![गौरव कुंडी से मारपीट करती पुलिस (बाएं) अमृतपाल कौर के साथ गौरव कुंडी (दाएं) [PHOTO- 9News]](https://tfipost.in/wp-content/uploads/sites/2/2025/06/australia--360x180.jpg)
मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच राज्य के नए सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना के खिलाफ एकदम एक्शन में हैं. कोरोना से लड़ने के लिए राज्य में कड़े से कड़ा फैसला ले रहे हैं। इसी कड़ी में शिवराज ने एक बड़ा फैसला लिया है. पूर्व सीएम कमलनाथ के कार्यकाल के दौरान राज्य में IIFA अवार्ड आयोजित किया जाना था, जिसके लिए 700 करोड़ रुपए की धनराशि निजी आयोजकों ने राज्य सरकार को दी थी. अब ये धनराशि सीएम राहत फंड में ट्रांसफर होगा.
दरअसल, राज्य में IIFA Award 2020 का आयोजन मार्च के महीने में किया जाना था. हालांकि कोरोना के प्रकोप के कारण कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इस मेगा इवेंट को रद्द कर दिया था. इसी बीच राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन गए.
अब शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें निजी आयोजकों से सरकार ने कहा कि अगर IIFA अवार्ड के आयोजन में खर्च होने वाला पैसा हम मुख्यमंत्री राहत कोष में दें तो मध्य प्रदेश की जनता को ज्यादा लाभ होगा. इस बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि इन पैसों को सीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर किया जाएगा.
मालूम हो कि IIFA अवार्ड 2020 पिछले महीने 27 से 29 मार्च के बीच आयोजित किया जाना था. लेकिन कोरोना के कोहराम के चलते इसे रद्द कर दिया गया है.
कोरोना के हॉटस्पॉट इंदौर में IIFA अवार्ड 2020 का भव्य आयोजन होना था
बताते चलें कि यह दूसरा मौका था जब भारत में IIFA अवार्ड का एक बार फिर भव्य आयोजन होना था. इससे पहले साल 2000 में IIFA का आयोजन मुंबई में हुआ था. अभी तक ये सिर्फ विदेशों में ही होता आया था, इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के 19 शहरों में आयोजित हो चुका है. इस साल के आयोजन को सलमान खान और जैकलीन फर्नांडीज होस्ट करने वाले थे. सीएम कमलनाथ के साथ जैकलीन की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी. ये तस्वीर आमंत्रण के दौरान ही ली गई थी.
ऐसे में सीएम शिवराज चौहान ने इन पैसों को सीएम राहत फंड में ट्रांसफर करके न सिर्फ समझदारी दिखाई है बल्कि इससे इन पैसों का सही मायनें में सदुपयोग भी हो सकेगा. शिवराज के इस कदम से बाकि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सीख लेनी चाहिए. इस तरह का कोई फंड अगर राज्य सरकारों के हक में है तो उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर करके महामारी के समय अपने राज्य के जनता की सेवा कर सकते हैं.
