केंद्रीय वित्तीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। साथ ही, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) के तीन डायरेक्टर्स जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर भी 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में BBC के खिलाफ लंबे समय से कार्रवाई चल रही थी और ED के अधिकारियों ने अब जुर्माना लगाए जाने की जानकारी दी है। FDI नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत BBC के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
क्यों लगा BBC पर जुर्माना?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिजिटल मीडिया के ज़रिए न्यूज और करंट अफेयर्स अपलोड/स्ट्रीम करने वाली बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया 100% FDI वाली कंपनी है। इस कंपनी को भारत सरकार के नियमों के तहत FDI को 26% तक कम करना था लेकिन कंपनी ने ऐसा करने के बजाय FDI को 100% पर बनाए रखा जो खुले तौर पर सरकार के नियमों का उल्लंघन है। 18 सितंबर 2019 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के ‘उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग’ (DPIIT) ने प्रेस नोट जारी कर बताया था कि डिजिटल मीडिया के लिए गर्वमेंट अप्रूवल रूट के तहत 26% FDI कैप निर्धारित किया गया है।
इससे पहले ED द्वारा 4 अगस्त 2023 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया, उसके तीन डायरेक्टर्स और फाइनेंस हेड को FEMA के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और इसके बाद अब यह कार्रवाई की गई है।
कुल कितना लगा जुर्माना?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर कुल 3,44,48,850 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही FEMA 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 15 अक्टूबर 2021 के बाद से अनुपालन की तारीख तक प्रति दिन के हिसाब से 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, BBC के तीन डायरेक्टर्स जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स की बात करें तो उन पर भी 1,14,82,950 का जुर्माना लगाया गाय है। तीनों निदेशकों पर आरोप है कि उल्लंघन की अवधि के दौरान कंपनी के संचालन की निगरानी में उनकी भूमिका रही थी। यानी ये निदेशक कंपनी की गतिविधियों पर सही तरीके से नज़र नहीं रख पाए या उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरती है।
2023 में ED ने दर्ज किया था केस
इस मामले की शुरुआत आयकर विभाग (IT) की कार्रवाई से हुई थी। आयकर विभाग ने फरवरी 2023 में BBC के दफ्तरों का सर्वे किया था और इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बताया था कि BBC समूह की विभिन्न इकाइयों की आय और मुनाफा उनके भारत में परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे और कुछ विदेशी भुगतान पर कर का भुगतान भी नहीं किया गया था। इसके बाद BBC ने जांच में सहयोग की बात कही थी। इसके 2 महीने बाद अप्रैल 2023 में ED ने बीबीसी इंडिया और उसके छह कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और 4 अगस्त 2023 को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था कि FEMA उल्लंघन के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। वहीं, नए जुर्माने पर BBC की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
