![गौरव कुंडी से मारपीट करती पुलिस (बाएं) अमृतपाल कौर के साथ गौरव कुंडी (दाएं) [PHOTO- 9News]](https://tfipost.in/wp-content/uploads/sites/2/2025/06/australia--360x180.jpg)
बीजू जनता दल और एनडीए साथ न होते हुए भी कई मुद्दों पर साथ दिखाई देते हैं। कोरोनाकाल में अन्य राज्यों की अपेक्षा ओडिशा ही एक मात्र आत्मनिर्भर प्रदेश बनकर सामने आया और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की भूमिका इसमें अहम रही। इसी क्रम में ओडिशा ही ऐसा राज्य था जो खुद की मदद तो कर ही रहा था, परंतु अन्य प्रभावित क्षेत्रों में अपनी ओर से मदद सुनिश्चित कर रहा था। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री पटनायक ने कई सुझावों के साथ अपनी ओर से अन्य प्रभावित राज्यों की सहायता करने की इच्छा जताई।
भले ही अभी बीजू जनता दल एनडीए गठबंधन का हिस्सा न हो परंतु मौजूदा पार्टियों से अधिक समर्थन बीजू जनता दल ने एनडीए का किया है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार में ओडिशा राज्य को बड़े और अहम विभागों का प्रतिनिधित्व देते हुए राज्यसभा सदस्य अश्विनी वैष्णव को रेलवे, संचार, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी है। वहीं मयूरभंज के सांसद विश्वेश्वर टुडू को राज्यमंत्री बनाते हुए जनजातीय मामलों और जलशक्ति विभाग दिया है। ओडिशा से धर्मेंद्र प्रधान पहले से ही केन्द्रीय मंत्री थे, अब उन्हें Petroleum से अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग देते हुए नया शिक्षा मंत्री बनाया है। इससे अब ओडिशा से कुल 3 मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में जगह बना चुके हैं।
और पढ़े : शिवसेना को आभास हो गया है कि वह BMC खोने वाली है, इसलिए वह BJP को लुभाने में जुटी है
अब जिस प्रकार एनडीए का घटक दल न होने के बावजूद संसद के दोनों सदनों में बीजू जनता दल उसके साथ खड़ा दिखाई दिया, फिर चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, या सीएए और एनआरसी उससे ये समझना मुश्किल है कि BJD एनडीए के साथ क्यों नहीं है। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ओडिशा का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से उसका विकास करने की ओर संकल्पित पटनायक के मददगार और आने वाले समय में बीजू जनता दल का एनडीए में कैसे विलय हो उस कोशिश की शुरुआत वैष्णव को मंत्रिमण्डल में लाकर कर दी है। वैष्णव 1994 बैच के ओडिशा काडर के आईएएस अफसर हैं जिन्होंने वर्ष 1999 के समय ओडिशा में खूब काम किया है।
विस्तार के तुरंत बाद ओडिशा राज्य की महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर घर में स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध कराने के मकसद से मोदी सरकार ने वर्ष 2020-21 में में जल जीवन मिशन के तहत ओडिशा को केंद्रीय अनुदान को बढ़ाकर रु 812.15 करोड़, से 2021-22 के लिए 3,323.42 करोड़ रु कर दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लिखे अपने पत्र में जोर दिया है कि सभी गांवों में नल कनेक्शन प्रदान करने का काम शुरू किया जाना चाहिए ताकि राज्य मार्च 2024 तक हर घर में नल का पानी की आपूर्ति कर सके।
ओडिशा में 25,820 स्कूलों (47%) और 11,913 आंगनवाड़ी केंद्रों (22%) को नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर स्वच्छता के लिए अगले कुछ महीनों में, सभी शेष स्कूलों, आश्रमशालाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ-साथ पीएचसी/सीएचसी, सामुदायिक केंद्र, जीपी भवन, वेलनेस सेंटर आदि के लिए सुरक्षित नल के पानी का स्थायी प्रबंध किया जाए।
और पढ़े : पशुपति पारस को मंत्री बनाकर पीएम मोदी ने चिराग पासवान को बचा लिया, पढ़िए इनसाइड स्टोरी
