आम चुनाव से पहले मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट पेश करते हुए किसनों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की । इस बजट में उन्होंने किसानों के ऋण से लेकर उनके आय और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की । पीयूष गोयल ने अपने भाषण में ये भी बताया कि देश में लगभग 5.45 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार ने किसानों के लिए लाभकारी कदम उठाये हैं। पीयूष गोयल के पिटारे में किसानों के लिए क्या ख़ास रहा एक नजर डालते हैं:
-छोटे सीमांत किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये भेजे जायेंगे। जिन किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम की जमीन है उन्हें मासिक आय सरकार देगी। इस योजना पर केंद्र सरकार को कम से कम 75,600 करोड़ रुपये सालाना खर्च करने होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कर रहे है। किसानों को साल में 6 हजार रुपये, 2 हजार की तीन किश्तों में मिलेंगे। पहली बार 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 प्रतिशत से ज्यादा तय किया गया।
-न्यूनतम वेतन की अधिकतम सीमा भी बढ़ाई गई है, 21 हजार रुपये तक कमाने वाले को बोनस का प्रावधान किया गया है, 5 वर्ष के दौरान सभी श्रेणी के मजदूरों के वेतन में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई, ईएसआई की सीमा 15 से बढ़ाकर 21 हजार कर दिया गया, सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मौत पर ईपीएफओ की राशि ढाई से बढ़ाकर छह लाख किया गया है
-प्रधानमंत्री किसानों के सम्मानजनक जीवन के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए सरकार 75 हजार करोड़ रुपये सालाना देगी, किसानों का फसली कर्ज अब 11 लाख करोड़ से अधिक हो गया है, स्वाइल हेल्थ कार्ड, उत्तम सिंचाई योजना, किसानों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रभावी प्रयास इस सरकार ने किया है।
-मत्स्य पालन के लिए अलग से विभाग बनाया जाएगा, गोवंश के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है, राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनेगा, जो गायों के संरक्षण के लिए काम करेगी। इसपर सरकार करेगी 750 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
-किसानों को आपदा के समय में 5 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी, मजदूर और कामगार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 5 सालों में देश में औद्योगिक शांति का माहौल रहा है, ईपीएफओ मेंबरशिप 2 करोड़ से अधिक बढ़ी है, जाहिर है नौकरियां बढ़ी हैं, वेतन आयोग की सिफारिशों को बिना किसी हड़ताल के लागू किया गया, पेंशन स्कीम में सरकार के योगदान को 4 से बढ़ाकर 14 किया गया है।
-नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के जरिए किसानों को मदद दी जाएगी।
-किसान क्रेउिट कार्ड में 2 फीसद की छूट मिलेगी।
