एक ऐतिहासिक फैसले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री सहित 51 मंदिरों और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की घोषणा की है। नवनियुक्त सीएम ने अपने सीएम पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले को पलट दिया है। उन्होंने कहा, “चार धाम देवस्थानम बोर्ड के गठन के निर्णय पर एक समीक्षा होगी। राज्य सरकार के प्रबंधन से 51 प्रमुख मंदिरों को हटाने का निर्णय लिया गया है।
बता दें कि यह फैसला राज्य द्वारा प्रमुख मंदिरों के अधिग्रहण के लिए लाये गए चार धाम कानून के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के बाद आया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा चार धाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किए जाने के बाद राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लगभग 51 मंदिर थे। नए अधिनियम के पारित होने को सही ठहराते हुए, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि नए अधिनियम से मंदिरों के पेशेवर प्रबंधन में मदद मिलेगी।
इसके बाद से राज्य के पुजारी और संत समाज इस कानून को पारित करने के लिए भाजपा सरकार से नाराज थे। उनका कहना था कि वे पीढ़ियों से इन मंदिरों के मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं, जो उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित किए गए थे। इस मामले को लेकर गंगोत्री मंदिर के पुजारी रजनीकांत सेमवाल ने विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से भी मुलाकात की थी।
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बाद में, विहिप ने कहा था कि राम मंदिर के लिए दान अभियान समाप्त होने के बाद वे मंदिर के पुजारियों के साथ बैठक करेंगे और सरकार का मुकाबला करने की रणनीति बनाएंगे। वीएचपी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव सुरेंद्र जैन ने यहां तक आरोप लगाया था कि मंदिर को मिलने वाले दान का दुरुपयोग हो सकता है।
हालाँकि भाजपा ने अपने तमिलनाडु चुनाव घोषणा पत्र में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का वादा किया है, लेकिन अब उत्तराखंड में लिए गए फैसले से यह वास्तविकता में भी बदल रहा है। वीएचपी के केंद्रीय महासचिव मिलिंद परांडे ने घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि यह किसी भी प्रकार से सरकार का काम नहीं है कि वह मंदिरों को नियंत्रित रखे और धन या प्रबंधन के दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप करे।
हिंदू समाज की संस्कृति, कला, परंपरा, ग्रंथ, अनुष्ठान और प्रथाओं को सदियों से राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जाता है। लेकिन मंदिरों को अपने कब्जे में कर सरकार हिन्दुओं को उनके ही अधिकार से वंचित करती है, जिससे सबसे अधिक फायदा अन्य धर्मों को होता है। मंदिरों के समर्थन के साथ ही सरकार के बढ़ते प्रभाव को कम कर समाज का कायाकल्प किया जा सकता है। अकेले मंदिर एक शक्ति के रूप में उभर सकते हैं, जो ईसाई मिशनरियों की धन शक्ति से मेल खा सकते हैं और इस्लामवादियों की गुंडागर्दी को कम करने के लिए हिन्दू समाज में प्रभावी सामंजस्य बना सकते हैं।
आप केवल कर्मचारियों के साथ मंदिर नहीं चला सकते। आपको इसके लिए जुनून और भक्ति की आवश्यकता होती है। जब तक मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं और प्रबंधन उन कर्मचारियों के हाथ में हैं, जिन के पास मंदिर के लिए कोई भावना नहीं है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से, वे इसे अच्छी तरह से नहीं रखेंगे। मंदिर व्यवसाय नहीं है, बल्कि हिन्दू सनातन समाज की आत्मा है। यह भावना और भक्ति के साथ ही प्रबंधित किया जा सकता है।
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 सभी धर्मों के लोगों को अपने धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि, संविधान में व्याप्त यह अधिकार देश के हिन्दुओं को नहीं मिलता है। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने संबंधित Hindu Religious and Charitable Endowments (HR & CE) Acts के माध्यम से एक लाख से अधिक हिंदू मंदिरों के वित्तीय और प्रबंधन को अपने नियंत्रण में किया हुआ है।
हालांकि अब मंदिरों को राज्य के चंगुल से छुड़ाने का आन्दोलन अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है, जिसका उदहारण हमें उत्तराखंड में देखने को मिला। अब यह देखने वाली बात होगी कि अन्य राज्य में और केंद्र सरकार इस मामले पर क्या फैसला लेती है, जिससे हिन्दुओं को उनके मंदिरों के प्रबंधन का अधिकार मिल सके।
हिंदू मंदिरों के प्रति सरकार के रवैये को लेकर लोगों में नाराजगी है। विशेषकर उन लोगों में जो संवैधानिक मूल्यों को मानते हैं। कई लोगों ने अपनी चिंताओं को आवाज़ दी है और कुछ कार्यकर्ताओं ने हिंदू मंदिरों को राज्य सरकारों के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया है।
