नवीनतम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे नाखुश देशों में से स्थान दिया गया है, इस रैंकिंग में भारत 136 वें स्थान पर है। हैप्पीनेस रिपोर्ट की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की कल्पना इस तथ्य से की जा सकती है कि नेपाल (84), बांग्लादेश (94), पाकिस्तान (121) और श्रीलंका (127) की रैंकिंग भारत से बेहतर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क का प्रकाशन है। इसकी रिपोर्ट हमेशा नॉर्डिक देशों को शीर्ष पर रखती है, जिसमें इस तथ्य को भूला दिया जाता है कि उनके विकास का मॉडल किसी अन्य देश में अनुकरणीय नहीं है। फिनलैंड को लगातार पांचवें वर्ष शीर्ष पर रखा गया है और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, उसके बाद आइसलैंड है। स्वीडन सातवें स्थान पर है, जबकि नॉर्वे आठवें स्थान पर है।
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हैप्पीनेस इंडेक्स एक भ्रम है!
ध्यान देने वाली बात है कि खुशी एक व्यक्तिपरक चीज है और हर व्यक्ति की खुशी की अलग-अलग परिभाषा होती है। लेकिन पश्चिमी संस्थाएं इसे ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं और देश की खुशी को मापने के लिए झूठा रैंकिंग तैयार कर रही हैं। रिपोर्ट ने दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली और समृद्ध देशों जैसे कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को क्रमशः 15वें, 16वें और 17वें स्थान पर रखा है। हैप्पीनेस रिपोर्ट के दो प्रमुख विचार हैं कि सर्वेक्षणों के माध्यम से खुशी को मापा जा सकता है और कल्याण के प्रमुख निर्धारकों की पहचान की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि “इस रिपोर्ट के आंकड़े और जानकारी देशों को खुशहाल समाज प्राप्त करने के उद्देश्य से नीतियां तैयार करने में मदद कर सकती है।”
यह विचार कि खुशी को जनमत सर्वेक्षणों के माध्यम से मापा जा सकता है, एक धोखा है। खुशी एक अत्यधिक व्यक्तिपरक उपाय है और खुशी के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का दर्शन भिन्न होता है। कुछ लोग गरीब लेकिन खुश होते हैं, जबकि कई अमीर लेकिन दुखी होते हैं। जो लोग सशस्त्र बलों में काम कर रहे हैं, उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कठोर, दुर्गम परिस्थितियों में रहते हैं लेकिन इसके बावजूद वे इस बात से संतुष्ट हैं कि वे देश की सेवा कर रहे हैं। भारत में एक उद्यमी दिन में 15-16 घंटे काम कर सकता है, लेकिन उसमें उसे खुशी मिलती है क्योंकि उसका लक्ष्य एक कंपनी बनाना है और एक नॉर्डिक देश में एक व्यक्ति पूरी तरह से सरकारी सुविधाओं पर रह कर खुश हो सकता है। फ़्रीडम रैंक, हंगर रैंक और हैप्पीनेस रैंक जैसी रिपोर्टों की प्रामाणिकता और योग्यता पर राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने काफी गंभीर सवाल उठाए हैं। आर्थिक विकास या मानव विकास सूचकांक जैसे अधिक प्रामाणिक उपायों के विपरीत इन सूचकांकों की रैंकिंग अत्यधिक व्यक्तिपरक है।
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देश को ऐसे झूठे पैमानों से आंकने की जरुरत नहीं है
विश्व में स्वतंत्रता का सूचकांक कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जर्मनी के लिबरेलेस इंस्टीट्यूट और यूएस के कैटो इंस्टीट्यूट द्वारा 2012 के अंत में प्रकाशित नागरिक स्वतंत्रता का सूचकांक है। अत्यधिक व्यक्तिवादी पश्चिमी समाज, जो व्यक्तिगत हितों को परिवार या समाज से ऊपर रखता है, एशियाई देशों को स्वतंत्रता के पश्चिमी पैमाने पर माप रहा है। जबकि पश्चिमी समाज में एक व्यक्ति अपनी सारी आय निजी खर्च पर खर्च करके खुश होगा, भारत या चीन में कोई व्यक्ति परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों की भलाई के लिए योगदान देना पसंद करेगा।
पश्चिमी समाज व्यक्तिगत सुख को महत्व देता है, जबकि पूर्वी समाज पारिवारिक/सामाजिक सुख को महत्व देता है। इन सूचकांकों में कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है, ये मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए किसी गंभीर शोध के बजाय पूरी तरह से मीडिया उपभोग के लिए हैं। ऐसे में भारतीय राजनेताओं के साथ-साथ नीति निर्माताओं को देश की प्रगति को इस तरह के झूठे पैमानों से आंकने से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा, भारतीय मीडिया घरानों को भी सनसनीखेज नहीं होना चाहिए और ऐसी बेवकूफी भरी खबरों को ज्यादा महत्व देना चाहिए।
