13 देशों के साथ भारत का नवीनतम समझौता चीन को पैसों के लिए तरसा देगा

भारत और 12 अन्य देश 23 मई, 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा अनावरण किए गए समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल हुए। यह फ्रेमवर्क एक खुला, समावेशी, परस्पर और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक चाहता है और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में चीन के विस्तार का मुकाबला करना है। यह 24 मई को टोक्यो में महत्वपूर्ण क्वाड नेताओं की बैठक से पहले आता है। आपको बतादें कि क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें चार राष्ट्र शामिल हैं, अर्थात्- संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना है।

क्वाड मीटिंग से पहले, भारत इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल हो गया, जो क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक खुले, समावेशी, परस्पर और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक की तलाश करता है। इस मीटिंग के बाद राष्ट्रपति बिडेन ने घोषणा की कि एक दर्जन इंडो-पैसिफिक देश जो वैश्विक जीडीपी के 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक व्यापक आर्थिक पहल में अमेरिका में शामिल होंगे, जिसे इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम सहित इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पड़ने वाले सभी देशों में शामिल हैं।

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हिंद-प्रशांत महासागर में आर्थिक गतिविधि और निवेश को बढ़ावा मिलेगा

राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि एक हिंद-प्रशांत के लिए दृष्टिकोण जो स्वतंत्र और खुला और सुरक्षित होने के साथ-साथ लचीला हो, जहां आर्थिक विकास टिकाऊ और समावेशी हो। उन्होंने कहा कि हम 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिए नए नियम लिख रहे हैं। हम अपने देश की सभी अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से और निष्पक्ष रूप से विकसित करने जा रहे हैं। लॉन्च के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, “आईपीईएफ भारत-प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है।”

भारत ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की जो विकास, शांति और समृद्धि के लिए भागीदारों के बीच आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने पर निर्भर करेगा। भारत आईपीईएफ के तहत देशों के साथ सहयोग करने और क्षेत्रीय आर्थिक संपर्क को आगे बढ़ाने, एकीकरण और क्षेत्र के भीतर व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने का इच्छुक है। लॉन्च के बाद, भागीदार देश आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए चर्चा शुरू करेंगे जो व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा और कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी चार व्यापक रूप से पहचाने गए स्तंभों पर आधारित हैं। एक संयुक्त घोषणा में, राष्ट्रों ने उच्च-मानक, समावेशी, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार प्रतिबद्धताओं का निर्माण करने का संकल्प लिया है जो आर्थिक गतिविधि और निवेश को बढ़ावा देंगे और स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। इसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग शामिल होगा।

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चीन अलग थलग पड़ा

आईपीईएफ ने अपने विज़न दस्तावेज़ में आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया है और घोषणा की है कि “हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता, विविधता, सुरक्षा और स्थिरता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि उन्हें अधिक लचीला और अच्छी तरह से एकीकृत किया जा सके”। इसके अलावा, आर्थिक परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए चीन को रिश्वत देने की कूटनीति के लिए लक्षित करते हुए, आईपीईएफ मौजूदा बहुपक्षीय दायित्वों, मानकों के अनुरूप प्रभावी और मजबूत कर, धन-शोधन विरोधी, और रिश्वत विरोधी शासनों को लागू करके निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की घोषणा चीन को अपनी आक्रामक कूटनीति का कड़ा विरोध देगी और चीनी आर्थिक आधिपत्य के एकाधिकार को तोड़ देगी। इसके अलावा, यह व्यवसायों की लाइन पर सहयोग, रसद समर्थन, कच्चे माल की आपूर्ति, प्रक्रिया सामग्री, अर्धचालक, महत्वपूर्ण खनिज, और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के रूप में चीन के आधिपत्य को कम कर देगा, चीन से विदेशी निवेश को लगभग अन्य सदस्यों के लिए विविधता प्रदान करेगा।

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