्र के लोग बाकी राज्य के साथ आगे बढ़ सकें।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह समझौता पूर्वी नागालैंड के विकास की रफ्तार बढ़ाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे लोगों को रोजगार, सुविधाएं और समृद्धि के नए रास्ते मिलेंगे। साथ ही यह समझौता पूर्वोत्तर में शांति, विकास और सभी को साथ लेकर चलने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है।
यह समझौता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की मौजूदगी में हुआ। इसके तहत पूर्वी नागालैंड के लिए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (FNTA) का गठन किया जाएगा। इस नई संस्था को 46 विषयों से जुड़े प्रशासनिक अधिकार दिए जाएंगे, ताकि स्थानीय स्तर पर फैसले तेजी से लिए जा सकें।
समझौते में FNTA के लिए एक अलग सचिवालय बनाने का भी प्रावधान है, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। इसके अलावा, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर पूर्वी नागालैंड के विकास के लिए अलग से बजट तय किया जाएगा। खास बात यह है कि इस समझौते से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371(ए) पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि यह पूर्वोत्तर को विवाद और हिंसा से मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि पहले इस क्षेत्र में कई सशस्त्र संगठन और विवाद थे, जिससे शांति प्रभावित होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार हर समस्या का समाधान निकालने के लिए काम कर रही है।
अमित शाह ने यह भी कहा कि 2019 के बाद से केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में अब तक 12 बड़े समझौते कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की इस बात को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
