पुरी जगन्नाथ मंदिर को संरक्षित किया जाना समय की मांग है

पुरी में जगन्नाथ मंदिर भारत में पूजा के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है पर आज इस धार्मिक मंदिर को क्षति पहुंचाने की खबर पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही है, जो की हिन्दू समुदाय और हिन्दू धर्म के लिए कष्टकारी है। हाल ही में, 2 अप्रैल 2022 को, पुरी में जगन्नाथ मंदिर की रसोई में तोड़फोड़ की गई और 43 मिट्टी के चूल्हे टूटे हुए मिले और अब मंदिर के आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण में, 1200 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर को ओडिशा सरकार द्वारा नष्ट किया जा रहा है।

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ओडिशा सरकार द्वारा मंदिर की संपत्ति पर किया जा रहा अतिक्रमण 

ओडिशा सरकार द्वारा जगन्नाथ मंदिर की संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है, और क्षेत्र के आसपास अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया है। ज़ी न्यूज़ ओडिशा के संपादक सास्वत पाणिग्रही ने ट्वीट किया है, कि ऐसे 90 चूल्हों में तोड़फोड़ की गई। इस घटना की सूचना मंदिर के अधिकारियों ने रविवार 3 अप्रैल 2022 को दी थी।

This has happened for the first time in the history of Puri Srimandir. As many as 90 Chulhas – meant for preparing Mahaprasad – inside the divine kichen were vandalised. Such a bizzare incident has raised serious question mark on the security of Jagannath Temple.

— Saswat Panigrahi (@SaswatPanigrahi) April 3, 2022

इस मामले को लेकर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, जिन्होंने संसद में पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन में कथित अवैधता का मुद्दा उठाया था। सारंगी ने सोमवार को दावा किया कि Archaeological Survey of India द्वारा जारी किए गए काम को रोकने के लिए पत्र के बावजूद ओडिशा सरकार ने श्री जगन्नाथ मंदिर के पास निषिद्ध क्षेत्रों में अपना निर्माण कार्य जारी रखा है।

बीजेपी सांसद ने सरकार से काम रोकने की मांग की 

सारंगी ने काम को तत्काल रोकने की मांग की क्योंकि यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1959 के तहत मानदंडों का उल्लंघन करता है।सारंगी ने सोमवार को ट्वीट किया, “Archaeological Survey of India ने पुरी के संबंधित अधिकारियों को जगन्नाथ मंदिर, पुरी के निषिद्ध क्षेत्र (100 मीटर) में काम रोकने के लिए पत्र जारी किया है। लेकिन ओडिशा सरकार की ओर से अभी तक काम बंद नहीं किया गया है, यह अवैध है! क्या हम सबके लिए अपना जगन्नाथ मंदिर बचाने का समय नहीं आ गया है?”

आपको बतादें कि संरक्षित स्मारक के 100 मीटर तक के क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जहाँ किसी भी प्रकार की खुदाई और निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। 200 मीटर से अधिक के क्षेत्र विनियमित क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और क्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति की आवश्यकता होती है।

This letter by Conservation Assistant, Govt of India, says "unauthorised construction" in the "prohibitory area" of Sri Jagannath Temple was going on. There is certainly more to this than meets the eye. #JagannathTemple pic.twitter.com/rCxMRB7Uyz

— Saswat Panigrahi (@SaswatPanigrahi) April 4, 2022

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958 और 1959 में बनाए गए नियमों के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ओडिशा सरकार से ‘निषिद्ध क्षेत्र’ के आसपास अवैध निर्माण को तुरंत रोकने के लिए कहा है।  श्री जगन्नाथ मंदिर के रूप में, पुरी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है|

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बीजेडी ने निर्माण कार्य को सही ठहराया 

इस मामले पर बीजेडी के पुरी सांसद पिनाकी मिश्रा ने सारंगी की दलील को खारिज कर दिया, और दावा किया कि पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना को लागू करते समय किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया। मिश्रा ने अपने दावे को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) का एक पत्र उल्लेख किया।मिश्रा ने कहा कि एनएमए ने अपने 4 सितंबर, 2021 के पत्र में जगन्नाथ मंदिर के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर एक अलमारी, आश्रय मंडप और शौचालय के निर्माण की अनुमति दी थी।सारंगी ने मिश्रा के तर्क को खारिज कर दिया और दावा किया कि एनएमए पत्र प्रमाण पत्र नहीं था।मामले को लेकर राजनीति से इतर भक्तों द्वारा मंदिर के पास अवैध निर्माण को रोकने के लिए जन अभियान चलाया जा रहा है | जहां लोग सौंदर्यीकरण के काम को लेकर चिंता जता रहे हैं। हालांकि, लोग आसपास के क्षेत्र के विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हर मानक प्रक्रिया की अनदेखी की जा रही है और मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए बनाए गए कानून को तोड़ा जा रहा है, यह गंभीर चिंता का विषय है।