शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित होने वाला है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को छोड़ने का निर्णय लिया है।
यह संगठन 2001 में शंघाई में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा स्थापित किया गया था। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के शामिल होने से, यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सुरक्षा समूह के रूप में उभरा है। लेकिन इस बार के शिखर सम्मेलन के बारे में क्या विशेष जानकारी है? और प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं भाग ले रहे हैं?
शिखर सम्मेलन के बारे में ज्ञात तथ्य
- कजाकिस्तान की मेज़बानी: कजाकिस्तान वर्तमान में समूह के अध्यक्ष के रूप में इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एस जयशंकर करेंगे, जो शिखर सम्मेलन के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मिल सकते हैं।
- भारत-चीन उच्च स्तरीय बैठक: अगर यह बैठक होती है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के गठन के बाद भारतीय और चीनी अधिकारियों के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक होगी।
- मुख्य मुद्दे: इस बार के शिखर सम्मेलन में यूरेशिया में आईएसआईएस के बढ़ते प्रभाव और बढ़ती कट्टरता के परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद विरोधी मुद्दों की जांच की जाएगी। साथ ही, अफगानिस्तान की स्थिति, यूक्रेन संघर्ष, और एससीओ सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।
- भारत की प्राथमिकताएँ: एससीओ में भारत की प्राथमिकताएँ प्रधानमंत्री मोदी के ‘SECURE’ एससीओ दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। यह दृष्टिकोण सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, संपर्कता, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है।
- गतिविधियों की समीक्षा: शिखर सम्मेलन में पिछले दो दशकों की संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति का कारण
- पहली संसदीय सत्र के साथ तारीख का टकराव: आधिकारिक कारण के अनुसार, एससीओ की तारीखें भारत के संसद के पहले सत्र के साथ टकरा गई हैं।
- पिछली उपस्थिति: प्रधानमंत्री मोदी 2015 से लगातार एससीओ शिखर सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं, जब भारत अभी पूर्ण सदस्य नहीं था। यह समूह में शामिल हुआ, हालांकि चीन और रूस का इस समूह में काफी प्रभाव है, ताकि भारत मध्य एशिया में अपने हितों को बढ़ावा दे सके।
- चीन के साथ संबंध: हाल के वर्षों में मोदी और शी जिनपिंग के बीच शिखर सम्मेलनों में बहुत कम बातचीत हुई है। यह स्पष्ट होता है कि 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद से दोनों देशों के संबंध ठंडे रहे हैं।
- अमेरिका के साथ संबंध: एससीओ सम्मेलनों में भाग लेने से भारत को बहु-संरेखन का मुखौटा बनाए रखने में मदद मिली है, जबकि अमेरिका के साथ तेजी से बढ़ते संबंध भी हैं।
- भारत-चीन सीमा विवाद: 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच 21 दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। अगली बैठक की तैयारी जारी है।
भारत और एससीओ का संबंध
- प्रारंभिक सदस्यता: भारत ने 2005 में एक पर्यवेक्षक देश के रूप में एससीओ के साथ अपना संबंध शुरू किया और 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य राज्य बना।
- सुरक्षा सहयोग: भारत ने एससीओ और उसकी क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) के साथ अपने सुरक्षा-संबंधित सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है। पाकिस्तान भी 2017 में स्थायी सदस्य बन गया।
निष्कर्ष
शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भागीदारी इस बार के शिखर सम्मेलन को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि शिखर सम्मेलन के दौरान क्या फैसले लिए जाते हैं और भारत की भूमिका किस तरह से उभरती है।
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