2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में न्यायिक इतिहास ने एक निर्णायक मोड़ लिया है। मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने न केवल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को दोषमुक्त घोषित किया, बल्कि महाराष्ट्र एटीएस की जांच को गंभीर अनियमितताओं से ग्रस्त पाया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि तत्कालीन एपीआई और वर्तमान एसीपी शेखर बागड़े ने आरोपियों को फंसाने के लिए सबूत प्लांट किए और उनके खिलाफ जांच का आदेश जारी किया। यह फैसला तथाकथित ‘भगवा आतंक’ की अवधारणा को करारा झटका देता है, जो एक दशक से अधिक समय तक राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता से उपस्थित रही थी। इतना ही नहीं, जांच के पीछे की मंशा पर भी सवाल खड़े करता है।
मनगढ़ंत कहानी के रूप में उजागर हुआ पूरा मामला
इस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने एटीएस के आचरण पर सवाल उठाया और विशेष रूप से शेखर बागड़े द्वारा एक अभियुक्त, सुधाकर चतुर्वेदी के आवास पर संदिग्ध रूप से जाने पर सवाल उठाया, जब वह मौजूद नहीं थे। अदालत के अनुसार, एनआईए की अपनी जांच में सेना के अधिकारियों की गवाही से पता चला कि शेखर बागड़े बिना अनुमति के चतुर्वेदी के आवास में घुसे थे और उन्हें झूठा फंसाने के लिए आरडीएक्स रखा था। अभियोजन पक्ष का पूरा मामला अब एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में उजागर हो गया है, क्योंकि अदालत ने फैसला सुनाया है कि अभियुक्तों के खिलाफ किसी भी आरोप को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।
एटीएस अधिकारी पर सबूत गढ़ने का आरोप
अदालत के फैसले में दो सेना अधिकारियों के विशिष्ट बयानों का हवाला दिया गया है, जो एनआईए की पुनर्परीक्षा के दौरान गवाह थे। उन्होंने गवाही दी कि शेखर बागड़े 3 नवंबर, 2008 को चतुर्वेदी के घर में चुपके से घुस गया था और आरडीएक्स के निशान छोड़ गया था। इसके अलावा, शेखर बागड़े ने कथित तौर पर सेना के जवानों को निर्देश दिया था कि वे उसके आने की बात किसी को न बताएं। कुछ दिनों बाद, एटीएस की एक टीम ने उसी जगह पर एक तथाकथित “छापा” मारा और रुई के फाहे की मदद से आरडीएक्स के निशान खोज निकाले, यह घटनाक्रम अदालत को बेहद संदिग्ध लगा था।
यह खोज चतुर्वेदी और कर्नल पुरोहित के खिलाफ मामला बनाने के लिए एटीएस द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रमुख सबूतों में से एक थी। हालांकि, एनआईए की जांच एटीएस के बयान का खंडन करती है, जिससे पता चलता है कि सबूत गढ़े गए थे। अदालत ने कहा कि एटीएस बागड़े के अनधिकृत प्रवेश या उसके बाद आरडीएक्स की खोज के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण देने में विफल रही। नतीजतन, यह निष्कर्ष निकाला गया कि जानबूझकर सबूत गढ़े जाने की प्रबल संभावना है।
मेडिकल रिकॉर्ड की जालसाजी और सबूतों का गलत इस्तेमाल
विस्फोटकों को स्थापित करने के अलावा, अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में इस्तेमाल किए गए मेडिकल रिकॉर्ड की प्रामाणिकता पर भी गंभीर चिंता जताई। अदालत ने पाया कि बम विस्फोट पीड़ितों को लगी चोटों का दस्तावेजीकरण करने का दावा करने वाले कई मेडिकल प्रमाण पत्र बिना लाइसेंस वाले चिकित्सकों द्वारा जारी किए गए थे। कुछ प्रमाण पत्रों में कथित तौर पर एटीएस अधिकारियों के अनुरोध पर फेरबदल किया गया था। न्यायाधीश ने इन दस्तावेजों को वैध सबूत के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अधिकारियों को मेडिकल दस्तावेजों की संदिग्ध जालसाजी और दुरुपयोग की जांच शुरू करने का निर्देश दिया।
इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि अदालत का यह निष्कर्ष था कि बुनियादी जांच प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई थी। उदाहरण के लिए, कर्नल पुरोहित के आवास पर विस्फोटक रखे जाने के दावों के बावजूद, कथित भंडारण कक्ष का कोई स्केच तैयार नहीं किया गया था। फोरेंसिक नमूने, जिन्हें महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर काम करना चाहिए था, दूषित पाए गए। एटीएस इन खामियों को सही ठहराने में विफल रही, जिससे उनका पहले से ही कमजोर मामला और कमजोर हो गया।
अभिनव भारत का आरोप खारिज
अभियोजन पक्ष के मामले का एक मुख्य आधार यह था कि मालेगांव विस्फोट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। हालांकि, अदालत ने पाया कि विस्फोट से दो साल पहले ही उन्होंने भौतिक जीवन त्याग दिया था और साध्वी के रूप में दीक्षा ले ली थी। अभियोजन पक्ष संबंधित अवधि के दौरान मोटरसाइकिल के उनके स्वामित्व या उपयोग को साबित करने में विफल रहा। इसी तरह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और आरडीएक्स की आपूर्ति के बीच कथित संबंध भी प्रमाणित नहीं हो सका। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विस्फोटकों के निर्माण या परिवहन से उनका कोई ठोस संबंध नहीं है।
एटीएस का एक और बड़ा दावा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित दोनों ने अभिनव भारत नामक एक दक्षिणपंथी समूह की स्थापना की थी और उसके धन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया था, इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अदालत को इस कथन को प्रमाणित करने के लिए कोई वित्तीय रिकॉर्ड, गवाहों के बयान या अन्य सबूत नहीं मिले। ऐसा लगता है कि “भगवा आतंकवाद” का सिद्धांत फोरेंसिक तथ्यों की तुलना में राजनीतिक सुविधा पर अधिक आधारित था।
भगवा आतंकवाद का नैरेटिव तार-तार
विशेष अदालत के एक हज़ार से ज़्यादा पन्नों के फ़ैसले ने न सिर्फ़ अभियुक्तों को बरी कर दिया है, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग, मनगढ़ंत सबूतों और राजनीतिक रूप से गढ़े गए आख्यानों की एक भयावह गाथा को भी उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर मुहर लगा दी है।
