बिजली के बिल से हलाकान आम आदमी को अब बिजली के बिल से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही आम आदमी के घरों में बिजली के बिल का बोझ बहुत कम हो जाएगा। दरअसल, मोदी सरकार ने आम आदमी के परेशानियों को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है। हालांकि, ये फैसला इतनी जल्दी लागू नहीं होगा। इस पर अमल अगले वर्ष अप्रैल 2019 से की जाएगी।
बता दें कि, मोदी सरकार के बिजली मंत्रालय ने अगले 3 साल में देशभर में बिजली मीटर को बदलने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं, जब आपके घर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा। इससे सिर्फ बिजली बिल ही कम नहीं होगा बल्कि इससे कई और भी फायदे होंगे।
बता दें कि ऊर्जा मंत्रालय ने फैसला किया है कि अगले 3 साल के भीतर वो देशभर के सभी बिजली मीटर की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएगी। माना जा रहा है कि इससे कई और फायदे भी होंगे। जानकारों की मानें तो इसका सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि बिजली के ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाले नुकसान में कमी आएगी। यही नहीं, इसके अलावा, वितरण कंपनियों की स्थिति भी बेहतर होगी। जबकि इस बात की भी पूरी संभावना है कि इससे ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा। जबकि दूसरी ओर इससे कागजी बिल की व्यवस्था खत्म होने के साथ बिल भुगतान में भी आसानी होगी।
मादी सरकार के इस फैसले से गरीब आदमियों से लेकर आम आदमियों को बहुत फायदा होगा। पावर मिनिस्ट्री के अधिकारियों का मानना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला गरीबों और आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के हित में है। इससे उपभोक्ताओ को पूरे महीने का बिल एक बार में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकारियों ने कहा कि वो अपनी जरूरतों के अनुसार बिल का भुगतान कर सकते हैं। इतना ही नहीं बड़े पैमाने पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विनिर्माण से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एक तरह से ये फैसला देश में बेरोजगारी को भी दूर करने में कुछ हद तक सहायक होगा।
बता दें कि राज्य सरकारों ने ‘सभी के लिए बिजली’ योजना के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। सभी राज्य सरकारें अपने राज्य में उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 24 घंटे बिजली देने के लिए तैयार भी हो गये हैं। वितरण लाइसेंस के मुताबिक, बिजली वितरण कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को एक अप्रैल से प्रतिदिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगी।
अधिकारियों के मुताबिक इस नए स्मार्ट मीटर की खासियत ये होगी कि इसकी पूरी जानकारी एक विशेष कंट्रोल रूम में होगी। मतलब की हर शहर के बिजली निगम में एक विशेष कंट्रोल रूम होगा और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। मीटर के अलावा कंट्रोल रूम में भी उपभोक्ता की रीडिंग को नोट किया जायेगा। यही नहीं, इसके लिए कंट्रोल रूम में एक सॉफ्टवेयर भी लोड किया जाएगा। अगर कोई उपभोक्ता मीटर से छेड़छाड़ करता है तो उसका संकेत कंट्रोल रूम को तुरंत मिल जाएगा। यही नहीं, अगर कोई उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करता है तो उस केस में कंट्रोल रूम से ही उसका कनेक्शन भी काटा जा सकता है। कुल मिलाकर ये एक प्रकार का अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर होगा।
मोदी सरकार की इस नयी पहल की तारीफ की जानी चाहिए। ये पूरी तरह से गरीबों की समस्याओं को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम है। इससे गरीबों पर आर्थिक बोझ घटेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बिजली बिल का भुगतान कम और बिजली का पूरा लाभ मिल सकेगा। मोदी सरकार लगातार किसानों, युवाओं और आम जनता के फायदे के लिए कई योजना लेकर आई है जिससे भविष्य में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और सभी आत्मनिर्भर होंगे।
