किसी भी देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचों का निर्माण अतिआवश्यक है। कुछ हफ्ते पहले, आवास मंत्रालय के सचिव ने कहा था कि भारत सरकार 8 नए शहरों का निर्माण करेगी। वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो कि 1 फरवरी को दायर की गई थी, नए शहरों के निर्माण के लिए 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
आवास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर ने कहा, “हम इन नए शहरों को विकसित करने के तरीके के बारे में एक प्रणाली बनाएँगे, सरकार उस रूपरेखा पर काम करेगी जिसमें छह महीने या एक साल लग सकते हैं, कई वर्षों से कोई नया शहर नहीं बना है।”
दशकों से शहरी-करण के प्रति लापरवाही को देखते हुए, भारत सरकार ने आखिरकार शहरी-करण की तरफ ध्यान केंद्रित किया है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है और उसकी सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च करती है, तो शहरी-करण एक प्राकृतिक घटना है।
बुनियादी ढांचे पर खर्च की कमी और नए शहरों के निर्माण की कमी के कारण, मौजूदा शहरों पर बोझ बढ़ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की केवल 31 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है। हालांकि, करोड़ों लोग हैं, जो किराए पर रहते हैं तथा प्रवासी होते हैं , उनकी गिनती नहीं की जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो शहरों में रहने वालों का वास्तविक आंकड़ा निश्चित रूप से ऊपर है, जनगणना के आंकड़े से काफी ऊपर जाएंगे।
इसलिए, अगर हम प्रवासी श्रम शक्ति को शामिल करते हैं तो 2020 तक, अनौपचारिक अनुमानों के अनुसार, भारत की लगभग आधी आबादी शहरों में रहती है। और, समस्या यह है कि, इस शहरी आबादी का अधिकांश हिस्सा देश के कुछ मेगासिटीज में केंद्रित है।
देश के दो सबसे बड़े शहरी समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई महानगर क्षेत्र की जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है, जो यूरोप के कई देशों जैसे नीदरलैंड, रोमानिया या कज़खस्तान से अधिक है। इसी तरह, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, कानपुर जैसे कई अन्य महानगर भी जनसंख्या के अत्यधिक बोझ से जूझ रहे हैं।
वास्तव में, 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल शहरी आबादी का 43 प्रतिशत, या भारत की कुल जनसंख्या का एक (25 प्रतिशत), देश के शीर्ष 53 शहरी क्षेत्रों में रहता है। भारत के इस अत्यधिक शहरी परिदृश्य को समाप्त करने के लिए, देश को नए शहरों के साथ-साथ मौजूदा छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे के विस्तार की आवश्यकता है ताकि वे अधिक लोगों को समायोजित कर सकें।
उदाहरण के लिए, सोनीपत, पानीपत, मेरठ, सहारनपुर जैसे शहर जनसंख्या भार का बोझ उठाकर दिल्ली की मदद कर सकते हैं। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (एएमआरयूटी) के लिए अटल मिशन के तहत, सरकार पहले से ही 1,00,000 से अधिक आबादी वाले 500 शहरों में निवासियों को पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन और सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों पर काम कर रही है। कुल मिशन लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। लगभग 4,263 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और 61,093 करोड़ रुपये के अन्य ठेके दिए गए हैं।
पिछले कुछ वर्षों से, बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या भारत को नए शहर बनाने या मौजूदा शहरों के विस्तार और उन्नयन की आवश्यकता है। हालांकि, जिस तेजी से शहरीकरण भारत देख रहा है, उसे देखते हुए इसे दोनों की जरूरत है।
चीन, भारत का पूर्वी पड़ोसी जिसने लगभग चार दशकों से लगातार दोहरे अंकों की वृद्धि के साथ आर्थिक चमत्कार किया था, उसका ध्यान बुनियादी ढांचे पर ही केंद्रित रहता है। वास्तव में, कम्युनिस्ट सरकार ने रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं तो कम से कम कई नए शहरों का निर्माण किया। इनमें से कई शहरों को घोस्ट सिटी घोषित किया गया है क्योंकि वहां बहुत कम लोग रहते हैं।
निवेशक रुचिर शर्मा का कहना है कि “पिछले तीन दशकों में, चीन ने अपने 19 शहरों जिनकी जनसंख्या एक मिलियन का एक चौथाई थी, उन शहरों को एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में परिवर्तित कर दिया है।”
इसी तरह, भारत को कम से कम 50 नए शहरों की जरूरत है ताकि मौजूदा शहरों के बोझ को कम किया जा सके, और साथ ही, नए पटना, न्यू लखनऊ और न्यू बैंगलोर के निर्माण के माध्यम से मौजूदा शहरों का विस्तार किया जाए जैसे दिल्ली के लिए नोएडा और गुड़गांव बना कर विस्तार किया गया और बोझ कम किया गया।
