योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज उत्तर प्रदेश का तीसरा बजट पेश किया है। यह बजट आम जनता के लिए कईं बड़ी सौगातें लेकर आया है। यूपी का यह बजट पाकिस्तान के कुल बजट से भी करीब दोगुना है। पाकिस्तान का बजट 2.4 लाख करोड़ का है जबकि योगी सरकार ने 4.7 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। योगी सरकार ने इस बजट में राज्य के विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। सिर्फ बेसिक शिक्षा के लिए ही बजट में 18 हजार 485 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इस बजट में योगी सरकार ने करीब 70 हजार करोड़ रुपये शिक्षा के लिए दिये हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में काफी अहम घोषणाएं की गईं हैं। ये घोषणाएं निम्म हैं-
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के अवस्थापना सुविधाओं विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स को निशुल्क 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मौजा एक स्वेटर उपलब्ध कराए जाने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के स्टूडेंट्स को निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के लिए 40 करोड़ रुपये दिये गए हैं।
- समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18485 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
माध्यमिक शिक्षा
- राजकीय इंटर कॉलेजों की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- संस्कृत पाठशालाओं को सहायक अनुदान उपलब्ध कराए जाने के लिए 242 करोड रुपए दिये गए हैं।
- सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान के लिए 30 करोड़ रुपये दिये गए हैं।
- सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए 26 करोड़ 57 लाख रुपये दिये गए हैं।
उच्च शिक्षा
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत बजट में विभिन्न कार्यों के लिए 160 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में वाई-फाई की सुविधा योजना के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की अवस्थापना मद के लिए 6 करोड़ 30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
- लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में अटल सुशासन पीठ स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपए दिये गए हैं।
- संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए भी 21 करोड़ 51 लाख रुपए दिये गए हैं।
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ की स्थापना पीपीपी मोड के अंतर्गत की जा रही है और बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपये दिये गए हैं।
चिकित्सा शिक्षा
- बजट में मेडिकल कॉलेजों को उच्चीकृत किए जाने की योजना के लिए 908 करोड़ रुपये दिये गए हैं।
- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को बजट में 907 करोड रुपए दिये गए हैं।
- पीजीआई लखनऊ को मिला 854 करोड़ का बजट मिला है।
- राम मनोहर लोहिया संस्थान को 396 करोड का बजट दिया गया है।
- कैंसर संस्थान लखनऊ के विस्तार के लिए बजट में 248 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
- ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई 357 करोड रुपये का बजट मिला है।
- माननीय अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के सेटेलाइट सेंटर की स्थापना के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
इस तरह सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर व्यवसायिक शिक्षा तक सभी जगह कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट निर्धारित किया है। अखिलेश सरकार के समय शिक्षा व्यवस्था में खामियों के लिए बदनाम रहे उत्तर प्रदेश की छवि सुधारने के लिए इस तरह का बजट बहुत जरूरी था। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर काफी नवाचार हुए हैं। सरकार ने इससे पहले यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया है। आने वाले दिनों में यह बजट उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को काफी आगे ले जाने का काम करेगा।
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