वक्फ संशोधन बिल 2025 संसद के दोनों सदनों से पास होने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंज़ूरी के बाद कानून बन गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 8 अप्रैल से इस कानून को देशभर में लागू भी कर दिया ...
देश में 8 अप्रैल से वक्फ (संशोधन) कानून 2025 लागू हो चुका है लेकिन मुस्लिमों का एक कट्टरपंथी धड़ा अभी भी इसे मानने को तैयार नहीं है। हालांकि, मुस्लिमों का बड़ा वर्ग मान रहा है कि यह कानून आम ...
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर विपक्ष भले ही इसे मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। यह विधेयक बुधवार (2 अप्रैल) को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसके लिए स्पीकर ओम ...
वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों, सरकारी एवं निजी जमीनों पर कब्जा करने की नीति पर लगाम कसने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया है। इस विधेयक को इसी बजट सत्र में पेश किए ...
संसद के जारी बजट सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर कैंची चलाने के लिए एक कानून की तैयारी कर रही है। इसे वक्फ संशोधन बिल के नाम से ...
बीजेपी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने 'वक्फ संशोधन बिल' के लिए एक प्रदेश समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन वक्फ संशोधन बिल से जुड़े फायदों को लोगों तक पहुंचाने और इससे जुड़े मसलों ...
नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश के मुस्लिमों को बरगलाने और भड़काने का काम तेजी से चल रहा है। अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राशिद अल्वी ने मुस्लिमों को 2 साल तक सड़क जाम ...
पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकियों और कट्टरपंथियों से त्रस्त चल रही है। जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने, 'सर तन से जुदा' की धमकियों से लेकर हत्या करने तक कट्टरपंथियों के कई चेहरे हैं। सच जानने के बाद भी ज्यादातर ...
हमारे देश में 28 राज्य हैं, जिसमें से 8 राज्यों में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं। देश की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसे समय में यह जानना अतिमहत्वपूर्ण है कि इस ...
इस पूरे विश्व में बाल यौन अपराध एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। देश में बाल यौन शोषण को मद्देनज़र रखते हुए POCSO (पॉक्सो) नाम का प्रावधान बनाया गया है। POCSO Act यानी The Protection Of Children From Sexual ...
मुस्लिम अल्पसंख्यकों लिए बीते 8 सालों में निर्णयों से कोई अनभिज्ञ नहीं है। तीन तलाक जैसी कुरीतियों से निजात दिलाने से लेकर सिविल सेवा की तैयारियों की कोचिंग देने से लेकर ऐसे कई काम हैं जो प्रमुख रूप से ...
समान नागरिक सहिंता, वो मांग है जो आजादी के बाद के 7 दशक बीत जाने के पश्चात समय की मांग बनकर सबके सामने आ चुकी है। इसको लेकर काई बातें इसके पक्ष तो कई विपक्ष में भी समाज में ...
