अमेरिकी टेक कंपनियों ने लंबे समय तक डिजिटल डोमेन में जल्लाद के रूप में काम किया है। वे शासन में बदलाव लाए और बाज़ार की प्रतिस्पर्धा को कुचल दिया है। हालाँकि, उनके एकाधिकार को अब चुनौती दी जा रही है, और तकनीकी दिग्गज इसकी संभावना पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
भारत सरकार ने बड़ी कंपनियों का एकाधिकार खत्म करने के लिए ओपन नेटवर्क प्रस्ताव दिया
कथित तौर पर, मोदी सरकार ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) का प्रस्ताव दिया है, यह जेफ बेजोस के अमेज़ॅन और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट के एकाधिकार को तोड़ने के लिए ई-कॉमर्स और यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म है। ओएनडीसी एक ओपन-सोर्स पद्धति के साथ एक खुला नेटवर्क होगा, जो छोटे, मध्यम और सूक्ष्म उद्यमों को डिजिटल बैंड पर कूदने और अपने उत्पादों को बेचने की अनुमति देगा। ONDC पहल का उद्देश्य अपने खिलाड़ियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करके और अधिक नवाचार को बढ़ावा देना है। ओएनडीसी के सीईओ कोशी टी ने हाल ही में संपन्न इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) कॉन्क्लेव 2022 में बोलते हुए कहा- “असली अंतर तब आएगा जब हम देखेंगे कि विभिन्न शहरों के छोटे व्यापारी अपने उत्पादों को बिना किसी नुकसान के समान रूप से दृश्यमान बनाने में सक्षम हैं। वे एक बड़े स्थापित मंच का एक हिस्सा होंगे |”
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ट्विटर जैसी कंपनियों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उठते सवाल
नफरत पर पनपने के लिए सबसे बड़े प्लेटफार्मों में से एक ट्विटर पर अंकुश लगाने के लिए भी कुछ करना होगा। ट्विटर पर अक्सर उन लोगों को चुप कराने का आरोप लगाया गया है, जो उसके विचारधारा को नहीं मानते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को भी ट्विटर से हटा दिया गया क्योंकि वो उनके खांचे में फिट नहीं बैठते थे| उसी तरह ट्विटर ने भारत विरोधी अभियान को भी बहने दिया। मंच ने चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष में भी खुले तौर पर यूक्रेनी प्रचार वीडियो का प्रचार कर रहा है। इस प्रकार, जब अरबपति एलोन मस्क ने सवाल किया कि क्या ट्विटर ‘फ्री स्पीच’ सिद्धांत का पालन करता है, तो 70 प्रतिशत मतदाताओं ने ‘नहीं’ में मतदान किया। उन्होंने कहा था कि उनकी राय के परिणाम महत्वपूर्ण होंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने ट्वीट किया- “यह देखते हुए कि ट्विटर वास्तविक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहने से लोकतंत्र को कमजोर होता है। क्या किया जाए?”
Free speech is essential to a functioning democracy.
Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?
— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022
एलन मस्क ने खरीदी ट्विटर की 9.2 प्रतिशत हिस्सेदारी
मस्क को दिए गए सुझावों में से एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना था, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उसके वास्तविक रूप में अनुमति देता है। मस्क ने अभी तक इस तरह के किसी भी फैसले की घोषणा नहीं की है, उन्होंने सोमवार को यूएस एसईसी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन) फाइलिंग के अनुसार माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में 9.2 प्रतिशत की निष्क्रिय हिस्सेदारी खरीदी है। फाइलिंग में, ट्विटर इंक ने खुलासा किया कि एलोन मस्क के पास अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सामान्य स्टॉक के शेयरों के रूप में 73,486,938 ट्विटर शेयर हैं। बाजार के 50.51 डॉलर प्रति शेयर पर खुलने से पहले इस खबर ने ट्विटर के शेयरों में 26 फीसदी तक की तेजी ला दी, जबकि टेस्ला के शेयरों में भी थोड़ी तेजी आई। मस्क की निष्क्रिय हिस्सेदारी का मतलब है कि एक शेयरधारक के रूप में कंपनी चलाने में उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। हालांकि, नेटिज़न्स का मानना है कि मस्क एक स्वतंत्र अधिवक्ता की तरह अमेरिकी कंपनी पर अपने कार्य को सही करने के लिए दबाव डाल सकता है।
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यूरोपीय संसद में भी टेक दिग्गजों का पर लगाम लगाने की हो रही कोशिश
इसी तरह, यूरोप में बड़े तकनीकी एकाधिकार के खिलाफ एक और बड़ा विद्रोह चल रहा है। कथित तौर पर, यूरोपीय सांसदों ने डिजिटल मार्केट एक्ट (डीएमए) नाम का एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत Google और Apple जैसे दिग्गजों को अपनी सेवाओं और प्लेटफार्मों को अन्य व्यवसायों के लिए खोलने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह घोषणा यूरोपीय संघ की ओर से अभी तक का सबसे बड़ा नियामक कदम है, जिसे मुख्य रूप से अमेरिकी प्रौद्योगिकी व्यवसायों से “विश्वास-विरोधी” या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है।
Google और Facebook जैसे प्रौद्योगिकी दिग्गजों ने लंबे समय से दुनिया भर के देशों में कानूनी लूपहोल का आनंद लिया है। ये कंपनियां देश के कानूनों को दरकिनार करने और उन देशों में करों का भुगतान करने से बचने में सक्षम थीं, जहां वे मुनाफा कमा रहे हैं।
