क्रिप्टो को लेकर सरकार का सबसे बड़ा डर अब धीरे-धीरे सच होता जा रहा है l क्रिप्टो जैसी अनियंत्रित और अनियोजित मुद्रा तभी तक सुरक्षित है जब तक ये कम पढ़े-लिखे लोग या आतंकवादियों के पास नहीं चली जाती। जिस दिन ऐसा हो जाता है, उस दिन आतंकी घटनाओं की बाढ़ आ जाएगी। भारत में कल क्रिप्टो चोरी का मामला पकड़ा गया है औए चोरी करके पैसा भेजा किसे गया? हमास जैसे कुख्यात आतंकी संगठन को। दिल्ली पुलिस की जांच में एक साइबर फ्रॉड मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, जो हमास की सैन्य शाखा अल-कसमब्रिगेट्स के वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर कर रहा है।
Crypto theft case | Delhi police investigation has revealed a cyber fraud module transferring Cryptocurrency into the wallets of Al-QassamBrigates, which is a military wing of Hamas.
— ANI (@ANI) January 24, 2022
दिल्ली पुलिस डीसीपी (IFSO) केपीएस मल्होत्रा ने कहा, “हमने इस मामले में एक फिलीस्तीनी और एक मिस्र के संदिग्ध की पहचान की है। हम उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से जांच को आगे बढ़ाएंगे। आज इस क्रिप्टोकरेंसी की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपये है”
We've identified one Palestinian & one Egyptian suspect in this case. We will be pursuing the investigation through available international channels. Today, the value of this cryptocurrency is approx Rs 4.5 crores: Delhi Police DCP (IFSO) KPS Malhotra pic.twitter.com/XPSFjKiFVi
— ANI (@ANI) January 24, 2022
मामला 2019 का है। 2019 में दिल्ली के पश्चिम विहार के एक व्यवसायी द्वारा अपने क्रिप्टो करेंसी वालेट तक पहुंच खोने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार, पीड़ित के पास अपने ओप्पो F17 मोबाइल स्मार्टफोन पर अपने ब्लॉकचेन मोबाइल वॉलेट में 6.2 बिटकॉइन, 9.79 एथेरियम और 2.44 बिटकॉइन कैश था। अनुमान के मुताबिक उस वक्त उनके पैसे की कीमत करीब 30.6 लाख रुपये थी। क्रिप्टोकरेंसी की मौजूदा कीमत 4 करोड़ रुपये है।
जांच को जल्द ही आगे के तकनीकी मूल्यांकन के लिए विशेष प्रकोष्ठ को सौंपा गया था। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने मामले की जल्द से जल्द जांच करने की मांग की। डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के नेतृत्व में स्पेशल सेल के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑप्स सेक्शन के तहत मल्टी-एंगल पूछताछ शुरू करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इसके बाद मल्होत्रा ने एक विशेष दस्ते का गठन किया, जिसमें एसीपी रमन लांबा, एसआई नीरज और अन्य शामिल थे, ताकि क्रिप्टो चोरी किए गए धन के प्राप्तकर्ताओं का पता लगाया जा सके।
रूट पर रूट-
क्रिप्टो चोरी के मामले की जांच करते हुए, दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) इकाई ने पाया कि उन धोखाधड़ी से हस्तांतरित पैसे को प्रतिबंधित संगठन हमास की सैन्य शाखा अल-कसम ब्रिगेड द्वारा बनाए गए वॉलेट में पहुंचा दिया गया है। काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के लिए इज़राइल के नेशनल ब्यूरो द्वारा पहले ही सब वॉलेट जब्त कर लिए गए थे। जब्त किया गया वॉलेट मोहम्मद नसीर इब्राहिम अब्दुल्ला का है।
अन्य वॉलेट जिनमें क्रिप्टोकरेंसी का एक बड़ा हिस्सा स्थानांतरित किया गया है, वह गीज़ा, मिस्र से संचालित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक बटुआ मिस्र के निवासी अहमद मरज़ूक का है, जबकि दूसरा बटुआ फ़िलिस्तीन के रामल्लाह निवासी अहमद क्यूएच सफ़ी का है।
क्रिप्टो मुद्रा को विभिन्न निजी वॉलेट के माध्यम से भेजा गया था और अंत में हमास के सैन्य विंग द्वारा गाजा और मिस्र में संचालित होने वाले संदिग्धों के वॉलेट तक पहुंचाया गया।
रिपोर्ट के अनुसार IFSO द्वारा दायर जांच रिपोर्ट में कहा गया है, “जब्त किया गया वॉलेट मोहम्मद नसीर इब्राहिम अब्दुल्ला का था। अन्य वॉलेट जिनमें क्रिप्टोकरेंसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्थानांतरित किया गया था, मिस्र में गीज़ा से संचालित किए गए थे। इनमें से एक पर्स अहमद मरज़ूक का था। एक अन्य वॉलेट, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी को स्थानांतरित किया गया था, फिलिस्तीन के रामल्लाह के अहमद क्यूएच सफी का था“
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इजरायल ने भी की मदद-
इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2021 में घोषणा की कि उसने हमास से संबंधित कई डिजिटल वॉलेट जब्त कर लिए हैं। आपको बताते चलें कि क्रिप्टो ट्रैकिंग एजेंसी के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन में हमास द्वारा नकदी इकट्ठा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का एक नेटवर्क मिलाl जिसके बाद मंत्रालय ने खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया। खातों की सूची भारत सहित कई अन्य देशों को वितरित की गई है।
डिजिटल वॉलेट के नियमन और अभियोजन की मांग के बीच यह खबर आई है। इसका उपयोग हैकर्स द्वारा ऑनलाइन अपराधों के माध्यम से प्राप्त धन को लूटने के लिए किया जाता है। भारत में, क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करना और क्रिप्टो एक्सचेंज स्थापित करना दोनों की अनुमति है। हालाँकि, वर्तमान में कोई कानून नहीं है जो क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग को नियंत्रित करे।
मतलब खुले में घूमने की स्वतंत्रता है। ऐसी ऑनलाइन करेंसी की कीमत सरकारों के हाथ में होती है। बहुत से यूरोपीय देश ने क्रिप्टो करेंसी को वैल्यू लेस माना है। भारत में भी ऐसे कानून की आवश्यकता है क्योंकि अनियंत्रित हो जाने से बड़े आतंकी हमले का डर हमेशा बना रहता है। यह खबर उस डर को और पुख्ता करती है।
