भारत में जल्द ही IIT और IIM की तर्ज पर लेखाकारों (अकाउंटेंट्स) को पेशेवर डिग्री देने वाले कॉलेज होंगे। मोदी सरकार ICAI, ICWAI और ICSI जैसे नियामक निकायों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम में संशोधन ला रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959, और कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में संशोधन करने के लिए MoS (कॉरपोरेट अफेयर्स) राव इंद्रजीत सिंह द्वारा संसद में बिल पेश किया गया। यह विधेयक सरकार को इन पेशों के नियमन पर अधिक नियंत्रण देगा और उस क्षेत्र को खोल देगा, जो अब तक निजी लॉबी द्वारा कसकर नियंत्रित किया गया है। अब तक, तीन संस्थान – इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI), इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICWAI) और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) – भारत में अकाउंटिंग व्यवसायों का प्रबंधन और नेतृत्व करते हैं।
और पढ़ें: MBA करने की सोच रहे हैं? मत कीजिए, हमें बाद में धन्यवाद दीजिएगा
भारत में है विदेशी फर्म का वर्चस्व
एक वरिष्ठ लेखा पेशेवर ने कहा, “ICAI का ऑडिटिंग, आश्वासन, सत्यापन और प्रमाणन कार्यों पर एकाधिकार है। अब यदि इन कार्यों को ICWAI और ICSI के लिए खोल दिया जाता है, तो इसका परिणाम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हो सकता है। यह वित्त और लेखा पेशे के समग्र विकास का पूरक होगा।” उन्होंने कहा, “इन गतिविधियों के लिए अन्य दो संस्थानों का पोषण भी प्रतिस्पर्धा का निर्माण कर रहा है। यह देखते हुए कि ये नए संस्थान IIT और IIM की तर्ज पर होंगे। ये मूल रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) होंगे। पर, इन संस्थानों को समान गुणवत्ता प्रदान करने, आकार प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धा प्रदान करने में निश्चित रूप से बहुत समय लगेगा। इसलिए, एक नया संस्थान खोलने के बजाय अन्य दो संस्थानों का पोषण करना बेहतर होगा।” भारत में बहुत कम प्रतिष्ठित लेखा फर्म हैं। भारत में लेखा क्षेत्र में डेलोइट, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी), केपीएमजी, और अर्न्स्ट एंड यंग जैसे फर्म का वर्चस्व है। ये सभी यूनाइटेड किंगडम आधारित कंपनियां हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगी परीक्षा
पिछले दशक में देश में जिस तरह की कॉरपोरेट धोखाधड़ी देखी गई है, उसे देखते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वर्चस्व वाला लेखा क्षेत्र देश में विफल माना जा सकता है। पिछले दशक में विफल हुई लगभग सभी कंपनियों के खातों को ऑडिटिंग फर्मों द्वारा अनुमोदित किया गया था और उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को स्वस्थ पाया। बिना किसी जिम्मेदारी के कंपनियों में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि अगर बैंक या लोग किसी कंपनी में निवेश करके पैसा खो देते हैं तो उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। नए विधेयक के साथ, लेखांकन पेशे में गैर-मेट्रो शहरों और गांवों से नई प्रतिभाओं का प्रवेश होगा। अब तक, लेखांकन पेशे में महानगरों के स्नातकों का वर्चस्व रहा है क्योंकि गांवों के छात्रों को यह भी पता नहीं है कि लेखांकन पेशे में कैसे प्रवेश किया जाए। अब IIT, IIM और AIIMS की तरह ही भारतीय लेखा संस्थान में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।
कक्षा 12वीं से पास आउट विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे और लेख तथा प्रशिक्षण की जटिल और दंडात्मक प्रक्रिया से गुजर कर लेखा पेशे में प्रवेश करेंगे, जो अबतक केवल सही कनेक्शन या अच्छी वित्तीय पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए सुलभ है। इसके अलावा, देश में लेखाकारों की स्थायी कमी भी हल हो जाएगी क्योंकि मांग और आपूर्ति बाजार द्वारा तय की जाएगी, न कि कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित किसी के द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग (IIA) के खुलने के साथ, भारत में बहुत जल्द ही एक ख्याति प्राप्त लेखा फर्म हो सकती है, जैसे हमारे पास सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में है।
और पढ़ें: भारत से हर साल 3rd ग्रेड के PHD धारक निकलते हैं, जिसे तत्काल फिक्स करने की आवश्यकता है
