नेताओं की बात निराली, कुर्सी पाते ही जनता पराई कर डाली। अब ये कथन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो बिलकुल भी नहीं संदर्भित किया जा सकता है। चुनावी वर्ष आते ही वादों का पिटारा, योजनाओं का संदूख खुल तो जाता है पर भारतीय राजनीति में राजनेताओं के दावे और वादे उतने ही चलते हैं जितना चीन की फ्यूज बल्बों की झालर। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से पिछले पांच सालों में उत्तर प्रदेश की छवि बदल दी है। भ्रष्ट, पिछड़ी, अराजक भूमि से लेकर तत्काल न्याय, निवेशकों के लिए राज्य को स्वर्ग और सामाजिक संकेतकों में सुधार के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में नया हो गया है और राज्य में योगी सरकार के फिर से चुने जाने के बाद यह परिलक्षित होता है कि जनता को योगी सरकार का काम कितना पसंद है और कितना भा रहा है।
योगी सरकार के फिर से चुने जाने के साथ, यूपी का लक्ष्य अब 2025 तक देश के सबसे अधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। अब तक वादों और दावों पर टिकी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अमल में लाने के लिए प्रयासरत है। यह प्रयास अब जमीनी स्तर पर साकार होते नज़र भी आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सलाहकारों को आमंत्रित किया है। 2021-2022 में यूपी 21.74 लाख करोड़ रुपये या लगभग 285 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इसलिए, सरकार 2027 तक लगभग चार गुना वृद्धि का लक्ष्य रख रही है, जो कि अगला विधानसभा चुनावी वर्ष है।
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2017 से 2022 तक के ऐतिहासिक कार्यकाल को हासिल करने के बाद, योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले पांच वर्षों में राज्य में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने में उनकी सरकार की मदद करने के लिए एक निजी सलाहकार को नियुक्त करने के अपने पहले के प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया है। मंगलवार को योगी सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बोलियां आमंत्रित करते हुए कहा कि वह 2027 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक ले जाना चाहती है। बोलियां अगले महीने खोली जाएंगी। योगी सरकार का विचार नरेंद्र मोदी सरकार के आने वाले वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में बड़ा योगदान देना है।
उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी 2021-22 में लगभग 21.73 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो लगभग 270 बिलियन डॉलर है। इसलिए अगले पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था के आकार को लगभग चार गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। यूपी राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 8% योगदान देता है और मुख्यमंत्री ने राज्य को राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ संरेखित करने और अग्रणी भूमिका निभाने की योजना बनाई है। भाजपा सरकार ने चुनावों के दौरान दावा किया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, जो पहले के वर्षों में छठे और सातवें स्थान पर था।
2020 में योगी सरकार द्वारा सलाहकार नियुक्त करने के लिए एक पूर्व निविदा आमंत्रित की गई थी, लेकिन अज्ञात कारणों से इसे 2021 में उसे रद्द कर दिया गया था। 2021 वह साल भी था जब भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर आई थी। स्पष्ट रूप से, योगी आदित्यनाथ सरकार के नए लक्ष्यों के लिए राज्य की वर्तमान विकास दर को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता होगी और बुनियादी ढांचे में सुधार के अलावा निवेश दर में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता होगी और राज्य स्तर पर निरंतर और आक्रामक प्रयासों की आवश्यकता होगी।
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सरकार अधिक प्रभावी शासन, तेजी से निर्णय लेने की प्रक्रिया और बेहतर जवाबदेही के लिए संगठनात्मक पुनर्गठन, केंद्रित नीतियों और नियमों को देख सकती है और सलाहकार से जीएसडीपी, व्यापार, निवेश के आसपास मैक्रो और सूक्ष्म-आर्थिक क्षेत्रीय डेटा का महत्वपूर्ण विश्लेषण करने की उम्मीद की जा सकती है। राज्य में व्यय, बचत, कार्यबल की भागीदारी, मुद्रास्फीति, आयात और निर्यात, विकास के दायरे के लिए सभी प्रमुख क्षेत्रों का अध्ययन किया जा सकता है।
सलाहकार को भारत के शीर्ष तीन राज्यों और दुनिया भर के शीर्ष तीन देशों में किए गए संरचनात्मक, संस्थागत, वित्तीय और शासन सुधारों की तुलना करने के लिए भी कहा जा सकता है। क्षेत्रीय विकास और प्रभाव के बीच गुणक निर्धारित करें जीएसडीपी पर और लक्ष्य निर्दिष्ट करें और प्रत्येक क्षेत्र के लिए $ 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दिशा में उन्हें कैसे प्राप्त करें। सभी क्षेत्रों में पीपीपी विकल्पों के लिए एक रणनीति भी बनाई जा सकती है, प्रत्येक क्षेत्र के लिए केआरए डिजाइन किया जा सकता है और लक्ष्य के लिए प्राप्त करने योग्य समय सीमा तय की जा सकती है। एक अन्य योजना पंचायत से मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर तक रिपोर्टिंग तंत्र और डैशबोर्ड बनाने और इसे बड़े डेटा विश्लेषण से जोड़ने की है।
इस कार्य को लागू करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा एक विशेष टीम बनाई जाएगी। ऐसे में अब 1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध योगी सरकार के लिए इससे बड़ा अवसर और क्या ही होगा जब उसके पास दूसरी बार लगातार प्रचंड बहुमत आया है। ऐसे में अब जो काम पिछली सरकार में अधूरे रह गए थे उनमें से एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को हासिल करना था जो अब योगी 2.0 कार्यकाल में पूर्ण होने की ओर अग्रसर है।
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