राजस्थान में सात दिसंबर को चुनाव होनें हैं और प्रचार अभियान अंतिम चरण में चल रहा है। इसी बीच आज प्रदेश में बीजेपी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र का नाम बीजेपी ने ‘गौरव संकल्प पत्र -2018’ रखा है। इस घोषणा पत्र को बीजेपी ने अरुण जेटली, प्रकाश जावडेकर और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी में जारी किया। घोषणा पत्र जारी करते समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, “हमारी सरकार ने 2013 के घोषणा पत्र के 81 प्रतिशत वादों को पूरा किया है। हमने रोजगार का वादा पूरा किया है और पिछले पांच साल में 2.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं।” राजे ने यह भी कहा कि, उन्होंने पिछले पांच सालों में जितना काम किया है, वह काम कई राज्यों के पिछले 45 सालों के कामों से कई गुना अधिक हैं। इस बार के घोषणापत्र में राजे ने भगवान परशुराम बोर्ड बनाने का ऐलान भी किया है। उनकी यह घोषणा लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा, “हमने पार्टी का गौरव संकल्प पत्र जारी किया। दरअसल यह रोडमैप है। देश में जो आर्थिक प्रगति है, जब उसका विकास अधिक बढ़ता है, तो स्वाभाविक है, वो केवल एक आंकड़ा नहीं होता, उसके हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में चिह्न दिखायी देते हैं। उससे विकास जब बढ़ता है, तो सरकार के पास राजस्व भी अधिक आता है।” जिस तरह से इस घोषणा पत्र में पार्टी ने प्रदेश के सभी वर्गों को साधा है उससे यह घोषणा पत्र राजस्थान विधानसभा चुनावों में बीजेपी को भारी बढ़त दिला सकता है।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने 2013 के घोषणा पत्र में से पूरे हुए कुछ बड़े वादे भी गिनाए, जो कि निम्म हैं-
-राज्य में 7 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं।
-भामाशाह योजना से 5 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा है।
-किसानों को 10 लाख तक का बीमा दिया गया है।
-35 लाख लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य लाभ दिया गया है।
-बेटी के पैदा होने से कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए पचास हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई।
-छात्राओं को पढ़ने के लिए 55 हजार रुपए दिए गए।
-स्वास्थ्य सेवा पर जोर देते हुए बीमा योजना पर काम किया है।
-गरीब लोगों को अस्पतालों में कार्ड के जरिए निशुल्क ऑपरेशन कराने की योजना लायी गई।
नए घोषणा पत्र में ये नई योजनाएं और लक्ष्य शामिल हुए-
-फसलों की लागत का डेढ़ गुना भाव मिलना सुनिश्चित करने के लिए राज्य में एमएसपी खरीद की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और सुदृढ़ बनाया जाएगा।
-कृषि केन्द्रित 250 करोड़ रुपए का ग्रामीण स्टार्ट-अप फंड स्थापित किया जायेगा।
-21 साल से ज्यादा शिक्षित बेरोजगारों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
-सरकारी क्षेत्र में हर साल 30 हजार सरकारी नौकरी देने के साथ-साथ पांच साल में स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में 50 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
-हर जिले में योग भवन का निर्माण किया जायेगा।
-सेना भर्ती शिविरों की नियत तिथि से 3 महीने पहले युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिये प्रत्येक उप-खण्ड पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जायेंगे।
-सभी जिलों को 4 लेन ‘राजस्थान माला’ हाइवे से जोड़ा जाएगा।
-यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंश को भामाशाह योजना के साथ जोड़ा जाएगा।
-किसानों के लिए ऋण राहत आयोग की स्थापना।
-अरब सागर से पानी लाएंगे।
-भगवान परशुराम बोर्ड बनाया जाएगा।
-घुमंतू जाति बोर्ड बनाया जाएगा।
