कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों का विरोध करना अभिषेक सिंहवी को पड़ा भारी!

भारत को जाति और सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने का कांग्रेस के प्रयास कोई नई बात नहीं है। अभी हाल ही में, कांग्रेस ने “जितनी आबादी, उतना हक” (जितनी आबादी, उतना हक) के नारे का उपयोग करते हुए, जाति जनगणना की विवादास्पद अवधारणा के पीछे रैली करने का प्रयास किया। इस कदम की प्रधानमंत्री मोदी ने तीखी आलोचना की और वह इसकी निंदा करने से पीछे नहीं हटे।

हालाँकि, कांग्रेस आलाकमान को तब आश्चर्य हुआ जब वरिष्ठ वकील और पूर्व मंत्री अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी बेतुकी अवधारणा के लिए उनकी आलोचना की, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के समान थी। सिंघवी का ट्वीट, जिसे अब हटा दिया गया है, बहुत कुछ कहता है: “अवसर की समानता कभी भी परिणामों की समानता के समान नहीं होती है। ‘जितनी आबादी उतना हक’ का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को पूरी तरह से समझना होगा। यह अंततः बहुसंख्यकवाद में परिणत होगा।”

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इस ट्वीट से कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत सिंघवी की टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि सिंघवी की राय कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक रुख को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

हालाँकि, यह स्पष्टीकरण रुख में वास्तविक बदलाव के बजाय अभिषेक मनु सिंघवी पर दबाव डालने का प्रयास था। कुछ ही देर बाद सिंघवी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और कहा कि वह पार्टी के रुख से अलग नहीं हैं। उन्होंने जाति आधारित जनगणना की कांग्रेस पार्टी की मांग के प्रति अपना समर्थन दोहराया।

The Congress forced Abhishek Manu Singhvi to delete his tweet because it was making more sense than the handout Rahul Gandhi is reading from these days. You can call it dictatorial but the distrust between Congress and Dr Singhvi, after Rahul’s LS membership fiasco, is palpable… pic.twitter.com/NbknNNMT0F

— Amit Malviya (मोदी का परिवार) (@amitmalviya) October 3, 2023

सिंघवी ने बताया, “मैंने कोई अलग रुख नहीं अपनाया. हमने इसका समर्थन किया है और हम इसका समर्थन करना जारी रखेंगे. कोर्ट के जो भी आदेश आए हैं, उनमें कहा गया है कि फैसला तथ्यों के आधार पर लेना होगा. कैसे होगा” तथ्य नहीं होंगे तो क्या होगा? इसलिए तथ्यों के लिए जाति जनगणना होना जरूरी है।”

#WATCH | On his tweet (that now stands deleted) on caste-based survey, senior Congress leader and senior advocate Abhishek Singhvi says, "I didn't take a different stand. We have supported it and we will continue to support it. All the Court orders that have come in say that the… pic.twitter.com/q8Q5Tap453

— ANI (@ANI) October 3, 2023

जाति और सांप्रदायिक आधार पर जनसंख्या को विभाजित करना कांग्रेस के लिए कोई नई रणनीति नहीं है। यह वर्षों से उनकी राजनीतिक रणनीति में एक आवर्ती विषय रहा है। हालाँकि, हाल ही में जाति जनगणना पर जो जोर दिया गया है, वह विशेष रूप से दुस्साहसी नारा है, “जितनी आबादी, उतना हक”, जिसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि व्यक्तियों के अधिकार उनकी जनसंख्या के आकार से निर्धारित होने चाहिए।

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प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवधारणा की आलोचना करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि अवसर की समानता को परिणामों की समानता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में, उन्होंने यहां तक कहा कि उस तर्क के अनुसार, हिंदू, जो इस देश में बहुसंख्यक हैं, सभी संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए। क्या कांग्रेस इसे स्वीकार करेगी?

जाति-आधारित जनगणना के लिए कांग्रेस की हालिया वकालत राजनीतिक लाभ के लिए जाति और सांप्रदायिक विभाजन का फायदा उठाने के लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न का हिस्सा है। हालांकि वे तर्क दे सकते हैं कि सूचित नीति निर्माण के लिए यह आवश्यक है, ऐसी जनगणना से जुड़े संभावित जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत के राजनीतिक नेताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे इस मुद्दे पर सावधानी से विचार करें और देश के सामाजिक ताने-बाने और एकता पर इसके संभावित परिणामों की गहरी समझ रखें।

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