2024 के जुलाई आंदोलन में शेख हसीना सरकार को गिराने वाले छात्र नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर गठित नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले गंभीर आंतरिक असंतोष का सामना कर रही है। पार्टी के लगभग 30 सदस्यों ने बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामवादी पार्टी जमात-ए-इस्लामी (जेआई) के साथ गठबंधन के फैसले का औपचारिक रूप से विरोध किया है। उनका कहना है कि जमात-ए-इस्लामी का अतीत विवादास्पद रहा है और हालिया गतिविधियाँ विभाजनकारी हैं।
गौरतलब है कि जमात-ए-इस्लामी ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था और 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग किया था। 1971 से पहले जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तानी सेना के साथ थी और उसने बंगाली जनता के खिलाफ अपराध किए थे। शेख हसीना सरकार के दौरान इस पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अंतरिम प्रशासन की कमान मोहम्मद यूनुस के संभालने के बाद पिछले साल यह प्रतिबंध हटा लिया गया।
इस बीच, एनसीपी के भीतर असहमति संयुक्त संयोजक ताजनुवा जाबीन के इस्तीफे के बाद और तेज हो गई है। वरिष्ठ संयुक्त सदस्य सचिव तसनीम जारा ने भी अपने संगठनात्मक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कई सूत्रों ने संकेत दिया कि एनसीपी के और भी सदस्य बीएनपी में शामिल हो सकते हैं या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं।
फेसबुक पर एक पोस्ट में ताजनुवा ने कहा कि वह आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि उन्हें जमात-ए-इस्लामी के साथ एनसीपी के गठबंधन पर आपत्ति है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका फैसला केवल वैचारिक कारणों से नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर चिंताओं के कारण भी है। इससे पहले पार्टी ने देशभर से नामांकन आमंत्रित किए थे और 125 दावेदारों को शॉर्टलिस्ट किया था। अब पार्टी लगभग 30 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे रही है। ताजनुवा ने कहा, “मैंने एनसीपी छोड़ी है, राजनीति नहीं।”
इसी समय, तसनीम जारा ने घोषणा की कि वह ढाका-9 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी।
अलग से, जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनसीपी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी—जिसका नेतृत्व बीएनपी सरकार के दौर के पूर्व मंत्री कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद कर रहे हैं—जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले आठ-दलीय गठबंधन में शामिल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी 300 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन लगभग अंतिम रूप ले चुके हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि समय की कमी के कारण एनसीपी के नेता इस ब्रीफिंग में मौजूद नहीं थे और वे अपनी स्थिति एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट करेंगे।
