बार-बार चेतावनियों और पश्चिम से कड़े प्रतिबंधों की धमकियों के बावजूद 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया जिसने वैश्विक कमोडिटी बाजारों में उथल-पुथल मचा दी है। आक्रमण ने तेल और गैस से लेकर गेहूं तक की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है जबकि दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आई। मॉस्को के हमले के बाद यूएस और यूके द्वारा रूसी बैंकों पर प्रतिबंधों के कारण फंड प्रवाह के सूख रहा है जिससे व्यापार और भी बाधित हो जाएगा। कुछ यूरोपीय बैंकों ने रूस और यूक्रेन से कमोडिटी व्यापार के लिए वित्त पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। फंड के प्रवाह में व्यवधान से दुनिया भर में धातुओं, कृषि उत्पादों और ऊर्जा के शिपमेंट पर असर पड़ने की संभावना है। ऊपर से भारत ने हाल के दिनों में लगभग 500,000 टन गेहूं निर्यात करने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत इस साल रिकॉर्ड 7 मिलियन टन गेहूं का निर्यात करने के लिए तैयार है क्योंकि वैश्विक कीमतों में तेजी से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अनाज उत्पादक को बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का एक शुभ मौका मिला है।
ऐसे में पश्चिमी एशिया अफ्रीका और मुख्य रूप से यूरोप के अधिकतर देश अपना पेट भरने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं क्योंकि यूरोप के रोटी का कटोरा कहे जाने वाले यूक्रेन और रूस के बीच आपसी जंग ने गेहूं निर्यात की समस्या को एक गंभीर संकट में परिवर्तित कर दिया है। आपको बता दें की एकीकृत रूप से रूस और यूक्रेन वैश्विक गेहूं निर्यात के एक चौथाई से उपजाते हैं. यह खाद्यान्न के उनके द्वारा उपजाया जाने वाले शीर्ष पांच उत्पादकों में से एक हैं। जबकि भारत अकेले सालाना लगभग 107.59 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन करता है जबकि इसका एक बड़ा हिस्सा घरेलू खपत में जाता है। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात हैं।
भारत के पास बड़ा अवसर है
किंतु, संयुक्त राष्ट्र के कॉमट्रेड डेटाबेस ने रूस और यूक्रेन को 2020 में क्रमशः 37.3 मिलियन टन और 18.1 मिलियन टन गेहूं के उत्पादन के साथ शीर्ष पांच निर्यातकों में रखा है। मॉस्को के आक्रमण ने यूरोपीय व्यापार में गेहूं की कीमत को पिछले रिकॉर्ड उच्च स्तर से €344 ($384) प्रति टन तक बढ़ा दिया। पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व), उत्तरी अफ्रीका और मुख्य रूप से यूरोप के अधिकतर देश का अधिकांश भाग अपने गेहूं की आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर है। मिस्र, तुर्की और बांग्लादेश ने तो 2019 में रूस के आधे से ज्यादा गेहूं खरीदा है। मिस्र दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयातक है। यह अपनी 100 मिलियन से अधिक की आबादी को खिलाने के लिए सालाना 4 अरब डॉलर से अधिक खर्च करता है। रूस और यूक्रेन मिस्र की आयातित गेहूं की 70 प्रतिशत से अधिक मांग को पूरा करते हैं।
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तुर्की रूसी और यूक्रेनी गेहूं का एक बड़ा आयातक देश है, जिसका 74 प्रतिशत आयात इन्ही देशों से आया है। जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक, तुर्की, ईरान और मिस्र रूसी गेहूं के शीर्ष आयातक थे, जिन्होंने 5.8, 5.1 और 3.4 मिलियन टन खाद्यान्न खरीदा था। जबकि भारत जो अपनी गेहूं की अधिकांश जरूरतों को घरेलू खेती से पूरा करता है। वास्तव में, इस मामले से परिचित विशेषज्ञों के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ के बीच वैकल्पिक निर्यात मूल में मांग बढ़ने लगी है। भारत मिस्र को गेहूं का निर्यात शुरू करने के लिए अंतिम बातचीत कर रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा- “भारत मिस्र को गेहूं का निर्यात शुरू करने के लिए अंतिम बातचीत कर रहा है, जबकि तुर्की, चीन, बोस्निया, सूडान, नाइजीरिया, ईरान आदि देशों के साथ गेहूं निर्यात शुरू करने के लिए बातचीत चल रही है।”
मंत्रालय ने आगे कहा कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने गुरुवार को मूल्य श्रृंखला में प्रमुख हितधारकों के साथ उन देशों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुलाकात की जिनके पास बड़ी शिपमेंट क्षमता है। इस बैठक में, रेलवे ने अतिरिक्त गेहूं परिवहन की किसी भी तत्काल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रेक उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बंदरगाह अधिकारियों को समर्पित टर्मिनलों के साथ-साथ गेहूं के लिए समर्पित कंटेनरों को बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। भारत दुनिया के गेहूं निर्यात में एक प्रतिशत से भी कम का योगदान देता है, लेकिन 2016 में इसकी हिस्सेदारी 0.14 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 0.54 प्रतिशत हो गई है, मंत्रालय ने कहा कि भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2020 में दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 14.14 प्रतिशत हिस्सा।
एक समय था जब भारत का पेट भरने के लिए दुनिया के देश भारत को घोड़ों के खाने वाला अनाज मुहैया कराते थे लेकिन हरित क्रांति ने भारत को एक कृषि स्वावलंबी राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया। आगे के दशकों में हमारे किसानों की बेजोड़ मेहनत ने भारत को अनाज संपन्न राष्ट्र का दर्जा दिलाया और अब आप गर्व करिए, क्योंकि शासन के प्रबंधन क्षमता ने उन किसानों की मेहनत की बेजोड़ मार्केटिंग की है और भारत को एक विशुद्ध खाद्य निर्यातक राष्ट्र में परिवर्तित कर आपको गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है।
