मेरा भी आरएसएस से संबंध है, जानें गृह मंत्री अमित शाह में क्यों कही यह बात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने की चर्चा को सिरे से खारिज कर दिया। सोमवार को एक साक्षात्कार में बोलते हुए, अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूछा कि क्या एक ऐसे संगठन के माध्यम से देश की सेवा करना, जिसने कई पीढ़ियों के नेताओं को तैयार किया है, एक बोझ माना जाना चाहिए। शाह ने इस तीखी टिप्पणी के साथ कहा कि प्रधानमंत्री का आरएसएस से संबंध है, मेरा भी आरएसएस से संबंध है। क्या देश ने हमें इसलिए चुना है क्योंकि हम आरएसएस से हैं? क्या आरएसएस से संबंध होना कोई नकारात्मक बात है? अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मोदी सभी आरएसएस से जुड़े हैं… मैं भी आरएसएस से जुड़ा हूं।” गृह मंत्री के लिए आरएसएस पर हमला भारत की सांस्कृतिक रीढ़ और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है।

आरएसएस कोई बोझ नहीं, नेतृत्व का स्रोत

अमित शाह ने विपक्ष के “आरएसएस के हौवे” को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, आज़ादी के बाद के भारत के कुछ सबसे बड़े नेताओं की आरएसएस में गहरी जड़ें रही हैं। अमित शाह ने तर्क दिया कि यह उनकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि संघ का अनुशासन, प्रशिक्षण और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता थी जिसने उनके नेतृत्व को आकार दिया।

अमित शाह ने पूछा, “क्या ऐसे संगठन से जुड़ना गलत है जिसने लगभग एक सदी तक राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और चरित्र निर्माण के लिए खुद को समर्पित किया है?” गृह मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे आरएसएस आपदा राहत, ग्रामीण विकास और सांस्कृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसे बदनाम करने के बजाय, इसे नेतृत्व की नर्सरी के रूप में मनाया जाना चाहिए। दशकों के राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव वाले वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन का समर्थन कर एनडीए ने अपने इस विश्वास की पुष्टि की है कि आरएसएस में पले-बढ़े नेता न केवल सक्षम हैं, बल्कि भारत के मूल्यों में गहराई से रचे-बसे हैं।

सीपी राधाकृष्णन: राजनीति से परे सेवा का आजीवन अनुभव

शाह ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को चुने जाने का पुरजोर समर्थन किया और विपक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया कि यह तमिलनाडु के मतदाताओं को लुभाने का एक कदम है। शाह ने कहा कि राधाकृष्णन का राजनीतिक जीवन लंबा रहा है। वह दो बार सांसद, तमिलनाडु में पार्टी अध्यक्ष और कई राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने एक बेदाग सार्वजनिक जीवन जिया है और एक परिपक्व राजनेता हैं।

1957 में तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे राधाकृष्णन की राजनीतिक यात्रा जनसंघ और आरएसएस से शुरू हुई। उन्हें 1998 में कोयंबटूर से लोकसभा चुनाव में जीत के साथ सफलता मिली, जिसके बाद वे भाजपा के सबसे प्रमुख दक्षिणी नेताओं में से एक बन गए। दशकों से उन्हें तमिलनाडु में पार्टी निर्माण से लेकर झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में राज्यपाल पद तक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अमित शाह ने कहा कि दक्षिण से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने में एक स्वाभाविक संतुलन भी है, क्योंकि राष्ट्रपति पूर्व से आते हैं और प्रधानमंत्री पश्चिम और उत्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह एनडीए के भारत की संघीय भावना और क्षेत्रीय समावेशिता के प्रति सम्मान को दर्शाता है।

130वां संविधान संशोधन: राजनीतिक अनैतिकता के विरुद्ध सुधार

शाह के साक्षात्कार का एक और मुख्य आकर्षण 130वें संविधान संशोधन विधेयक का उनका बचाव था, जिसके अनुसार किसी भी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या यहां तक कि प्रधानमंत्री को, यदि न्यूनतम पांच साल की सज़ा वाले आरोपों में 30 दिनों से ज़्यादा की जेल होती है, तो उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा।

शाह ने कहा, “यह सरकारों को अस्थिर करने के बारे में नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के बारे में है।” “क्या कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? क्या अधिकारी किसी ऐसे नेता को रिपोर्ट करेंगे जो सलाखों के पीछे है? विपक्ष खामियों को खुला रखना चाहता है ताकि वे दोषी ठहराए जाने या विचाराधीन होने पर भी सत्ता का दुरुपयोग कर सकें।”

शाह ने याद दिलाया कि खुद को बचाने के बजाय, प्रधानमंत्री मोदी ने इस संशोधन को अपने ही कार्यालय पर लागू कर दिया है। इंदिरा गांधी के 39वें संशोधन, जो प्रधानमंत्री को न्यायिक जाँच से बचाने का प्रयास करता था, के बिल्कुल विपरीत, मोदी ने ऐसे सुधार लागू किए हैं जिनके तहत जेल जाने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। शाह ने ज़ोर देकर कहा, “यह नीयत में अंतर दर्शाता है कि हम सत्ता की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हैं।”

विपक्ष का पाखंड और व्यवधान की राजनीति

अमित शाह ने सुधार विधेयकों को “काला कानून” बताने और संसदीय चर्चाओं को बाधित करने के लिए विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने तर्क दिया कि संसद का उद्देश्य बहस और कानून बनाना है, न कि अंतहीन व्यवधान। शाह ने पूछा, “हर पार्टी अपनी राय दे सकती है, हर सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दे सकता है। लेकिन क्या किसी विधेयक को पेश न होने देना भी लोकतांत्रिक है?” उन्होंने विपक्षी दलों पर जवाबदेही से डरने का आरोप लगाया, क्योंकि उनके कई शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के मामलों और न्यायिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।

शाह ने गरजते हुए कहा, “देश को जेल की कोठरियों से नहीं चलाया जा सकता। हमारा लोकतंत्र इससे बेहतर का हकदार है।” उन्होंने आगे कहा कि भाजपा इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करती है कि शासन किसी एक नेता या वंश के निजी भाग्य का बंधक होना चाहिए।

आरएसएस की जड़ में है राष्ट्रीय दायित्व

अपने साक्षात्कार में, अमित शाह ने आरएसएस से जुड़ाव पर बहस को नए सिरे से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष आरएसएस को कलंकित करना चाहता है, क्योंकि यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जो वंशवादी राजनीति के विपरीत हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आरएसएस ने भारत को ऐसे नेता दिए हैं, जिन्होंने वाजपेयी के राजनेता से लेकर मोदी के परिवर्तनकारी शासन तक, सार्वजनिक जीवन की गरिमा को बहाल किया है।

सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए, शाह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आरएसएस से जुड़ाव शर्म की बात नहीं, बल्कि गर्व की बात होनी चाहिए। एनडीए के लिए, सवाल यह नहीं है कि क्या किसी को संघ ने आकार दिया है, बल्कि यह है कि क्या वे ईमानदारी, परिपक्वता और राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं।