अपराधियों की अब खैर नहीं, लोकसभा में पारित हुआ क्रिमिनल प्रोसिजर बिल

लोकसभा में सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक(Criminal Procedure (Identification) Bill) पारित किया और सदन को आश्वासन दिया कि “सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगी कि कानून का कोई दुरुपयोग न हो।आपको बतादें कि सभी दलों की मांग के बाद गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि विधेयक “निश्चित रूप से स्थायी समिति को भेजा जाएगा”। आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक को ध्वनिमत से पारित करने से पहले अपने जवाब में शाह ने कहा कि विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि जांचकर्ता अपराधियों से दो कदम आगे रहें। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की चिंता करने वालों को अपराध के शिकार लोगों के अधिकारों के लिए भी चिंता दिखानी चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल निर्दोष और कानून का पालन करने वाले भारतीयों के मानवाधिकारों की रक्षा करेगा। विपक्ष पर केवल अपराधियों के मानवाधिकारों की चिंता करने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा, “जो लोग मानवाधिकारों का हवाला दे रहे हैं उन्हें भी बलात्कार पीड़ितों के मानवाधिकारों के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें (विपक्ष) केवल बलात्कारियों और लुटेरों की चिंता है। मानवाधिकारों का क्या जिस व्यक्ति को लूटा गया है? आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक देश के कानून का पालन करने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।”

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क्यों जरूरी है यह कानून और कौन होगा दायरे में?

गौरतलब है कि आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिज़नर्स एक्ट, 1920  का अपग्रेड है। आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक पुलिस को हथेली के निशान, पैरों के निशान, फोटो, आईरिस और रेटिना स्कैन, हस्ताक्षर, लिखावट, रक्त, वीर्य, ​​बालों के नमूने, स्वैब और उनका विश्लेषण एकत्र करने की अनुमति देता है। किसी दोषी या गिरफ्तार व्यक्ति का। ये नमूने आम तौर पर एक महत्वपूर्ण अवधि में नहीं बदलते हैं और इससे पुलिस के लिए इसी तरह के मामलों की जांच करना आसान हो जाएगा।

यदि सब-इंस्पेक्टर (व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है) और जेल अधिकारी जो हेड वार्डर के पद से नीचे का नहीं है (यदि व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है) इन नमूनों को एकत्र करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या ऐसे मामले में दोषी ठहराया गया है जिसमें न्यूनतम 1 वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा सुरक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को भी इन नमूनों को संभालने का आदेश दिया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति अपने नमूने देने से इनकार करता है, तो उन पर आईपीसी की धारा 186 के तहत आरोप लगाया जाएगा जो किसी व्यक्ति को लोक सेवक में बाधा डालने के लिए दंडित करता है।

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डाटा 75 साल रखने से क्या होगा?

डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड कम से कम 75 वर्षों के लिए एजेंसियों के पास सहेजा जाएगा। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड केवल गिरफ्तारी के आधार पर एकत्र किया जाता है, तो वह अधिकारियों से अपने डेटाबेस से अपने रिकॉर्ड को नष्ट करने के लिए कह सकता है। हालांकि, इसे केवल उस स्थिति में हटाया जाएगा जब व्यक्ति बिना किसी निशान के जेल से रिहा हो जाता है। बरी होने के मामले में, व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि उसे देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण से बरी कर दिया गया है।

विपक्ष सहित आलोचकों ने संदेह जताया कि विधेयक पुलिस को एकतरफा शक्ति देगा जिससे उनकी निरंकुशता हो सकती है। हालांकि, गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के लिए अपने नमूनों को संभालना अनिवार्य नहीं होगा। एक व्यक्ति जिसे किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है या दोषी ठहराया गया है जिसकी सजा 7 साल से कम है, वह पुलिस अधिकारियों को अपने नमूने देने से इनकार कर सकता है। हालांकि, यदि व्यक्ति को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए आरोपित या दोषी ठहराया जाता है तो उसे अपना नमूना सौंपना अनिवार्य है।

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ये डाटा कैसे संग्रहित किया जाएगा?

यह बिल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को नमूने एकत्र करने का अधिकार देता है, एनसीआरबी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासन, और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां आदेश दे सकता है। सीबीआई, ईडी की तरह इन नमूनों को संभालना है।भारतीय न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के लिए पूरी दुनिया में प्रशंसा की जाती है। हालाँकि, न्याय प्रदान करने के लिए नियम पुस्तिका इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि यह अपराधियों को न्याय की तुलना में औसत व्यक्ति को अधिक छूट प्रदान करती है। कानूनों में बदलाव के साथ-साथ सरकार को उस मूल्य प्रणाली को भी बदलने की जरूरत है, जो हमारी कानूनी व्यवस्था पिछली डेढ़ सदी से काम कर रही है।

इस कानून को लेकर विपक्ष के तरफ से विरोध के स्वर भी उठाए जा रहे हैं। दयानधि मारन (डीएमके) ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक जनविरोधी और संघवाद की भावना के खिलाफ है। इस तरह का कानून लाकर सरकार पर निगरानी राज्य स्थापित करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, “यह खुला है और व्यक्तियों की गोपनीयता का उल्लंघन करता है।

हालाँकि, न्याय प्रदान करने के लिए नियम पुस्तिका इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि यह अपराधियों को न्याय की तुलना में औसत व्यक्ति को अधिक छूट प्रदान करती है। कानूनों में बदलाव के साथ-साथ सरकार को उस मूल्य प्रणाली को भी बदलने की जरूरत है जिससे अपराध पर लगाम लगाया जा सके।