रिपब्लिकन नेता और संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने वह किया है जो हाल के महीनों में रिपब्लिकन पार्टी में बहुत कम लोगों ने करने की हिम्मत की है। उन्होंने विदेश नीति पर डोनाल्ड ट्रंप को सीधे चुनौती दी है। हालांकि, इस बार वह बिल्कुल सही हैं।
जोखिम नहीं उठा सकता वाशिंगटन
हेली की यह फटकार ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ हाल ही में की गई तीखी आलोचना के जवाब में आई है, जो एशिया में अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बन गया है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक तीखे बयान में, हेली ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ में नाटकीय वृद्धि करने की ट्रंप की धमकी की आलोचना की और चेतावनी दी कि इस तरह का कदम एक महत्वपूर्ण गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे समय में वाशिंगटन अपने दोस्तों को अलग-थलग करने का जोखिम नहीं उठा सकता।
भारत से नहीं खराब करने चाहिए रिश्ते
‘भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। हेली ने लिखा, ‘लेकिन चीन, जो एक विरोधी और रूसी व ईरानी तेल का नंबर एक खरीदार है, उसे 90 दिनों का टैरिफ़ स्थगन मिला है।’ उनका संदेश स्पष्ट था: ट्रंप एक लोकतांत्रिक सहयोगी को सज़ा दे रहे हैं और एक सत्तावादी प्रतिद्वंद्वी को छूट दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘चीन को बख्शा नहीं जाना चाहिए और भारत जैसे मज़बूत सहयोगी के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए।’
हेली लंबे समय से खुद को चीन के प्रति कट्टर और विश्व मंच पर भारत के उदय की समर्थक के रूप में स्थापित करती रही हैं। उनकी टिप्पणियां गंभीर विदेश नीति विचारकों की एक गहरी चिंता को दर्शाती हैं कि ट्रंप का लेन-देन वाला विश्वदृष्टिकोण रणनीति के मामले में ख़तरनाक रूप से कम और राजनीतिक नाटकीयता के मामले में बहुत ज़्यादा है।
चीन को दी 90 दिन की मोहलत
अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने भारत पर वैश्विक बाज़ार में रूसी तेल की बिक्री से मुनाफ़ा कमाने का आरोप लगाया। हालांकि, वह चीन के बारे में स्पष्ट रूप से चुप रहे। एक ऐसा देश जो न केवल रूसी और ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है, बल्कि बेख़ौफ़ होकर अमेरिकी प्रतिबंधों की अवहेलना भी करता रहता है। इससे भी बुरी बात यह है कि उन्होंने हाल ही में बीजिंग को नए टैरिफ़ पर 90 दिनों की मोहलत दी है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह का दृष्टिकोण उन गठबंधनों को कमज़ोर करता है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी वैश्विक नेतृत्व को मज़बूत किया है।
भारत कोई साधारण साझेदार नहीं
हेली ने ज़ोर देकर कहा, भारत कोई साधारण साझेदार नहीं है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का एक लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष है। ऐसे समय में जब बीजिंग और अधिक आक्रामक होता जा रहा है, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगियों को अलग-थलग करना न केवल नासमझी है, बल्कि ख़तरनाक भी है। पाखंड साफ़ दिखाई दे रहा है। ट्रंप एक लोकतांत्रिक साझेदार को निशाना बना रहे हैं, जबकि एक भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को राहत की सांस लेने का मौक़ा दे रहे हैं। यह एक ऐसा कदम है जो उन गठबंधनों को कमज़ोर करता है, जिनकी अमेरिका को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करने के लिए ज़रूरत है।
भारत पीछे हटने को तैयार नहीं
भारत अपनी ओर से पीछे हटने को तैयार नहीं है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक स्पष्ट प्रतिक्रिया जारी करते हुए ट्रंप के बयानों को ‘राजनीति से प्रेरित’ और ‘अनुचित’ बताते हुए खारिज कर दिया। MEA ने ज़ोर देकर कहा कि भारत की ऊर्जा नीति रणनीतिक ज़रूरतों से प्रेरित है। खासकर यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने निर्यात को यूरोप की ओर मोड़ने के बाद।
अमेरिका ने ही किया था प्रोत्साहित
ट्रंप इस बात को स्वीकार करने में विफल रहे या शायद अनदेखा कर दिया कि वाशिंगटन ने ही एक बार भारत को अपने ऊर्जा आयात में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसमें वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए रूसी कच्चे तेल को भी शामिल किया गया था। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि अमेरिका रूस से प्रमुख सामग्रियों का आयात जारी रखे हुए है, जिनमें उसके परमाणु क्षेत्र के लिए यूरेनियम, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पैलेडियम, और विभिन्न उर्वरक और रसायन शामिल हैं। संक्षेप में, मास्को के साथ व्यापार बनाए रखने वाला भारत अकेला नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा, “किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।”
हेली की चेतावनी इससे ज़्यादा सामयिक नहीं हो सकती थी। ट्रंप की अनिश्चित व्यापारिक धमकियां न केवल नई दिल्ली के साथ संबंधों में खटास पैदा करने का जोखिम पैदा करती हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर गलत संदेश भी देती हैं कि अमेरिका सहयोगियों के साथ संदेह की दृष्टि से और प्रतिद्वंद्वियों के साथ विशेष व्यवहार करता है। यह न केवल खराब कूटनीति है, बल्कि रणनीतिक अंधता भी है। ट्रंप को एक और पुल को जलाने से पहले सुन लेना चाहिए, जिसे अमेरिका खोने का जोखिम नहीं उठा सकता।
चीन को छूट और भारत को सजा, ऐसा क्यों?
