भारत ने अब तक के इतिहास में अपना सर्वोच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त किया है। निवेशक भारत की अर्थव्यवस्था में पैसा डाल रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत की क्षमता से उच्च उम्मीदें हैं। लेकिन, कंपनियों को एक कुशल कार्यबल प्राप्त करने में लगातार मुश्किल हो रही है। परन्तु, अगर किसी को कौशल की कमी का कोई एक कारण बताना है, तो वह मनरेगा पर सवाल उठाएगा। ऐसे में पीएम मोदी के लिए अब इस योजना को वापस लेने का समय आ गया है।
दरअसल, मनरेगा को वर्ष 2005 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा पेश किया गया था। यह एक विशेष परिवार के कम से कम 1 सदस्य को 100 दिनों के रोजगार का आश्वासन प्रदान करता है। इसे सुलभ और कम थकाऊ बनाने के लिए लाभार्थी के घर के 5 किमी के भीतर नौकरी अनिवार्य की गई है। इसमें महिला कार्यबल की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए योजना के तहत एक तिहाई नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
जाहिर है, यह योजना मुख्य रूप से अकुशल श्रम बल को उपयोगिता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। परन्तु, बुनियादी ढांचे के निर्माण के नाम पर उनसे केवल इतना कहा जाता है कि या तो गड्ढा खोदें या उसे भरें। इस प्रकार के कार्य करने के लिए किसी कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे अच्छे श्रमिक निर्माण परियोजनाओं में शामिल हुआ करते थे।
और पढ़ें: ‘घोटाला प्रेमी’ हेमंत सोरेन अपना उत्तराधिकारी खोजने पर मजबूर हो गए हैं!
मनरेगा कौशल आधारित रोजगार पैदा नहीं कर सकता
धीरे-धीरे, योजना की अकुशल प्रकृति शीर्ष अधिकारियों तक पहुंच गई। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी इस चिंता को संबोधित किया और मनरेगा के तहत उपलब्ध नौकरियों के क्षितिज में कौशल आधारित नौकरियों को जोड़ने के प्रयास किए गए। 2015-16 वित्तीय वर्ष में मोदी सरकार ने पूर्ण रोजगार में आजीविका परियोजना शुरू की। इस पहल के तहत सरकार ने 15-35 आयु वर्ग के पात्र मनरेगा श्रमिकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। 5 साल बाद सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि वह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, समन्वय और परियोजनाओं की निगरानी पर विशेष जनशक्ति को काम पर रखने के लिए मनरेगा निधि आवंटित करेगी।
लेकिन, जब आपके पास 62 प्रतिशत आबादी है जो नौकरी की तलाश में बेताब है, तो इस प्रकार के समाधान केवल समुद्र में एक बूंद बनकर रह जाते हैं। भारत वर्तमान में अपनी विकास गाथा में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों के प्रस्तावों की बौछार कर रहा है। इन कंपनियों के संचालन के अपने-अपने डोमेन हैं, कुछ जैसे इंटेल सिलिकॉन चिप निर्माण में भारतीय कर्मचारियों के विशेषज्ञ की तलाश कर रहे हैं, जबकि सॉफ्टवेयर कंपनियां विशेषज्ञ कोडर्स की तलाश में हैं। इसी तरह, अन्य कंपनियों की भी अपनी आवश्यकताएं हैं।
लोग पसंद करते हैं अल्पकालिक लाभ
कार्यबल की मांग है अतः बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए तैयार हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास इन कंपनियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। वर्तमान में 54 प्रतिशत भारतीय 25 वर्ष से कम आयु के हैं। इसका सीधा मतलब है कि उनके पास नए कौशल सीखने और अपने कार्यबल के संबंधित डोमेन में शामिल होने के लिए पर्याप्त समय है। लेकिन रोजगार के आंकड़े पूरी तरह से अलग कहानी बयां करते हैं। अप्रैल 2022 में, कार्यबल में शामिल होने के योग्य 37.05 प्रतिशत भारतीय आधिकारिक तौर पर कार्यरत थे। लेकिन, देश की अर्थव्यवस्था के लिए इनमें से अधिकांश आंकड़ों को बेरोजगारी कहा जा सकता है, भले ही वह वेतन के साथ हों। इन नौकरियों ने आर्थिक कल्याण में योगदान दिया लेकिन वह अधिक समग्र आर्थिक उत्पादन नहीं ला पाए। सिर्फ इसलिए कि 23 मिलियन से अधिक परिवार अभी भी अपने कमाने वाले सदस्य को एक नई कौशल आधारित नौकरी के बजाय एक अकुशल मनरेगा नौकरी के लिए पसंद करेंगे।
भारत में कौशल की भारी कमी है
ऐसा नहीं है कि सरकार ने उद्योग की मांग और उपलब्ध विशेषज्ञता के बीच कौशल अंतर को पाटने के लिए कदम नहीं उठाए हैं। मोदी सरकार ने वास्तव में इस उद्देश्य के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय नामक एक विशेष मंत्रालय की स्थापना की। वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में यह मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) जैसे संगठन चलाता है। NSDC विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका कर्तव्य इसमें निजी क्षेत्र को शामिल करना और 2022 के अंत तक 50 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए धन की व्यवस्था करना है। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए NSDC ‘इम्पैक्ट बॉन्ड’ जैसी नवीन पहल के साथ आया है।
हालांकि, प्रगति बेहद धीमी रही है। स्किल्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हमारे 45.9 प्रतिशत कार्यबल को ही कुशल कहा जा सकता है, जो वास्तव में 2020 तक 46.2 प्रतिशत से कम हैं। जाहिर तौर पर मनरेगा की इसमें बड़ी भूमिका कही जा सकती है। अप-स्किलिंग के लिए कुछ महीनों की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसके दौरान बेरोजगारी का जोखिम बहुत बड़ा होता है। लोग इससे बचते हैं और मनरेगा के तहत अकुशल रोजगार के सुरक्षित विकल्प को चुनते हैं। अतः अब समय आ गया है कि सरकार इसे बंद कर दे।
और पढ़ें: भारत की खाद्य सुरक्षा पर IMF की रिपोर्ट विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा है
