'कृषि कानून' के लिए खोज परिणाम

केरल में APMC जैसा कुछ है ही नहीं, पर ये कृषि कानूनों का बायकॉट करने की तैयारी कर रहे

एक कहावत है कि राजनीति में दिखावे के लिए कुछ भी चलता है, लेकिन अक्सर राजनीतिक पार्टियां दिखावे के नाम पर अपना मजाक बनवा लेती हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति केरल एलडीएफ सरकार की भी है जहां केंद्र द्वारा ...

‘कृषि कानून का समर्थन करने वाले नहीं हैं असली सिख’, उत्तराखंड की एक सिख संस्था अब सर्टिफिकेट बाँटने लगी है

कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन में हर दिन एक नया ही रंग देखने को मिल रहा है। देश की संसद द्वारा पारित कानून का विरोध करने के साथ ही अब ये अराजक लोग समुदाय से ...

‘कृषि कानूनों को रद्द किया तो हम विरोध करेंगे’, देश के अन्य हिस्सों के किसानों ने सरकार को दी धमकी

एक तरफ जहां पंजाब-हरियाणा के कुछ किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के नाम अराजकता फैला रखी है। कुछ विपक्ष समर्थित किसान यूनियनों ने इन कानूनों के प्रति नकारात्मक माहौल बना दिया है, ...

नए कानूनों के बाद कृषि सेक्टर में आया सकारात्मक बदलाव, रिकॉर्ड संख्या में नई कंपनियाँ हुई रजिस्टर

जहां एक तरफ दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर पंजाबी आढ़ती किसान आंदोलन के नाम पर डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि क्षेत्र से खुशखबरी आई है। कॉर्पोरेट गतिविधि मंत्रालय से ...

1938 के बीमा कानून में बदलाव: 2047 तक सभी को मिलेगा बीमा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य '2047 तक सभी के लिए बीमा' सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-2025 के केंद्रीय बजट में ...

MSP गारंटी कानून का अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर?

केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर फसलों की खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर हजारों तथाकथित किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार ने इन्हें रोकने के लिए कई जगह ...

कानून में बदलाव के साथ ही बदल जाएगी SEZs की तस्वीर, घरेलू बाजार की बल्ले-बल्ले

दुनिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक सेल (special economic cell) यानी SEZs 1947 में प्यूर्टो रिको में स्थापित एक औद्योगिक पार्क था जो अमेरिका की मुख्य भूमि से निवेश आकर्षित करने के लिए था। बाद में इसमें कई देश शामिल ...

‘कानून बनाने’, ‘लोगों को बताने’ और उसका ‘पालन करवाने’ में फ्लॉप साबित हुई है मोदी सरकार

विरोध बढ़ गए हैं. आये दिन ये देशव्यापी दंगो का रूप ले लेते हैं. अब ये खबरें हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनते जा रही हैं. सरकार ने किसी की बात नहीं सुनी तो विरोधियों ने मुंह उठा कर ...

तेज़ी से बदल रही है ‘देवभूमि’ की जनसांख्यिकी, संस्कृति की रक्षा के लिए “भूमि-कानून” है जरुरी

"बद्री केदारा का द्वार छना,       छना कनखल हरिद्वारा, म्यार हिमाला" ये पंक्ति है उत्तराखंड के जनकवि  स्व श्री गिरीश तिवारी ‘गिर्दा’ की प्रसिद्ध कविता "उत्तराखंड मेरी मातृभूमि" केl यहाँ प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता बताई गई है l ...

शाह कृषि क्षेत्र से नौकरशाही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए Cooperatives बनायेंगे सशक्त

भारतीय सरकार इस समय पूरे जोश के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु समर्पित है। इस समय वह जो काम कर रही है, वह भारतीय ग्रामीण विकास के लिए आधार बनेगा और कई तो ऐसे काम है जो लंबे ...

26 जनवरी को तिरंगे का अपमान करने वालों को पंजाब सरकार करेगी सम्मानित, कानूनी सहयोग भी देगी

26 जनवरी 2021 के दिन एक तरफ पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ देश का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में कथित किसानों ने दंगे और हिंसा का प्रदर्शन किया ...

कृषि के क्षेत्र में दुनिया का पावरहाउस बनने जा रहा है भारत, शीर्ष 10 निर्यातक देशों में शामिल

भारत में ज्यादातर किसान छोटे और मध्यम वर्गीय हैं, जिन्हें अक्सर एक हेक्टेयर से लेकर दो हेक्टयर तक की कृषि जोत पर ही पसीना बहाकर, अपना जीवन यापन करने पर विवश होना पड़ता है। यह कोई आश्चर्य की बात ...

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