मुख्य बिंदु
∙ चीन में स्थानीय सरकार पर 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज था
∙ Bazhou ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए “फर्जी टैक्स” का इस्तेमाल किया
∙ स्थानीय प्रशासन अपने ही कर्मचारियों के वेतन में ही कटौती कर रही जिससे पैसे बचाएं जा सके
कोरोना के दौरान बर्बादी के मुहाने में पहुंचा चीन अब बिलबिला रहा है। बिलबिलाहट में चीन अपने ही नागरिकों पर अनगिनत अत्याचार कर रहा है। स्थानीय प्रशासन के खजाने खाली हो रहे हैं, सरकारी अधिकारियों को उनके वेतन से वंचित किया जा रहा है, मशहूर हस्तियों और व्यापारियों को जबरन फंसाया जा रहा है और आम लोगों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है।
एक प्राचीन भारतीय राजनीतिक और अर्थशास्त्री चाणक्य ने राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चाणक्य ने बताया था कि राज्य के सात तत्व होते हैं और उनके बिना एक राष्ट्र का अस्तित्व नहीं हो सकता-उनमें से एक कोष है। अन्य छह तत्वों का तो पता नहीं लेकिन चीन के पास निश्चित रूप से कोष की कमी है। चीन के स्थानीय सरकारी ऋण चौंका देने वाले स्तर पर पहुंच चुके हैं। चीन और उसकी ‘आधिकारिक’ संख्या कोई मायने नहीं रखती है क्योंकि पर्दे के पीछे ही सभी खेल खेला जाता है।
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कैसे चीन ‘मंदी’ की भरपाई कर रहा है
प्रांतीय प्रशासन वित्तपोषण वाहनों या LGFVs द्वारा बेचे गए बांडों के माध्यम से धन जुटाते हैं किन्तु आधिकारिक आंकड़ों में तो उनके ऋण बैलेंस शीट पर दिखाई नहीं देते हैं मगर वे मौजूद होते हैं। 2020 के अंत में, चीन में स्थानीय सरकार पर 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज था। यह चीन के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 44 फीसदी के बराबर है। इसे बदतर स्थिति यह है कि चीनी प्रांत अब भूमि की बिक्री के माध्यम से धन नहीं जुटा पा रहे हैं, जिसके आधार पर उनका दाना-पानी चलता था। चीन में संपत्ति क्षेत्र में मंदी है और कोई भी प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना चाहता है।
क्रूर सरकारों की यह पहचान होती है कि जब उनके पास पैसा नहीं होता तो वे नागरिकों को लूटते हैं। आप इसे जबरन वसूली या दिन के उजाले की डकैती कह सकते हैं और ठीक यही चीन में हो रहा है। उदाहरण के लिए, चीन के हेबेई प्रांत में एक अशांत काउंटी-स्तरीय शहर Bazhou ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए ‘फर्जी टैक्स’ का इस्तेमाल किया। यह कथित तौर पर ‘Procedural costs’ को कवर करने वाले टैक्स के साथ नियमों का उल्लंघन कर व्यवसायों को निशाना बना रहा है। वहीं, Hangzhou में स्थानीय कर अधिकारियों ने ‘लाइवस्ट्रीमिंग क्वीन’ हुआंग वेई पर जुर्माना लगाकर कुछ पैसे जुटाने का फैसला किया। सेलिब्रिटी को कर चोरी के लिए 210 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है।
चीनी कर्मचारियों के वेतन में हो रही है कटौती
वहीं, चीन के कई प्रांत अपने नागरिकों से जबरन वसूली करने से इनकार कर रहे हैं। प्रशासन ने इसका भी उपाय ढूंढ लिया है और अपने कर्मचारियों के वेतन में ही कटौती कर रही, जिससे पैसे बचाएं जा सके। Hangzhou नगरपालिका के एक सरकारी कर्मचारी द्वारा लिखा गया एक सोशल मीडिया पोस्ट चीन में वायरल हुआ था। उसने लिखा था, “मेरे वार्षिक वेतन में लगभग 25% की कटौती की जा रही है। यह 50,000 युआन (7,850 डॉलर) कम है। मैं कैसे जी सकता हूँ?”
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ध्यान देने वाली बात यह है कि Hangzhou में यह महिला कर्मचारी अकेली नहीं है, जिसके वेतन का एक चौथाई हिस्सा अचानक गायब हो गया है। तिआनजिन में वेतन कटौती लगभग 20% है। शंघाई ने 30% की कमी के मामले की सूचना दी है। एक पुलिस स्टेशन प्रमुख के वेतन में मौजूदा 350,000 युआन कटौती होने की खबर है। ग्वांगडोंग और जिआंगसु में भी वेतन कटौती देखी गई। चीनी सरकारी कर्मचारियों की वेतन में कटौती ने उनकी हालात को खस्ता कर दिया है। बता दें कि CCP ने बिना किसी आधिकारिक घोषणा के वेतन कटौती की घोषणा की और अचानक कर्मचारियों को पता चला कि उन्हें कम पैसे में काम करना है।
चीन की क्रूरता और उसका दिवालियापन
अर्थव्यवस्था में चीन की स्थिति निश्चित रूप से खराब है। यह और भी खराब होती जा रही है क्योंकि CCP अपनी ‘शून्य कोविड’ नीति को लागू करने में विफल हो रही है। दक्षिणी चीन में सशस्त्र पुलिस ने COVID-19 नियमों के चार कथित उल्लंघनकर्ताओं की सार्वजनिक रूप से बेइज्जती की और परेड कराया। ध्यान देने वाली बात यह है कि दंड के रूप में सार्वजनिक रूप से शर्मसार करने वाले परेड पर चीन ने प्रतिबंध लगा रखा है, बावजूद इसके ऐसा किया जा रहा है। चीनी स्थानीय प्रशासन तेजी से सार्वजनिक शर्मिंदगी का इस्तेमाल COVID नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के लिए कर रहा है।
किसी बाहरी व्यक्ति के लिए, फर्जी टैक्स, वेतन कटौती, मशहूर हस्तियों पर जुर्माना और सार्वजनिक अपमान के बीच कोई संबंध नहीं हो सकता है। लेकिन विद्वान कुछ और ही सोचते हैं। सिंघुआ विश्वविद्यालय में एक चीनी प्रोफेसर, सन लिपिंग ने टैक्स जुर्माना, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती, संपत्ति करों के मुद्दे और ‘फर्जी कर’ को एक साथ जोड़ने वाले लेखों की एक श्रृंखला लिखी है।
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वह चीन की स्थिति की तुलना 19 वीं सदी के पेरू से करते हैं, जहां यूरोपीय कृषि में पक्षियों के गोबर के स्थान पर सिंथेटिक खाद डालने से आर्थिक संकट पैदा हो गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि चीन की संपत्ति क्षेत्र में मंदी की स्थिति पेरु जैसी है। अब, जैसे-जैसे भूमि की बिक्री में राजस्व का स्रोत सूख रहा है, चीनी प्रांत दिवालियेपन की ओर बढ़ रहे हैं और सभी घटनाएं सिर्फ एक ओर इशारा करती हैं और वह है चीन का असफल देश होना।
