जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है क्योंकि संगठन ने लोगों को आतंकवाद की ओर धकेलने का अपना एजेंडा नहीं छोड़ा है। जमात-ए-इस्लामी के द्वारा जम्मू-कश्मीर में हिंसक, अलगाववादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए जकात फंड का दुरुपयोग करने वाले मामले को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने चार्जशीट दायर किया है।
जमात-ए-इस्लामी के चार आतंकवादियों पर है कई आरोप
गौरतलब है की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की चार्जशीट में कहा गया है कि गैरकानूनी आतंकवादी समूह जमात-ए-इस्लामी (जेईएल) ने जम्मू-कश्मीर में हिंसक और अलगाववादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए जकात, मौदा और बैत-उल-मल के लिए एकत्र किए गए धन का दुरुपयोग किया। जमात-ए-इस्लामी के चार आतंकवादियों के विरुद्ध दायर आरोपपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक आरोपी जावेद अहमद लोन, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी संगठन के नाम पर धन की मांग कर रहा था और बैठकें आयोजित कर रहा था।
इन बैठकों में चार्जशीट में कहा गया है कि जावेद “घृणित भारत विरोधी भाषण दे रहे थे और लोगों को उनकी स्थिति के अनुसार दान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे।” जावेद और एक अन्य आरोप-पत्रित आतंकवादी आदिल अहमद लोन पर सह-आरोपी व्यक्तियों से “गलत उद्देश्यों” के साथ गोला-बारूद प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था।
और पढ़ें- भारत के अभिन्न अंग जम्मू-कश्मीर में हुए परिसीमन के बाद पाकिस्तान तड़पकर रो पड़ा
एनआईए ने गुरुवार को दिल्ली की एक विशेष एनआईए अदालत में जावेद उर्फ शालबुघी, आदिल, मंजूर अहमद डार और रमीज अहमद कोंडू के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया- जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले के सभी निवासी- शस्त्र अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) की धाराओं के तहत ) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराएं।
28 फरवरी, 2019 को एक गैरकानूनी संघ के रूप में घोषित होने के बाद भी जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जेईएल जम्मू और कश्मीर के सदस्यों और कैडरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
जमात-ए-इस्लामी (JeI-J&K), एक सामाजिक-धार्मिक समूह, 1942 से जम्मू और कश्मीर में सक्रिय है। पार्टी ने कश्मीर में उग्रवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अलगाववाद और देशद्रोह का प्रचार करना जमात की विचारधारा का हिस्सा था। उग्रवाद के दिनों में, आतंकवादी संगठन हिजबुल-मुजाहिदीन को जमात-ए-इस्लामी का एक सशस्त्र विंग माना जाता था।
और पढ़ें- परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर में भगवा लहराने की संभावनाओं को मिला जोर
बच्चों को कट्टरपंथी बनाने पर ध्यान केंद्रित
जमात द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों ने शुरू से ही बच्चों को कट्टरपंथी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस्लामिक शिक्षा देने के बहाने जमात द्वारा चलाए जा रहे कई स्कूल बच्चों को पढ़ाते थे कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और इसे हल करने की जरूरत है। ये संस्थाएं शुरू से ही मासूमों के मन में कलह के बीज बोने के लिए जिम्मेदार थीं।
आतंकवादी समूहों में शामिल होने वाले अधिकांश स्थानीय लोग जमात से जुड़े थे या तो इसके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों या धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से। 2018 में, 180 से अधिक कश्मीरी युवा इन समूहों में शामिल हुए और लगभग 56% स्थानीय थे। जमात ने घाटी में बच्चों के बीच भारत विरोधी भावना को और बढ़ावा देने के लिए स्कूलों के अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। एनआईए ने दावा किया कि प्रतिबंध के बावजूद जमात अपने देश विरोधी कार्यकर्ताओं को अंजाम दे रही है।
