26 जून को तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से सामान्य जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने का अनुरोध किया गया। सामान्य जनगणना, जो हर 10 साल में होती है, 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
डीएमके की मांग और राजनीतिक संदर्भ
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की मांग आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि यह आईएनडीआई गठबंधन के प्रमुख मुद्दों में से एक था। फिर भी, केंद्र से इस जनगणना को कराने का प्रस्ताव उठने से कई सवाल खड़े हो गए हैं।
राज्य स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण का सवाल
मुख्य सवाल यह उठता है कि तमिलनाडु सरकार क्यों नहीं राज्य स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण कर सकती, जबकि कर्नाटक और बिहार जैसे राज्य पहले ही ऐसा कर चुके हैं। यह सवाल विधानसभा में भी उठाया गया। इस पर मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने कहा कि ‘जनगणना’ केवल केंद्र द्वारा की जा सकती है क्योंकि यह संघ सूची के अंतर्गत आता है और सांख्यिकी संग्रह अधिनियम के तहत केवल ‘सामाजिक-आर्थिक डेटा’ एकत्र किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह अधिनियम जनसंख्या डेटा एकत्र करने पर प्रतिबंध लगाता है।
पटना उच्च न्यायालय का निर्णय और बिहार का उदाहरण
डीएमके ने पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय का भी हवाला दिया, जिसने राज्य में आरक्षण को 65 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले संशोधनों को खारिज कर दिया था। यह वृद्धि बिहार सरकार (जब जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनता दल सहयोगी थे) द्वारा जातिगत सर्वेक्षण के बाद की गई थी।
विपक्ष का आरोप और डीएमके का जवाब
हालांकि, राज्य के विपक्षी दल जैसे ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके), भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) का कहना है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो जातिगत सर्वेक्षण कर सकती है। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष के. अन्नामलाई और एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलानीस्वामी ने डीएमके से यह पूछते हुए जवाब मांगा कि उन्होंने न्यायमूर्ति कुलसेकरन समिति का कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया, जिसे एआईएडीएमके-बीजेपी शासन के दौरान जातियों पर डेटा एकत्र करने के लिए स्थापित किया गया था।
संभावित विवाद और डीएमके की चिंता
डीएमके ने इस मुद्दे पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है, जो अपेक्षित था। कुछ लोगों का मानना है कि डीएमके संभवतः किसी विवाद से बचना चाहती है, जैसा कि कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण के बाद हुआ था। इस सर्वेक्षण का विशेष रूप से लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम दिखाई गई थी।
तमिलनाडु में संभावित विवाद
यह गारंटी नहीं है कि तमिलनाडु में भी ऐसा नहीं होगा, जहां वन्नियार, थेवर, गाउंडर या नादर जैसी कई संख्या और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जातियाँ हैं। राज्य द्वारा किए गए सर्वेक्षण का डेटा अदालतों द्वारा आरक्षण बढ़ाने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है या स्वयं सर्वेक्षण को चुनौती दी जा सकती है।
न्यायालय के अंतिम अवलोकन और वर्तमान स्थिति
हालांकि, डीएमके सरकार को यह विचार करना चाहिए कि पटना उच्च न्यायालय ने अंततः यह निर्णय दिया कि बिहार सरकार सर्वेक्षण करने के लिए सक्षम थी, जबकि प्रारंभ में इस पर रोक लगाई गई थी।
हालांकि यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन पटना उच्च न्यायालय के अंतिम अवलोकन और अन्य राज्यों द्वारा इसे करने के तथ्य को देखते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं लगता जो मुख्यमंत्री स्टालिन को सर्वेक्षण करने से रोक रहा हो।
निष्कर्ष
इस प्रकार, डीएमके सरकार केंद्र पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रही है, जबकि राज्य स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण करने के लिए उनके पास पर्याप्त कारण और कानूनी आधार हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए जाते हैं और इससे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है।
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