शिक्षा बजट 2022: किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि कोविड-19 जैसी महामारी से देश के लोगों की जीवनशैली पूरी तरह बदल जाएगी। कोविड-19 का प्रभाव हर जगह था, जिसके परिणामस्वरूप स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए। प्रारंभ में, अधिकांश सरकारों ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया तो बाद में इसे माध्यमिक और उच्च स्तर के शिक्षार्थियों के लिए फिर से खोल दिया गया। हालांकि, अभी बड़ी संख्या में देश के स्कूल बंद हैं। छात्र ऑनलाइन कक्षाओं, रेडियो कार्यक्रमों जैसी विभिन्न शिक्षा पहलों के माध्यम से अपनी कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। वहीं, कई छात्र ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आवश्यक गैजेट प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
इस स्थिति में प्रौद्योगिकी शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है। प्रौद्योगिकी शिक्षा छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाओं, वेबिनार, डिजिटल परीक्षाओं आदि के माध्यम से वस्तुतः जुड़ने में मदद करती है। वहीं, कई छात्र आज भी प्रौद्योगिकी शिक्षा से वंचित हैं। लिहाजा, सभी प्रमुख समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आम बजट में शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने की योजना बनाई है।
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डिजिटल शिक्षा को और प्रभावी बनाएगी सरकार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते मंगलवार (1 फरवरी 2022) को वर्ष 2022 का बजट पेश किया। वहीं, शिक्षा बजट मुख्य रूप से डिजिटल शिक्षा, डिजिटल विश्वविद्यालय के निर्माण, रोजगार सृजन, कृषि विश्वविद्यालयों, प्रोग्रामरों के कौशल विकास आदि पर केंद्रित था। निर्मला सीतारमण ने कहा, “डिजिटल यूनिवर्सिटी डिजिटल तरीकों से सीखने में सक्षम बनाएगी। यह भौतिक कक्षाओं को आभासी कक्षाओं से बदल देगा। इस उद्देश्य के लिए पीएम ई-विद्या के एक वर्ग-एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 400 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा।” वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय को Hub & Scope मॉडल पर बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा, “विश्वविद्यालय हमारे नेटवर्क हब और स्पोक मॉडल पर हब बिल्डिंग अत्याधुनिक ICT विशेषज्ञता के साथ बनाए जायेंगे। इस विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम विभिन्न भारतीय भाषाओं और ICT प्रारूपों में उपलब्ध कराया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा कि “इससे सभी राज्य कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होंगे। साथ ही हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संस्थान हब और स्पोक के नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे।”
कोरोना महामारी से हुए नुकसान की भरपाई करेगा बजट
वित्त मंत्री के अनुसार, देश में बच्चे कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी के कारण स्कूल बंद होने से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों ने लगभग दो साल की औपचारिक शिक्षा खो दी है। इनमें से अधिकांश प्रभावित बच्चे सरकारी स्कूलों से थे।
गौरतलब है कि इस साल के बजट में शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। इस साल 2022-23 के बजट में शिक्षा के लिए 1 लाख 4 हजार 277 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 2022 के बजट में सार्वभौमिक शिक्षा के लिए इस साल सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत करीब 37,383 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है जबकि बीते साल इस योजना के लिए कुल 30 हजार करोड़ का बजट आवंटन किया गया था। इस बजट में समग्र शिक्षा अभियान को कोरोना महामारी से हुए नुकसान की भरपाई करने का एक विकप्ल माना जा रहा है। साथ ही सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा योजना ‘एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल’ (EMRS) के लिए वर्ष 2022-23 में 2000 करोड़ रुपये का बजट है।
कोरोना महामारी से लचर हो चुकी थी शिक्षा व्यवस्था
शिक्षक जो ब्लैकबोर्ड, चाक, किताबों और कक्षा शिक्षण के सभी विशेषज्ञ हैं, वे वास्तव में इस डिजिटल शिक्षण के लिए नए हैं, लेकिन वे नए तरीकों को अपना रहे हैं और वर्तमान स्थिति में छात्रों की सहायता के लिए इसे एक समर्थक की तरह संभाल रहे हैं। लेकिन नकारात्मक पक्ष पर, कई शिक्षक अपने परिवार का समर्थन करने के लिए वैकल्पिक नौकरी की तलाश कर रहे हैं।इस महामारी के दौरान शिक्षित माता-पिता अपने बच्चों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कुछ अनपढ़ माता-पिता हैं और अपने बच्चों को उनकी शिक्षा में मदद करने के लिए असहायता की भावना रखते हैं।
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भारत में ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ इसलिए स्कूल आते हैं क्योंकि उन्हें खाना मिल जाता है। महान मध्याह्न भोजन योजना ने ऐसे कई बच्चों की मदद की है जो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए घर से अपना भोजन नहीं ला सकते थे। स्कूल बंद होने के कारण कई छात्र अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होने से पीड़ित हैं। वहीं, इस महामारी ने न केवल छात्रों को बल्कि कम बजट वाले संस्थानों और स्कूलों को भी प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप इसे बंद कर दिया गया है। ऐसे में, कोरोना महामारी से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी थी, जिसे इस बजट के माध्यम से पुनः सशक्त बनाया जाएगा।
