न्यूनतम वेतन की जगह यह नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही सरकार

भारत कथित तौर पर न्यूनतम वेतन के स्थान पर जीवन निर्वाह वेतन अपनाने की योजना बना रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स (ईटी) की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 यानी अगले साल तक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली ने जीवनयापन मजदूरी का आकलन और संचालन करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) से संपर्क किया है। भारत ILO का संस्थापक सदस्य है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। 

जीवन निर्वाह मजदूरी क्या हैं और इनसे भारत में श्रमिकों को क्या लाभ होगा? आइये समझते हैं।

जीवन निर्वाह मजदूरी क्या है?

ILO जीवनयापन वेतन को पारिश्रमिक के स्तर के रूप में परिभाषित करता है, जो “देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और काम के सामान्य घंटों के दौरान किए गए काम के लिए गणना करके श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक सभ्य जीवन स्तर वहन करने के लिए आवश्यक है”।

ग्लोबल लिविंग वेज कोएलिशन का कहना है कि इस सभ्य जीवन स्तर में भोजन, पानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, कपड़े और आकस्मिकताओं के प्रावधान सहित अन्य बुनियादी जरूरतों को वहन करने में सक्षम होना शामिल है।

जीवनयापन वेतन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को संतोषजनक जीवन स्तर के लिए पर्याप्त आय मिले और साथ ही गरीबी भी कम हो। इन्वेस्टोपेडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जीवनयापन वेतन का 30 प्रतिशत से अधिक किराया या बंधक पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए।

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जीवनयापन मजदूरी बनाम न्यूनतम मजदूरी

जीवन निर्वाह मजदूरी अक्सर न्यूनतम मजदूरी से काफी अधिक होती है। न्यूनतम वेतन वह न्यूनतम आय है जो एक कर्मचारी को कानून द्वारा प्राप्त हो सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक भोजन, आश्रय और कपड़े जैसी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

भारत में, न्यूनतम वेतन की गणना राज्य, श्रमिक के कौशल स्तर और अन्य कारकों के बीच उनके काम की प्रकृति के आधार पर की जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी अर्जित करने के बावजूद, श्रमिक अक्सर गरीबी रेखा से नीचे आते हैं।

न्यूनतम मजदूरी के विपरीत, जो कानून द्वारा आवश्यक है, जीवनयापन मजदूरी स्वैच्छिक है। हालाँकि, यदि कोई सरकार न्यूनतम वेतन को जीवनयापन वेतन के स्तर पर निर्धारित करती है तो यह अनिवार्य हो सकता है।

जीवन निर्वाह मजदूरी के पक्ष और विपक्ष

जीवन निर्वाह मजदूरी एक विभाजनकारी मुद्दा है। जीवन निर्वाह वेतन के समर्थकों का कहना है कि लोगों को अधिक वेतन मिलता है, जिससे कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि होती है। इन्वेस्टोपेडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि से उत्पादकता में वृद्धि होने की संभावना है। इससे कर्मचारियों के टर्नओवर में गिरावट के कारण कंपनियों के लिए भर्ती और प्रशिक्षण लागत भी बचती है।

दूसरी ओर, इस अवधारणा के आलोचकों का कहना है कि इन्वेस्टोपेडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यदि बढ़ी हुई मजदूरी का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया तो कंपनियां नियुक्तियों में कटौती कर सकती हैं, जिससे अधिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि विरोधियों का यह भी तर्क है कि जीवित मजदूरी लगाने का मतलब वेतन स्तर बनाना है, जो व्यवसायों को प्रभावित करके अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, खासकर वे जो बढ़ी हुई वेतन का भुगतान नहीं कर सकते हैं।

जीवन निर्वाह मजदूरी से भारत को कैसे लाभ होगा?

ईटी ने बताया कि भारत में 500 मिलियन (50 करोड़) से अधिक श्रमिक हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में हैं। राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन एनएफएलएमडब्ल्यू (एक राशि जिसके नीचे कोई भी राज्य सरकार न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकती है) 2023 में स्थान के आधार पर 178 रुपये प्रति दिन या उससे अधिक थी। इसे 2017 में 176 रुपये प्रति दिन निर्धारित किया गया था और तब से इसे नहीं बदला गया है। 

वर्तमान में, कुछ राज्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एनएफएलएमडब्ल्यू से भी कम भुगतान करते हैं। संसद द्वारा पारित वेतन संहिता, 2019 में कहा गया है कि न्यूनतम वेतन राष्ट्रीय वेतन स्तर से नीचे तय नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह कोड, जो सभी राज्यों पर बाध्यकारी है, अभी तक लागू नहीं किया गया है।

यदि भारत न्यूनतम मजदूरी को जीवनयापन मजदूरी से बदल देता है, तो श्रमिकों को अधिक कमाई की उम्मीद है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया, ”हम एक साल में न्यूनतम मजदूरी से आगे बढ़ सकते हैं।”

भारत ने इस संबंध में ILO से तकनीकी सहायता मांगी है। इससे पहले मार्च में, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने जीवनयापन वेतन पर एक समझौता किया था, जिसका इसके शासी निकाय ने भी समर्थन किया था। ILO के अनुसार, जीवनयापन वेतन की गणना उसके सिद्धांतों और वेतन-निर्धारण प्रक्रिया का पालन करते हुए की जानी चाहिए।

एक अधिकारी ने ईटी को बताया कि भारत ने आईएलओ से “क्षमता निर्माण, डेटा के प्रणालीगत संग्रह और जीवनयापन मजदूरी के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सकारात्मक आर्थिक परिणामों के साक्ष्य” में मदद करने के लिए कहा है।

अधिकारियों ने कहा, “नई दिल्ली 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर रही है और ऐसा विचार है कि न्यूनतम मजदूरी को जीवनयापन मजदूरी के साथ बदलने से लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के भारत के प्रयासों में तेजी आ सकती है।” बिजनेस अखबार के हवाले से कहा गया।

हाल की रिपोर्टों के बीच कि 2000 के दशक की शुरुआत से भारत की असमानता आसमान छू रही है, शीर्ष एक प्रतिशत के पास राष्ट्रीय आय का 22.6 प्रतिशत हिस्सा है, के बीच जीवित मजदूरी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार गरीबी का स्तर गिर गया है, लेकिन आय असमानता अमीर और गरीब की वास्तविकताओं की याद दिलाती है। इस प्रकार, भारत को इस असमानता से निपटने के लिए एक बेहतर डिज़ाइन वाली वेतन प्रणाली की आवश्यकता है।

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