देश में कोरोनावायरस की दूसरी लहर के बीच एक तरफ जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से लोगों को प्रतिदिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन को धार देने के लिए 1 मई से 18 वर्ष से अंधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का एलान कर दिया है। इसके इतर विपक्षी और खासकर कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें पहले वैक्सीन के दामों और अब वैक्सीन के स्टॉक न होने का रोना रो रही है। इन सवालों को लेकर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेटा जारी कर दिया है कि किस राज्य के पास कितनी वैक्सीन है, जिससे कांग्रेस की पर्दाफाश हो गया है।
दरअसल, एक मई से शुरू होने वाले वैक्सिनेशन की प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और झारखंड की सरकारों का कहना है कि उनके पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। साथ ही वैक्सीन के दामों पर भी उन्हें आपत्ति है। इन सभी ने साफ कहा है कि एक मई से वैक्सिनेशन शुरू नहीं हो सकता है। वहीं इस मुद्दे को लेकर अब मोदी सरकार ने स्टॉक को लेकर नौटंकी कर रही सभी राज्य सरकारों को लताड़ा है और जनता के सामने डेटा जारी करते हुए कहा कि राज्यों के पास अभी करीब एक करोड़ से ज्यादा वैक्सीन है और अगले तीन दिनों में 86 लाख वैक्सीन और पहुंचाई जाएंगी।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन डोज के स्टॉक को लेकर स्थिति साफ करते हुए कहा है कि “केंद्र द्वारा भेजी गई 1 करोड़ 47 हजार के करीब डोज राज्य सरकारों के पास है। उत्तर प्रदेश के पास करीब 10 लाख, महाराष्ट्र के पास 9.23 लाख, बिहार के पास 7.50 लाख झारखंड के पास 5.95. लाख और छत्तीसगढ़ के पास, 3,38 लाख डोज बचे हुए हैं।“ केन्द्र का कहना है कि “जो वैक्सीन दी गई है, इसका प्रयोग 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों पर किया जाए और राज्यों को भी 50 फीसदी वैक्सीन खरीदनी होगी। केन्द्र अपने हिस्से की वैक्सीन अवश्य पहुंचाएगा।
एक तरफ वैक्सीन को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों में चर्चाएं हो रही है कि स्टॉक खत्म हो चुका है, तो दूसरी इससे सरे-आम जनता के बीच पैनिक स्थितियां बन रही है। इसके इतर विपक्ष शासित केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, समेत किसी राज्य ने वैक्सीन क़े स्टॉक को लेकर बेतुकी बातें नहीं की है, जबकि कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र सभी जगहों पर वैक्सीन के स्टॉक को लेकर भ्रम की स्थितियां पैदा कर रही है।
और पढ़ें- श्रेय लेने की होड़: कांग्रेस, NCP और शिवसेना के बीच महाराष्ट्र में फ्री वैक्सीन को लेकर तकरार शुरू
ताजा स्थिति की बात करें तो सभी राज्यों के पास वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक है और अगले एक दो दिनों में नया स्टॉक भी केंद्र द्वारा भिजवाया जाएगा। ऐसे में इन कांग्रेस शासित राज्यों से बेवजह वैक्सिनेशन बाधित होने की खबरें सामने आना, कांग्रेस की घटिया राजनीति प्रतीत होती है, लेकिन इससे नुकसान जनता का है, क्योंकि एक मई से शुरू होने वाला वैक्सिनेशन यदि इन राज्यों में नहीं शुरू हुआ तो कांग्रेस की राजनीति के कारण ये राज्य वैक्सिनेशन के अभियान में पिछड़ जाएंगे।
