पाकिस्तान में हर साल एक हज़ार से ज़्यादा हिंदू और ईसाई लड़कियां जबरन धर्म परिवर्तन और शादियों के साये में गुम हो जाती हैं। ये कोई छिटपुट अपराध नहीं हैं, बल्कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ सुनियोजित अभियान है, जिसे राज्य की चुप्पी और मिलीभगत से मंज़ूरी मिलती है। पाकिस्तान के “धार्मिक सहिष्णुता” के दावे के पीछे एक भयावह सच्चाई छिपी है: मंदिरों को अपवित्र किया जा रहा है, परिवारों को बर्बाद किया जा रहा है और नाबालिग लड़कियों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार चिंता जताई है, फिर भी इन पीड़ितों की चीखें दुनिया भर में अनसुनी हैं। यह सिर्फ़ मानवाधिकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के आखिरी बचे गैर-मुसलमानों को निशाना बनाकर किया जा रहा धीमा सांस्कृतिक नरसंहार है।
ऐसे समझें, क्या होता है लड़कियों के साथ
एकजुटता और शांति आंदोलन (MSP) के अनुसार, पाकिस्तान में हर साल 12 से 25 साल की उम्र की लगभग 1,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों का अपहरण किया जाता है। ज़्यादातर पीड़ित नाबालिग होती हैं, जिन्हें सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अगवा किया जाता है। अपहरण के बाद, उन्हें मानसिक और शारीरिक यातना दी जाती है, जबरन धर्मांतरण कराया जाता है और अक्सर जाली दस्तावेज़ों की मदद से बड़े मुस्लिम पुरुषों से उनकी शादी करा दी जाती है। अदालतें न्याय देने के बजाय, अक्सर पीड़ितों को “स्वीकारोक्ति” बयान देने के लिए मजबूर करके इन शादियों को वैध ठहराती हैं। जो परिवार विरोध करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें हिंसा या झूठे ईशनिंदा के आरोपों की धमकी दी जाती है।
राज्य और मौलवियों की मिलीभगत
पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण कोई अनियमित अपराध नहीं हैं, बल्कि इस्लामी मौलवियों, मदरसों और मिलीभगत वाली सरकारी मशीनरी के एक नेटवर्क द्वारा इन्हें अंजाम दिया जाता है। मियां अब्दुल हक (मियां मिठू) जैसे कट्टरपंथी मौलवी सिंध के घोटकी में दरगाह भरचुंडी शरीफ जैसे धर्मांतरण केंद्र खुलेआम चलाते हैं, जो हिंदू लड़कियों का अपहरण करने और फर्जी धर्मांतरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए बदनाम है। मीरपुर खास में, पूरे के पूरे हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया है। कुछ को मस्जिद-सह-प्रशिक्षण केंद्रों में जबरन भेजा गया है, जहां उन्हें “इस्लामीकरण कार्यक्रम” से गुजरना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि मंत्रियों के परिवार भी ऐसे धर्मांतरण समारोहों में “मुख्य अतिथि” के रूप में शामिल हुए हैं, जिससे इस दुर्व्यवहार को वैधता मिली है। पुलिस अक्सर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है या परिवारों को चुप रहने की धमकी देती है।
आंकड़ों के पीछे असली चेहरे
ये आंकड़े मानवीय पीड़ा की भयावह कहानियों को छिपाते हैं। 2023 में एक ईसाई नाबालिग मुस्कान का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया, उसे अपने अपहरणकर्ता से शादी करने के लिए मजबूर किया गया और बार-बार यौन शोषण का शिकार होना पड़ा। एक और लड़क, शिफा, जो सिर्फ 14 साल की है, को फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक 48 वर्षीय व्यक्ति की पत्नी घोषित कर दिया गया, जबकि एक पुलिस अधिकारी ने उसके पिता से साफ कहा: “आपकी बेटी आपके पास कभी नहीं लौटेगी, इंशाअल्लाह।” जून 2025 में, चार हिंदू भाई-बहनों, जिया (22), दीया (20), दिशा (16) और गणेश कुमार (14) का सिंध से अपहरण कर लिया गया था। कुछ दिनों बाद, उनके नए मुस्लिम नामों से नमाज़ अदा करते हुए वीडियो सामने आए। ऐसे खौफनाक मामले कोई अपवाद नहीं, बल्कि पाकिस्तान में आम बात हैं।
धार्मिक पहचान पर सुनियोजित हमला
जबरन धर्मांतरण के मुद्दे को पाकिस्तान में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति गहरी नफ़रत से अलग नहीं किया जा सकता। पाठ्यपुस्तकों में हिंदुओं को खुलेआम शैतान बताया जाता है, भीड़ अक्सर मंदिरों पर हमला करती है और ईशनिंदा क़ानूनों का इस्तेमाल ईसाइयों के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर किया जाता है। मानवाधिकार रिपोर्टों से पता चलता है कि 12 साल की छोटी बच्चियों को भी निशाना बनाया जाता है। ज़्यादातर पीड़ित कभी अपने परिवारों के पास वापस नहीं लौट पातीं। अपहरण के डर से माता-पिता ने सिंध और पंजाब में बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग (एनसीआरसी) ने 2025 में अल्पसंख्यक बच्चों के साथ होने वाले गंभीर भेदभाव की पुष्टि की, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान में व्यवस्थित धार्मिक रंगभेद मौजूद है। जो कुछ हो रहा है वह हिंदू और ईसाई पहचान के सांस्कृतिक विनाश से कम नहीं है।
धीमी गति से चल रहा नरसंहार
पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई लड़कियों का जबरन धर्मांतरण सिर्फ़ क़ानून-व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा पर एक सुनियोजित हमला है। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, न्यायपालिका आंखें मूंद लेती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ख़तरनाक चुप्पी साधे हुए है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए, अस्तित्व ही प्रतिरोध बन गया है। जनरल आसिम मुनीर के इस्लामी शासन में कट्टरपंथ और गहराता गया है, जिससे हिंदुओं और ईसाइयों के सामने दो ही मुश्किल विकल्प बचे हैं: धर्म परिवर्तन करें या पलायन करें। इन लड़कियों की दुर्दशा इस बात की याद दिलाती है कि पाकिस्तान विश्व मंच पर खुद को पीड़ित होने का रोना रोता है, लेकिन दक्षिण एशिया में सबसे भयावह मानवीय संकटों में से एक पर उसकी हुकूमत जारी है। जब तक वैश्विक समुदाय इस मुद्दे का सीधा सामना नहीं करता, तब तक पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का धीमा नरसंहार बेरोकटोक जारी रहेगा।
