अधिकार अधिनियम के दायरे में होगी ‘हर घर नल जल योजना
बिहार: पटना में हर-घर-नल का जल योजना को अब लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में शामिल किया जाएगा. इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस आशय के निर्देश दिए. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि हर घर नल का जल योजना को बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल करें ताकि किसी प्रकार की समस्या होने पर लोगों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसका समाधान हो सके.
इसका फायदा अब यह होगा की इस योजना से संबंधित समस्या का समाधान अब तय समय सीमा में हो सकेगा.यदि समाधान नहीं हुआ तो अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए है कि जिन वार्डो में इस योजना के तहत काम चल रहें है वह इसे तेजी से पूरा करें.
गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में नल जल योजना को पूरा करने की दिशा में विशेष पहल की जाए. योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का जमीनी मुआयना करें. सभी को स्वच्छ पेयजल हमेशा उपलब्ध हो इसके लिए मेंटेनेंस की व्यवस्था बनाए रखें. साथ ही उन्होने कहा कि लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि पानी का दुरुपयोग नहीं करें, यह पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा के दौरान कई जरूरी निर्देश भी अधिकारियों को दिए.
कितना काम पूरा, कितना अधूरा
इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया कि ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का काम लगभग सभी वार्डों में 99.06 प्रतिशत पूरा हो चुका है. तो वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने यह बताया कि उनके विभाग की देखरेख में इस योजना के तहत हर घर नल का जल योजना का काम चल रहा है वह 97 फीसद तक पूरा हो चुका है. वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने बताया कि शहरी क्षेत्र के 88.55 प्रतिशत वार्डों में यह काम पूरा हो चुका है. और बाकी बचे जगहों पर जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा.
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बीमारियों से मुक्ति
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कहा कि सरकार का नल जल योजना को चलाने का उद्देश्य यह है कि लोगों को शुद्ध पानी मिलें साथ ही खुले में शौंच से मुक्ति मिले. जिससे 90 प्रतिशत बीमारियों से छुटकारा मिल जायेगा. उन्होंने आगे कहा कि सभी को स्वच्छ पेयजल हमेशा उपलब्ध हो इसके लिए मेंटेनेंस की व्यवस्था बनाए रखना और हर हाल में उचित रखरखाव बेहद जरूरी है.
मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि बचे हुए वार्डों में तेजी से और जल्दी काम पूर्ण करें. साथ ही गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में नल जल योजना को पूर्ण करने को लेकर विशेष पहल करें. जिन वार्डों में योजना को पूर्ण करने में कुछ समस्याएं आ रही हैं. तो वह वहां के स्थानीय लोगों का भी सहयोग लें. गया शहर में बचे हुए वार्डों के कार्य को तेजी से पूर्ण करें.
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