आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्रस्तुत किया। इस बजट ने मध्यमवर्गीय लोगों को सबसे बड़ी राहत पहुंचाई क्योंकि सरकार ने व्यक्तिगत इनकम टैक्स में पहले के मुक़ाबले भारी कटौती करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ने कृषि सेक्टर और संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी काफी ज़ोर दिया। आइए जानते हैं कि सरकार ने कौनसे ऐसे बड़े 15 कदम उठाए हैं जो आपके जीवन पर सीधे तौर पर असर डाल सकते हैं:
- इनकम टैक्स रेट में कटौती: वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि 5 लाख तक आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को अब 10 फीसदी टैक्स देना होगा, जिसे अब तक 20 फीसदी देना होता था। जिनकी आमदनी 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक है, उन्हें अब 15 फीसदी टैक्स देना होगा। 10 से 12.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा, जिसे अब तक 30 फीसदी देना पड़ता है। 12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आमदनी वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा, जिन्हें अब तक 30 फीसदी तक लगता था। वहीं जिनकी आमदनी 15 लाख रुपये से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 30 फीसदी टैक्स लगेगा। इससे माध्यम वर्गीय लोगों को सबसे बड़ा फायदा पहुंचेगा।
- पांच राज्यों में पुरातात्विक स्थलों को संग्रहालयों में विकसित करना: वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 में 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। राज्यों को अपने यहां नए पर्यटन स्थलों की पहचान करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि पांच पुरातात्विक स्थलों को संग्रालय के साथ आइकोनिक साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। इन पाचों में शामिल हैं, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, शिवसागर, धोलावीरा और आदिचनाल्लुर।
- बैकों में पैसे की गारंटी बीमा को बढ़ाया गया: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैकों में पैसे की गारंटी बीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब बैंकों में जमाकर्ता के 5 लाख तक रुपये पैसे सुरक्षित रहेंगे। बता दें कि इससे पहले एक लाख तक की यह सीमा थी। मगर अब वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया कि जमाकर्ता के 5 लाख रुपये तक पैसे बैंकों में पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे।
- नई शिक्षा नीति का ऐलान: निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही नई शिक्षा नीति का ऐलान करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि ई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द होगी। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विदेशों से कर्ज और एफडीआई के उपाय किये जाएंगे।
FM Nirmala Sitharaman: Centre to announce new education policy soon #BudgetSession2020 pic.twitter.com/VxtJpTPqQ5
— ANI (@ANI) February 1, 2020
- रेलवे और वायुमार्ग द्वारा किसानों को मिलेगा बड़ा बाज़ार : सरकार ने किसानों को बड़ा बाज़ार दिलाने के लिए कृषि उड़ान और किसान रेलवे जैसी सुविधाएं प्रदान करने का फैसला लिया है। कृषि उड़ान के जरिये वायुयानों के जरिये और किसान रेलवे के मधायम से रेलवे के जरीए किसानों के उत्पादन को देश में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा।
- धन लक्ष्मी योजना: वित्त मंत्री सीतारमण ने ‘धन लक्ष्मी योजना’ की घोषणा की। इसके तहत नाबार्ड के समर्थन से गांवों में महिला स्वंय सहायता समूहों द्वारा भंडारण सुविधाएं चलायी जाएंगी। पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा।
- नई ट्रेनें, पर्यटन क्षेत्रों में बढ़िया केनेक्टिविटी: निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 150 कॉरपोरेट ट्रेनें चलाई जाएंगी और तेजस जैसे अन्य ट्रेनों से टूरिस्ट स्थलों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। बेंगलुरु उप-नगरीय रेलगाड़ी परियोजना में केंद्र सरकार 20 प्रतिशत शेयर पूंजी लगाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल 550 स्टेशनों पर वाई-फाई की व्यवस्था है।
- किसानों को बड़ा ऋण देने की व्यवस्था: निर्मला सीतारमण ने पेश करते हुए कहा कि नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा, 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है।
- 2000 हज़ार किलोमीटर रणनीतिक राजमार्ग: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आने वाले सालों में 2 हज़ार किलोमीटर रणनीतिक राजमार्ग का निर्माण करेगी। इन सड़कों को बॉर्डर इलाकों पर सेना की आसान आवाजाही के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा।
- जल शक्ति मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़: केंद्र सरकार ने भविष्य में शहरों में पर्याप्त जल पूर्ति और किसानों को बेहतर सिंचाई व्यवस्था प्रदान करने के लिए जल शक्ति मिशन को भारी भरकम 3.6 लाख करोड़ प्रदान करने का निर्णय लिया है।
- पूरे देश में बिजली के प्रीपेड मीटर, बिजली वितरण कंपनी बदलने की सुविधा का प्रस्ताव: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन साल में पूरे देश में बिजली के प्रीपेड मीटर की व्यवस्था करने तथा ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कंपनी बदलने की आजादी देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि बिजली , नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।
- पीएम कुसुम योजना का होगा विस्तार: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के विस्तार की घोषणा की। इस योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा।
- ट्रेनों में लगेंगे रेफ्रिजरेटर: वित्तमंत्री ने बजट में फल-सब्जियों जैसे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिये विशेष रेलगाड़ी चलाने की भी घोषणा की। इन ट्रेनों में रेफ्रिजरेटर लगे होंगे, जो इन उत्पादों की लंबी दूरी तक ढुलाई सुनिश्चित करेंगे। किसान रेल गाड़ियां भी पीपीपी मॉडल के तहत चलायी जाएंगी।
- एलआईसी का एक बड़ा हिस्सा बेचने का ऐलान: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी में सरकार का एक बड़ा हिस्सा बेचने की घोषणा की। सरकार इसके लिए आईपीओ लाएगी।
- टैक्स उत्पीड़न के खिलाफ बड़ी लड़ाई: वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए पेयर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए एक टैक्सचार्टर बनाया जाएगा,जिसमें करदाताओं के अधिकारों के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया जाएगा। इसी के साथ टैक्स के नाम पर उत्पीड़न को गैर-कानूनी बनाया जाएगा और इसके लिए कानून बनाए जाएंगे।
