जिसका जो काम है जब वो करता है तो अच्छा लगता है पर जब कुछ काम लीक से हटकर करने के चक्कर में जनहित न होकर जनविरोधी हो जाएं तब विवेचना करने का समय आ जाता है। महाराष्ट्र में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। पहले धोखे से सरकार बनाने वाली महाविकास अघाडी गठबंधन ने अपने कार्यकाल में कुछ काम होने नहीं दिए। फिर कार्यकाल के बीच में सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा ने शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके बाद अधर में लटकी परियोजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए सरकार ने निर्णय लेने शुरु किए और इसी बात वही अघाडी और उसके दल इसके विरोध में उतरने लगे। इससे यह प्रतीत होता है कि कैसे महाविकास अघाडी विकास विरोधी है।
दरअसल, शरद पवार के दल और महाविकास अघाडी के एक पैर NCP ने शुक्रवार को अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना को दी गई मंजूरी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें राज्य से संबंधित मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। राकांपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, ”एकनाथ शिंदे की अवैध सरकार ने बुलेट ट्रेन परियोजना को तेजी से मंजूरी दी है।” तापसे ने आगे आरोप लगाया कि, “शिंदे को पड़ोसी गुजरात के सामने झुकने के बजाय राज्य और ठाणे जिले से संबंधित मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि शहरी समस्याओं का समाधान किया जा सके।”
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मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करते शिंदे और फडणवीस
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि शिंदे ने परियोजना में तेजी लाने के लिए सभी मंजूरी दे दी थी, जिसे शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। पहले आरे मेट्रो परियोजना को बाधित किया, फिर मुंबई वालों को मेट्रो से वंचित किया और अब बुलेट ट्रेन में अड़ंगा डाल रहे हैं, इससे अधिक अघाड़ी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है।
ज्ञात हो कि, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना खुद पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वाली एक परियोजना थी जबकि आरे मेट्रो कार शेड परियोजना पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी थी। पीएम मोदी नित्त निरंतर उस प्रयास में लगे रहते हैं जिससे देश और समृद्ध हो सके। इसी क्रम में वो गुजरात में बुलेट ट्रेन के बाद वे महाराष्ट्र राज्य में भी बुलेट ट्रेन चलाना चाहते थे जिसके लिए जापान से एफडीआई हासिल किया गया है।
उनके सपने का विरोध करने और एक शक्तिशाली राजनीतिक दल के रूप में देखे जाने के लिए राज्य सरकार की हताशा के कारण परियोजना के लिए नौकरशाही मंजूरी और भूमि अधिग्रहण में देरी हुई। 2019 के बाद से उद्धव ठाकरे सरकार के रवैये के कारण परियोजना की समय सीमा 2023 से 2026 के अंत तक, कम से कम तीन साल पीछे धकेल दी गई। वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र का इंतजार किए बिना पहले गुजरात में हाई-स्पीड कॉरिडोर का संचालन किया जाए।
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महाराष्ट्र में देश की पहली और एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना को पटरी पर लाने के लिए नवगठित शिंदे सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की अनुमानित लागत 1,10,000 करोड़ रुपये है। इस राशि में से 88,000 करोड़ का वित्त पोषण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) द्वारा किया जा रहा है। परियोजना के लिए आवश्यक 70 प्रतिशत से अधिक भूमि ठाणे और पालघर जिलों में अधिग्रहित की जा चुकी है।
ये भी सर्वविदित है कि 30 जून को महाराष्ट्र में भाजपा-एकनाथ शिंदे गठबंधन के सत्ता में आने के साथ ही आरे परियोजना फिर से पटरी पर आ गई। नई सरकार ने अपने पहले फैसले में साफ कर दिया कि मेट्रो-3 कार शेड मुंबई की आरे कॉलोनी में ही बनेगा। 2019 में, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सरकार मुंबई के आरे वन क्षेत्र में पेड़ों को काटने के लिए बाध्य है क्योंकि विकास महत्वपूर्ण है। लेकिन, एमवीए सरकार सत्ता में आई और इसे आर्थिक रूप से अव्यवहार्य वैकल्पिक मार्ग पर बनाने पर अड़ी रही। पेड़ों को बचाने के नाम पर, उन्होंने एक मेट्रो रेल परियोजना को रोकने का लक्ष्य रखा, जो मुंबई में उस वक्त समय की मांग थी।
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इस पूरे घटनाक्रम में प्रपंच रचने वाला और कोई नहीं यही MVA- महाविकास अघाड़ी सरकार थी क्योंकि उनसे हर मुद्दे पर प्रपंचकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई और अपने स्वार्थ के लिए जनता के हितों पर लात मार दी। इसके अलावा उसने यह भी सिद्ध कर दिया कि वास्तव में MVA विकास विरोधी थी, है और रहेगी।
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