पंजाब नेशनल बैंक को 13 हजार करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने वाले नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र की फड़नवीस सरकार ने दोनों के अवैध बंगले को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने रायगढ़ जिला के कलेक्टर को अलीबाग स्थित इन दोनों के अवैध बंगले को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बंगले को ध्वस्त करने के पीछे की वजह कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) के मानदंडों का उल्लंघन करना बताया जा रहा है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध बंगलों के मामले को लेकर रायगढ़ जिला कलेक्टर को उसके ढीले रवैये के लिए फटकार भी लगाई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक नीरव मोदी का बंगला किहिम गांव में है जबकि चोकसी का बंगला जिले के अवस गांव में है। दोनों बंगलों को प्रवर्तन निदेशालय ने अपने कब्जे में ले रखा है ऐसे में बंगलों को ध्वस्त करने के लिए सरकार को ईडी से अनुमति लेनी होगी। इस पर एक अधिकारी ने कहा कि, सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को लिखा है, जिसने अभी बंगलों को अपने कब्जे में ले रखा है, इसे ध्वस्त करने के लिए अनुमति देने की बता कही हो। ईडी द्वारा निर्देश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।” वहीं हाई कोर्ट ने अन्य अवैध बंगलों को तोड़ने के भी आदेश दिए थे लेकिन ये मामला राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब पुलिस एक महीने में दस्तावेजों का सत्यापन करेगी जिसके बाद अगले 2-3 महीनों में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की मंजूरी के बाद कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को अंजाम देने के आरोपियों को देश में वापस लाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल घोटाले के आरोपी नीरव मोदी ब्रिटेन में हैं और भारत सरकार ने ब्रिटेन से नीरव मोदी के प्रत्यपर्ण के लिए अपील की है। भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या भी ब्रिटेन में ही है। मोदी सरकार के भगोडा आर्थिक अपराधी कानून के तहत विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी को 25 सितंबर और 26 सितंबर को पेश होने होने के लिए कहा है।
#BREAKING | UK confirms presence of Nirav Modi in its territory @iyervijayg1 https://t.co/YR5dfsySsl
— ET NOW (@ETNOWlive) August 20, 2018
इससे पहले ईडी ने अदालत के आदेश के बाद दोनों की 3,500 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया था और अब ब्रिटेन द्वारा नीरव मोदी की उपस्थिति की पुष्टि के बाद सीबीआई ने ब्रिटेन की सरकार को उसके प्रत्यर्पण की अर्जी भेज दी है। वहीं इस मामले में दूसरे आरोपी मेहुल चोकसी एंटिगुआ में है। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने एंटीगुआ की सरकार से करार किया है। सूत्रों की मानें तो सीबीआई ने ब्रिटेन के अधिकारियों को नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल द्वारा जारी रेड कार्नर नोटिस के आधार पर हिरासत में लेने का अनुरोध भी किया है। रेड कार्नर नोटिस का मतलब आपराधिक मामले में दोषी ठहराये गये व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए एक अनुरोध है।
भारत सरकार देश के साथ विदेश में भी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है। आये दिन इन आर्थिक भगोड़ों की मुश्किलें बढती जा रही हैं। लगातार प्रयासों से जल्द ही भारत सरकार देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों के आरोपियों को देश वापस लाने में सफल हो जाएगी जिसके बाद इस तरह के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
