हम सभी ने नर्मदा नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए कच्छ के दुर्गम इलाके में पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान पूरा किया गया था, जो इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जब कोई प्रण लेते हैं, तो उसे पूरा करने के बाद ही चैन से बठते हैं। कुछ इसी तरह मिशन जलशक्ति भी प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत देश के दो महत्वपूर्ण राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत सूखे से प्रभावित सभी राज्यों को राहत मिलेगी क्योंकि इस प्रोजेक्ट में नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, और युद्ध स्तर पर जल संरक्षण का अभियान चलाया जाएगा, नदियों को लिंक करने की इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाकों में कृषि से लेकर पीने के पानी तक की किल्लत रहती है, जिसको लेकर यहां के लोगों द्वारा अनेक सरकारों से गुहारें भी लगाई गई हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मोदी सरकार ने इस ओर अपना काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी आधिकारिक शुरूआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मार्च को करेंगे, ये देश का महत्वाकांक्षी जलशक्ति अभियान है, जो कि एमपी और यूपी के क्षेत्रों को बड़ी राहत देने वाला है।
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खबरों के मुताबिक पीएम मोदी बेतवा केन लिंक परियोजना की शुरुआत करने के लिए MoA Memorandum of Agreement पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें केंद्रीय जलशक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हस्ताक्षर कर एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करेंगे। इस मिशन जलशक्ति को एमपी और यूपी के लिए एक बेहद ही सकारात्मक प्रोजेक्ट माना जा रहा है। वहीं इसमें प्रधानमंत्री की सक्रियता बहुत ज्यादा है, जिसके चलते इसे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। पीएम मोदी की इस सोच के परिणामों को लेकर अनुमान हैं, कि दस सालों में देश का जल संरक्षण करीब दो गुना हो जाएगा।
अब सवाल ये उठता है कि मिशन जलशक्ति के अंतर्गत क्या होगा, तो ये ठीक उसी तरह का अभियान है, जैसा कि स्वच्छता अभियान अभी पूरे देश में जारी है। उस योजना के तहत देश में पीएम ने स्वच्छता को लेकर लोगों में एक नई अलख जगाई थी, ठीक उसी तरह अब वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जल संरक्षण की सीख देंगे। 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 के बीच पूरे देश में मॉनसून से पहले और मॉनसून के दौरान मिशन जलशक्ति चलेगा, जिसमें लोगों की सक्रियता के जरिए जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के लिए आंदोलन होगा। इस अभियान का उद्देश्य सभी के लिए बारिश के पानी का अधिक से अधिक संरक्षण करना है।
देश में कई राज्य ऐसे हैं, जहां के लोगों की सबसे बड़ी समस्या सूखा पड़ना है। देश के कई राज्यों के जिलों में लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे लोगों को पीने के पानी की समस्या तक हो सकती है। इस मुद्दे पर साल 2019 में नीति आयोग ने बताया था कि वर्ष 2020 तक भारत के 21 बड़े शहरों का भू-जल स्तर खतरनाक रूप से कम हो जाएगा और कुछ वैसी ही स्थितियां आईं भी हैं। पानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतः इसका उचित उपयोग कर संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकांश लोग इस मुद्दे को ही नजरंदाज कर देते हैं।
ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जल संरक्षण के मुद्दे पर एक ऐसा अभियान शुरू करू वाला है, जो देश में पानी की समस्त को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान में अपनी सक्रियता के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे।
