कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी अब राजनीतिक टकराव का मुद्दा बन गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के दूसरे नेताओं ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले युवाओं को जेल भेजकर सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों को दबा रही है। राहुल गांधी ने 14 अक्टूबर को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है और इसके लिए युवाओं को जेल में डालना कायरता है।
लेकिन इस पूरे मामले को केवल तिरंगा फहराने की घटना के रूप में देखना अधूरी तस्वीर होगी। दिल्ली पुलिस के आरोपों के मुताबिक, 13 अक्टूबर को CJP के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उस जंतर-मंतर प्रदर्शन क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसे आधिकारिक प्रदर्शन स्थल के रूप में पहले ही अधिसूचित सूची से हटाया जा चुका था। पुलिस का दावा है कि समूह ने वैकल्पिक रास्ते से प्रवेश किया, बंद लोहे का गेट पार किया और वहां नारेबाजी करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
इसलिए यहां दो अलग-अलग सवाल हैं। पहला, क्या राष्ट्रीय ध्वज फहराना अपराध है? दूसरा, क्या तिरंगा फहराने के दौरान कथित तौर पर किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश, पुलिस के काम में बाधा या सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई? दोनों सवालों को एक मान लेना मामले की कानूनी और राजनीतिक जटिलता को छिपा देता है।
जंतर-मंतर पर आखिर हुआ क्या था?
CJP का प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर था। पार्टी और उसके समर्थक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया और उसके पीछे की मंशा को लेकर उठे आरोपों पर अलग से तथ्यात्मक बहस जरूरी है; आरोप अपने आप में किसी गड़बड़ी का अंतिम प्रमाण नहीं हैं।
13 अक्टूबर को CJP के लगभग 14 सदस्यों के एक समूह ने कथित तौर पर जंतर-मंतर में प्रवेश के लिए एक वैकल्पिक रास्ता अपनाया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, समूह ने जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यालय के पीछे की संकरी गली से पहुंचकर बंद लोहे का गेट पार किया। इसके बाद सदस्यों ने प्रदर्शन किया, तिरंगा फहराया और नारे लगाए। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया।
यही इस मामले का अहम तथ्य है: तिरंगा फहराने की घटना और प्रदर्शन स्थल में कथित अनधिकृत प्रवेश एक ही घटनाक्रम के हिस्से थे, लेकिन कानूनी तौर पर दोनों एक ही बात नहीं हैं।
दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर की घटनाओं के सिलसिले में दो FIR दर्ज कीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पहली FIR संख्या 289/26, थाना कनॉट प्लेस में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 223(a), 332 और 61(2) के तहत दर्ज हुई। दूसरी FIR संख्या 128/26, थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट में धाराओं 221, 115(2), 132, 121(1) और 3(5) का उल्लेख है।
इन धाराओं में क्या लिखा है, इसे समझना जरूरी है। FIR में धारा लगना आरोप दर्ज होने का संकेत है, दोष साबित होने का नहीं। यह भी जरूरी है कि प्रत्येक धारा का इस्तेमाल किन विशिष्ट तथ्यों के आधार पर किया गया, इसकी पुष्टि FIR की पूरी प्रति और अदालत के आदेश से ही की जा सकती है।
पहली FIR: धारा 223(a), 332 और 61(2) का मतलब
1. धारा 223(a): सरकारी आदेश की अवज्ञा
यह धारा किसी लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा से संबंधित है, जब उससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा पैदा हो या दंगा अथवा मारपीट जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका हो।
इस मामले में जांच का सवाल होगा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर कौन-सा वैध आदेश लागू था, आरोपियों को उसकी जानकारी थी या नहीं और कथित अवज्ञा से कानून में बताई गई परिस्थितियां कैसे पैदा हुईं। सिर्फ किसी प्रदर्शन में शामिल होना अपने आप में इस धारा के सभी तत्वों को साबित नहीं करता।
2. धारा 332: अपराध करने के इरादे से गृह-अतिचार
यह धारा किसी घर या संबंधित परिसर में अपराध करने के इरादे से गृह-अतिचार से जुड़ी है। इसे केवल किसी सार्वजनिक जगह पर बिना अनुमति पहुंच जाने का दूसरा नाम नहीं माना जा सकता।
पुलिस के कथित घटनाक्रम में बंद गेट पार करके परिसर में प्रवेश करने की बात है। जांच में यह देखना होगा कि प्रवेश किस संपत्ति में हुआ, उस स्थान की कानूनी प्रकृति क्या थी और अपराध करने के इरादे से गृह-अतिचार के आवश्यक तत्व पूरे होते हैं या नहीं। यदि आरोप केवल प्रतिबंधित प्रदर्शन क्षेत्र में प्रवेश का है, तो धारा 332 की उपयुक्तता का आकलन वास्तविक स्थान और FIR में दर्ज तथ्यों के आधार पर होगा।
3. धारा 61(2): आपराधिक साजिश
जब दो या अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने या किसी वैध कार्य को अवैध तरीकों से करने के लिए आपराधिक साजिश रचते हैं, तो यह धारा लागू हो सकती है।
जांच में यह देखा जाएगा कि क्या आरोपियों के बीच किसी आपराधिक कृत्य को अंजाम देने का समझौता या साजिश होने के प्रमाण हैं। कई लोगों का एक साथ प्रदर्शन करना अपने आप में आपराधिक साजिश का निर्णायक प्रमाण नहीं है।
दूसरी FIR: सरकारी कर्मचारियों से कथित टकराव के आरोप
दूसरी FIR में दर्ज धाराएं पहली FIR से अलग पहलू पर केंद्रित हैं। इनमें सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, चोट पहुंचाने और सरकारी ड्यूटी रोकने के लिए बल प्रयोग करने जैसे आरोप शामिल हैं।
4. धारा 221: लोक सेवक के काम में बाधा
इसका संबंध किसी सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक काम के दौरान स्वेच्छा से बाधित करने से है। जांच में यह देखना होगा कि पुलिस या अन्य सरकारी कर्मचारियों को किस तरह बाधित किया गया और क्या उस व्यवहार से इस धारा के आवश्यक तत्व पूरे होते हैं।
5. धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
यह धारा जानबूझकर किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने से संबंधित है। यदि पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान किसी कर्मचारी को चोट लगी, तो मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और घटना के वीडियो जैसे साक्ष्य अहम होंगे। केवल धक्का-मुक्की का आरोप और चोट लगने का प्रमाण एक ही बात नहीं हैं।
6. धारा 132: सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल
यह धारा किसी लोक सेवक को उसकी वैध ड्यूटी करने से रोकने के इरादे से हमला करने या आपराधिक बल का इस्तेमाल करने से संबंधित है। जांच में कथित बल प्रयोग, उसकी परिस्थितियों और सरकारी ड्यूटी से उसके संबंध को स्थापित करना होगा।
7. धारा 121(1): ड्यूटी से रोकने के लिए लोक सेवक को चोट पहुंचाना
यह धारा तब प्रासंगिक हो सकती है, जब किसी लोक सेवक को उसकी ड्यूटी से रोकने या उससे संबंधित कार्रवाई के कारण स्वेच्छा से चोट पहुंचाई गई हो। इसमें केवल चोट का आरोप पर्याप्त नहीं है; चोट और सरकारी ड्यूटी के बीच कानूनी रूप से आवश्यक संबंध भी साबित करना होगा।
8. धारा 3(5): साझा मंशा के तहत सामूहिक जिम्मेदारी
यदि कई लोग साझा मंशा को आगे बढ़ाते हुए कोई आपराधिक कृत्य करते हैं, तो परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को उस कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि, किसी समूह का हिस्सा होने भर से हर सदस्य अपने आप सभी आरोपों का दोषी नहीं हो जाता। साझा मंशा और संबंधित व्यक्ति की भूमिका का आकलन साक्ष्यों से होगा।
फिर तिरंगे को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक विवाद क्यों?
विपक्ष की दलील है कि तिरंगा फहराना और शांतिपूर्ण विरोध करना नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है। राहुल गांधी ने गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कहा कि अलग-अलग संगठनों के बैनर के बावजूद विरोध का मुद्दा एक है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सरकार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले भारतीयों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया और इसे “BJP’s new Pakistanified Bharat” कहा।
समाजवादी या वामपंथी विचारधारा वाले दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी कार्रवाई की आलोचना की। डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने दोनों नेताओं को कानूनी सहायता देने की पेशकश की। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या अपने ही देश में राष्ट्रीय ध्वज लहराना अपराध हो सकता है। CPI के महासचिव डी. राजा ने गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक बताते हुए दोनों नेताओं की रिहाई की मांग की।
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का क्या संबंध है?
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की आधिकारिक सूची से हटाने के फैसले को केवल विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने के चश्मे से देखना उचित नहीं है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण दूसरे नागरिकों के अधिकारों, सार्वजनिक व्यवस्था और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध का अधिकार असीमित नहीं हो सकता और न ही इसकी आड़ में प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी या सार्वजनिक व्यवस्था को चुनौती देने की छूट दी जा सकती है।
जंतर-मंतर संसद और केंद्रीय सत्ता के निकट स्थित है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्थान, संख्या, प्रवेश और सुरक्षा से जुड़े नियमों का होना स्वाभाविक है। इन नियमों का उद्देश्य केवल प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि संसद की सुरक्षा, आम नागरिकों की आवाजाही, आसपास के कार्यालयों के कामकाज और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना भी है। यदि किसी स्थान पर भीड़ और प्रदर्शनों के कारण सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पैदा होती हैं, तो प्रशासन को व्यवस्था में बदलाव करने का अधिकार है, बशर्ते उसका फैसला कानून के अनुरूप हो।
लोकतंत्र में अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी आती है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना सम्मान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, लेकिन तिरंगे का इस्तेमाल किसी कथित अनधिकृत प्रवेश, सरकारी आदेश की अवज्ञा या कानून-व्यवस्था से जुड़े दूसरे आरोपों को स्वतः सही नहीं ठहरा सकता। इसी तरह, पुलिस की कार्रवाई को भी केवल इसलिए सही नहीं माना जा सकता कि किसी प्रदर्शनकारी पर FIR दर्ज हुई है। आरोपों की जांच कानून और साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए।
शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, आम नागरिकों की सुविधा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व भी उतना ही जरूरी है। लोकतंत्र की मजबूती इस बात से तय नहीं होती कि किसी को नियम तोड़ने की कितनी छूट मिली, बल्कि इससे तय होती है कि नागरिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कर सकें और प्रशासन कानून के तहत निष्पक्ष कार्रवाई करे।
