नेपाल की संसद ने बीते रविवार को लंबे समय से प्रतीक्षित 500 मिलियन-डॉलर मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (MCC) की पुष्टि की। वर्ष 2017 में हस्ताक्षरित एमसीसी समझौते का उद्देश्य 23 मिलियन से अधिक नेपालियों की मदद कर नेपाल के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करना है। MCC नेपाल कॉम्पैक्ट परियोजना पर सितंबर 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका और नेपाल की सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में निहित प्रावधानों के अनुसार, व्यवस्था के लागू होने से पहले इसे नेपाली संसद की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक था।
हालांकि, तब नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत केपी शर्मा ओली चीन के नेपाल शाखा के प्रभारी प्रतीत होते थे। कागज़ के ड्रैगन ने कूटनीतिक शालीनता की सभी सीमाओं को पार कर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक मामलों में गहराई से हस्तक्षेप किया, जो उस समय सत्ता में थी। चीन नेपाल को एक ग्राहक देश के रूप में कम कर रहा था और उसे अपने कर्ज के जाल से निगलने की कोशिश में लगा था। लेकिन जब से केंद्र में शेर बहादुर देउबा की सरकार आई है तब से चीजें बदलने लगी हैं।
नेपाल की देउबा की सरकार में तीन सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र), सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) और जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी)ने “व्याख्यात्मक घोषणा” के साथ कॉम्पैक्ट के पक्ष में मतदान करने के लिए सहमत हुए। इसी के साथ पीएम देउबा ने न सिर्फ अमेरिका की दी हुई 28 फरवरी की डेडलाइन से पहले इस समझौते को मंजूरी दिलवाई है, बल्कि गठबंधन को टूटने से भी बचा लिया है। इस मदद से नेपाल एक पावर ट्रांसमिशन लाइन और 300 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करेगा। आपको बता दें कि MCC का लक्ष्य अमेरिका का इंडो-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना है।
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वाशिंगटन की ओर झुक रही है पाकिस्तानी सेना
दूसरी ओर इस्लामाबाद में भी बीजिंग के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। कथित तौर पर, सेना अब वाशिंगटन पर झुकना चाह रही है, क्योंकि बीजिंग ने संकट के समय में पाक में अतिरिक्त धन निवेश करने की अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार किया है। NYT के एक ऑप-एड ने हाल ही में खुलासा किया कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने टेलीविजन समाचार चैनलों को खुले तौर पर बुलेटिन चलाने की अनुमति दी, जिसमें पाक पीएम को बाइडन के समिट फॉर डेमोक्रेसी में भाग लेने से मना करने के लिए लताड़ा गया। इस शो में प्रकाशन ने उल्लेख किया, “इस कदम के साथ प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को खुले तौर पर चीन की गोद में डाल दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजिंग के ऋणों ने इस्लामाबाद को फंसा दिया और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के “ऑडिट” का भी आह्वान किया, जिसने पाकिस्तान में ऋण-संचालित ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के निवेश में अरबों डॉलर लाए हैं।”
अब अमेरिका की गोद में बैठना चाहता है पाकिस्तान
यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले साल, चीन ने पहली बार पाकिस्तान में एक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए ऋण को मंजूरी देने में अनिच्छा दिखाई थी। ऐसे में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के तहत 6 अरब डॉलर की निवेश खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। चीन के अधिकारी अपने शासन को पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की क्षमता को लेकर सतर्क कर रहे हैं। यह चिंता पाकिस्तान के मीडिया हाउस में भी दिखाई दे रही है। चीन की निरंकुशता की प्रशंसा करने के इमरान खान के अति-राष्ट्रवाद के विपरीत, पाकिस्तानी सेना अपने वित्त को बरकरार रखने के लिए एक स्थायी रास्ता तलाश रही है। चीन फिलहाल इस्लामाबाद के लिए एक अस्थिर साझेदार की तरह दिखता है। इसके अलावा, बढ़ते आर्थिक संकट और चीन पर अत्यधिक निर्भरता के लिए अंतरराष्ट्रीय अलगाव के बीच, पाकिस्तानी अधिकारी सीपीईसी को खत्म करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका इसी तरह के सौदे की पेशकश करता है, तो वो CPEC को खत्म करने पर विचार कर सकते हैं। अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए पाक को अरबों डॉलर के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा किसी भी देश के पास ऐसा करने के लिए संसाधन नहीं हैं। पर, अब इस कदम से पाक निश्चित रूप से चीन से दूर हो जाएगा।
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