भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अवैध मछली पकड़ने की जांच के लिए चतुर्भुज सुरक्षा गठबंधन (क्वाड) ने उपग्रह आधारित समुद्री सुरक्षा पहल शुरू करने की योजना बनाई है। उपग्रह आधारित यह प्रणाली क्वाड देशों को चीन पर नजर रखने और अवैध मछली पकड़ने की निगरानी करने की अनुमति देगी, भले ही मछली पकड़ने वाली नौकाओं ने ट्रांसपोंडर को बंद कर दिया हो। ये शब्द ट्रांसमीटर- रेस्पोंडेर से मिलके बना है।एक ऐसी डिवाइस है जो पूछे जाने वाले सिग्नल की प्रतिक्रिया में पहचाना जाने वाला एक सिंग्नल भेजता है।
24 मई को क्वाड सुरक्षा वार्ता से पहले, चार देशों के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, नव निर्वाचित ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बनीज और जापानी पीएम फुमियो किशिदा एक स्वतंत्र और ओपन इंडो-पैसिफिक बनाए रखने के उद्देश्य से बातचीत करेंगे।
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क्या है क्वाड?
क्वाड उन देशों का एक समूह है, जो लोकतंत्र, बहुलवाद और बाजार अर्थव्यवस्था के मूल मूल्यों को साझा करता है और इसके निगमों को मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लक्ष्यों द्वारा आकार दिया गया है। परन्तु, चीन इस अपनी साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीतियों के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है।
चीन ने अक्सर इस सुरक्षा गठबंधन की आलोचना की है क्योंकि वह इसे अपने वैश्विक उदय को रोकने के लिए एक तंत्र के रूप में देखता है। चीन ने समूह पर अपने चीन विरोधी नीतियों के लिए समर्पित होने का आरोप लगाया है। चीन इस बात को लेकर भी चिंतित है कि दक्षिण कोरिया भी क्वाड में शामिल होने की योजना बना रहा है।
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विश्व की चिंता
सिएरा लियोन सेना सोमालिया, पेरू से अर्जेंटीना या पलाऊ से माइक्रोनेशिया तक, चीनी मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर हर जगह हैं और इन देशों के नागरिकों की आजीविका को प्रभावित करते हैं जिनके लिए मछली पकड़ना भोजन के साथ-साथ आय का प्राथमिक स्रोत है। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट एंड सिक्योरिटी (IFFRAS) द्वारा ‘सिंक या स्विम: द फ्यूचर ऑफ फिशरीज इन द ईस्ट एंड द साउथ चाइना सी’ शीर्षक वाले एक पेपर में बताया गया है कि 2021 IUU फिशिंग इंडेक्स में चीन सबसे बड़ा अपराधी था। IUU फिशिंग इंडेक्स 152 तटीय देशों में अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने जाने का दावा करता है और इसमें पाया गया कि चीनी अवैध मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर ही सबसे बड़े अपराधी थे। साम्यवादी राष्ट्र कथित तौर पर इंडो-पैसिफिक में अवैध रूप से मछली पकड़ने के 95 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार है।चीनी द्वारा अवैध मछली पकड़ने का खतरा प्रशांत, दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका में देखा जा सकता है।
केंद्र कैसे मदद करेगा
IFC-IOR की स्थापना भारत सरकार द्वारा 22 दिसंबर, 2018 को गुरुग्राम में हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी।केंद्र का उद्देश्य एक समान सुसंगत समुद्री स्थिति की तस्वीर बनाक्षेत्र के लिए समुद्री सुरक्षा सूचना साझाकरण केंद्र के रूप में कार्य करके क्षेत्र और उसके बाहर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है।अपनी स्थापना के बाद से, केंद्र ने 50 से अधिक देशों और बहुराष्ट्रीय/समुद्री सुरक्षा केंद्रों के साथ कार्य स्तर के संबंध स्थापित किए हैं।
भौतिक बातचीत, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सहित विभिन्न माध्यमों से सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है।बेहतर सहसंबंध, संकुचित सूचना चक्र और समय पर इनपुट को सक्षम करने के लिए, केंद्र भागीदार देशों के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारियों (ILO) को भी होस्ट करता है। केंद्र ने 10 भागीदार देशों – ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से ILO की मेजबानी की है। इस प्रयास में और भी ILO के शामिल होने की उम्मीद है।
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भारतीय नौसेना करेगा क्वाड की मदद
भारतीय नौसेना कर्मियों और आईएलओ की एक संयुक्त टीम, नागरिक एमडीए विश्लेषकों की सहायता से प्रत्येक क्षेत्र में समुद्री जीवन के पैटर्न का अध्ययन करके समुद्री डोमेन समझ विकसित करने के लिए हिंद महासागर और आसपास के समुद्रों की निगरानी करती है। टीम विभिन्न प्रकाशनों जैसे मासिक समुद्री सुरक्षा अद्यतन (एमएमएसयू), अर्धवार्षिक अवलोकन और वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करती है।
ये प्रकाशन समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती, प्रतिबंधित तस्करी, अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने, अनियमित मानव प्रवासन (आईएचएम) और अन्य समुद्री खतरों (गैर-चोरी) सहित विभिन्न समुद्री मुद्दों पर जानकारी के व्यापक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।इसके अतिरिक्त, मासिक मौसम पूर्वानुमान और मौसम चेतावनी, विशिष्ट अध्ययन/रिपोर्ट भी केंद्र द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। उपग्रह आधारित इस व्यवस्था से चीन की चोरी पकड़ने में भारतीय नौसेना क्वाड की अहम् मदद करेगा. निश्चित रूप से चीन इस व्यवस्था के आने के पश्चात् ना चाहते हुए भी खुद को नियंत्रित करेगा।
