तेज़ी से बदल रही है ‘देवभूमि’ की जनसांख्यिकी, संस्कृति की रक्षा के लिए “भूमि-कानून” है जरुरी

“बद्री केदारा का द्वार छना,

      छना कनखल हरिद्वारा, म्यार हिमाला”

ये पंक्ति है उत्तराखंड के जनकवि  स्व श्री गिरीश तिवारी ‘गिर्दा’ की प्रसिद्ध कविता “उत्तराखंड मेरी मातृभूमि” केl यहाँ प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता बताई गई है l उत्तराखंड राज्य को पारंपरिक रूप से ‘देवभूमि’ के रूप में जाना जाता है। यह वह राज्य है जहां केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे कुछ सबसे प्राचीन मंदिर और पवित्र शहर स्थित हैं। यहां तक ​​कि हिमालयी राज्य का कुमाऊं मंडल, जो तीर्थ पर्यटन के लिए गढ़वाल डिवीजन जितना लोकप्रिय नहीं है, कुछ प्राचीन और लोकप्रिय मंदिरों का घर है।

लेकिन अगर उत्तराखंड को अपनी छवि को ‘देवभूमि’ के रूप में बनाए रखना है, तो उसे ऐसे सख्त भूमि कानूनों की आवश्यकता है जो प्रवासियों और गैर-स्वदेशी समुदायों द्वारा अतिक्रमण को रोकें।

उत्तराखंड में भूमि कानून की मांग:

उत्तराखंड में नए और सख्त भूमि कानून लाने के लिए एक बड़ा अभियान देखा जा रहा है। उत्तराखंड के नेटिज़न्स और युवा एक आंदोलन चला रहे हैं जो बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता है।

आपको बताते चलें कि हिमालयी राज्य में बाहरी लोगों द्वारा पहाड़ी राज्य के नगरपालिका सीमा या छावनी क्षेत्रों के भीतर संपत्ति या घर खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भूमि के क्षेत्रफल पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है जिसे कोई अन्य राज्य का व्यक्ति राज्य में खरीद सकता है।

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2003 के एक कानून द्वारा नगरपालिका सीमा के बाहर कृषि भूमि खरीदने पर 250 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र की सीमा पेश की गई थी। हालाँकि, इसे 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा वापस कर दिया गया था, जिससे बाहरी लोगों के लिए उत्तराखंड में किसी भी मात्रा में जमीन खरीदने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

हालांकि, स्थानीय लोग अनुच्छेद 371 जैसे प्रावधान को लागू करने की मांग कर रहे हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों, गोवा और कई अन्य राज्यों में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद को प्रतिबंधित करता है।

उत्तराखंड सरकार ने अगस्त में कहा कि वह राज्य में भूमि कानून की व्यवहार्यता को देखने के लिए एक समिति का गठन करेगी।

उत्तराखंड को भूमि कानून की आवश्यकता क्यों है-

उत्तराखंड एक ‘देवभूमि’ के रूप में अपनी बुनियादी संरचना खो रहा है। दैनिक जागरण द्वारा प्रकाशित एक अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल की सीमा से लगे कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले तेजी से जनसांख्यिकीय परिवर्तन का सामना कर रहे हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय की जनसंख्या में 2.5 गुना वृद्धि दर्ज की गई। जनवरी 2021 में, सुरक्षा एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें तीन जिलों को असुरक्षित बताया गया।

सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले दो वर्षों में नए धार्मिक संस्थानों के पनपने के संबंध में उत्तर प्रदेश के बहराइच, बस्ती और गोरखपुर डिवीजनों में भारत-नेपाल सीमा के संबंध में भी अलर्ट जारी किया है।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, मदरसे उन क्षेत्रों में खुल रहे हैं जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। डीआईजी डॉ नीलेश आनंद भराने ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने की चेतावनी जारी की गई है।

उत्तराखंड की जनसांख्यिकी पूरी तरह से बदल सकती है:

उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे उधम सिंह नगर की 2061 तक मुस्लिम-बहुल क्षेत्र बनने की उम्मीद है। 2001 और 2011 के बीच, उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 11.9 प्रतिशत से बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गई है।

वास्तव में, उत्तराखंड के हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में जनसंख्या वृद्धि दर – जहां मुस्लिम आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, राज्य में जनसंख्या की औसत वृद्धि से दोगुनी है। ऐसे समय में जब राज्य की कुल दशकीय वृद्धि लगभग 17 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है तो समझा जा सकता है कि एक समुदाय की क्या स्थिति होगी।

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2001 और 2011 के बीच, उधम सिंह नगर की जनसंख्या में वृद्धि की दशकीय दर चौंका देने वाली 33.40 प्रतिशत थी। राज्य की राजधानी देहरादून में यह आंकड़ा 32.48 फीसदी रहा। हरिद्वार में, विकास की दशकीय दर लगभग 33.16 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था।

उत्तराखंड में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर अधिकांश राज्यों में हिंदू जनसंख्या से अधिक है। उत्तराखंड, केरल और हरियाणा उन बड़े राज्यों में से हैं जहां मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

TFI ने बताया था कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को यह दावा करते हुए देखा जा सकता है, “हिंदुओं को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है…. यह बद्रीनाथ नहीं बल्कि बदरुद्दीन शाह के नाम पर है। नाम के अंत में मात्र ‘नाथ’ जोड़ने मात्र से यह स्थान हिन्दुओं के धार्मिक स्थल में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। यह मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान है। यह हमारा धार्मिक स्थान है; हम उसे लेकर रहेंगे।”

यदि उत्तराखंड को देश भर से तीर्थयात्रियों को आमंत्रित करने वाले कई ऐतिहासिक मंदिरों के साथ अपनी पारंपरिक छवि को ‘देवभूमि’ के रूप में संरक्षित करना है तो उसे मजबूत भूमि कानूनों की आवश्यकता है जो स्थानीय लोगों को उनकी संस्कृति और विश्वास के संरक्षण में मदद करें। राज्य को न केवल अपने व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए, बल्कि अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए भी मजबूत कानून की आवश्यकता है।