देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रस्तावित आमूल बदलाव को उस समय काफी ताकत मिली, जब शनिवार को CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने उसे युगांतकारी बताया। इस बदलाव का मुख्य वाहक बन रहे तीन कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय ...
जस्टिस चंद्रचूड़: हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस तरह यह आवश्यक हो जाता है कि लोकतंत्र को और सशक्त बनाए रखने के लिए इस देश के हर आधारभूत क्षेत्र ...
देश के नीति निर्माण भी भिन्न भिन्न प्रकार से तय होते हैं। राजनीति का नीति निर्माण अलग, न्यायपालिका का नीति निर्माण अलग, सैन्य प्रशासन का नीति निर्माण अलग। ऐसे में न्यायपालिका के चुनाव भी शीघ्र अतिशीघ्र होने हैं, जिसमें ...
भारत एक संघीय देश होने के साथ-साथ एक लोकतान्त्रिक देश भी है। संघीय व्यवस्था का अर्थ है शक्ति और सत्ता का विकेन्द्रीकरण। यही विकेन्द्रीकरण निरंकुशता और एकाधिकार को रोकता है। हमारे पुरखों ने इस लोकतान्त्रिक शक्ति को तीन स्तरों ...
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी ...
सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। दरअसल, वकील मैथ्यूज जे नेदुमपारा ने कॉलेजियम प्रणाली खत्म करने की मांग करने वाली याचिका दायर की ...
कर्नाटक के हुबली में एक मासूम बच्ची की हत्या उसके सिरफिरे एकतरफा आशिक ने इसलिए कर दी क्योंकि उस बच्ची ने फैयाज का यौन प्रलोभन का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ये पहला मामला नहीं है और जब तक ये ...
कोई प्रश्न पूछकर करोड़ों कमा सकता है? हाँ, यदि आप अमिताभ बच्चन हो तो! यदि नहीं, तो महुआ मोइत्रा ने एक नई टेक्नीक खोजी है, जहाँ प्रश्न पूछने पर इन्हे बेहिसाब धनराशि प्राप्त हुई। अंतर बस इतना है की ...
आखिरकार महीनों की चर्चा और कुछ विवादास्पद टिप्पणियों के बाद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अंततः समलैंगिक विवाह की कानूनी वैधता पर निर्णय पर पहुंच गया । न्यायालय का फैसला संसद पर जिम्मेदारी डालते हुए विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन ...
जिनको भी लगता था कि उदारवादी दृष्टिकोण होने के नाते मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ उनकी हर दलील सुनेंगे, और अनुच्छेद ३७० के निरस्तीकरण पर आपत्ति जताएंगे, उन्हें आश्चर्यजनक रूप से चंद्रचूड़ महोदय ने बाहर का रास्ता दिखाया है. ...
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार (9 अगस्त 2023) को चौथे दिन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान 4 घंटे 40 मिनट तक चली कार्रवाई के दौरान ...
ASI survey at the Gyanvapi complex: धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के सार को प्रतिबिंबित करने वाले एक दृढ़ रुख में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर में और उसके आसपास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) (ASI survey at the Gyanvapi complex) ...
