Ajit Doval an ‘International treasure’: अगर आपको लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में जॉन किर्बी [व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का संबोधन मात्र छलावा था, तो शायद भारत के लिए अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने इसे चुनौती के रूप में ले लिया है।
आइए इस लेख में अमेरिकी राजनयिकों के लहजे में अचानक आए इस बदलाव की वजह और उसके पीछे की असल मंशा का विश्लेषण करें।
“डोवाल एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है!”
हाल के घटनाक्रमों में, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के लिए अमेरिका की प्रशंसा (Ajit Doval an ‘International treasure’) ने दुनिया भर में चर्चाओं को तेज कर दिया है। डोभाल को “एक अंतरराष्ट्रीय धरोहर” कहने वाले अमेरिकी राजदूत की टिप्पणी ने भारत के प्रति बाइडन के इरादों को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट कर दिया है।
डोभाल के साथ अपनी प्रशंसा की शुरुआत करते हुए, गार्सेटी ने एनएसए की विनम्र शुरुआत को स्वीकार किया और “उत्तराखंड का एक गांव का लड़का जो न केवल एक राष्ट्रीय खजाना बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय खजाना बन गया है” होने की सराहना की। उनकी यह टिप्पणी यहीं नहीं रुकी। गार्सेटी ने आगे भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती की प्रशंसा करते हुए कहा, “जब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच की नींव को देखता हूं, तो यह बहुत मजबूत है, यह इतना स्पष्ट है कि भारतीय अमेरिकियों से प्यार करते हैं और अमेरिकी भारतीयों से प्यार करते हैं।”
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भारत में डिजिटलीकरण के विकास पर प्रकाश डालते हुए, गार्सेटी ने बताया, “एक गाँव में चाय वाले को फोन से भुगतान मिलता है या फोन पर सरकार से सीधे भुगतान मिलता है, उनमें से प्रत्येक रुपये का 100%”।
Ajit Doval an ‘International treasure’ असल उद्देश्य क्या?
ये पहली ऐसी घटना नहीं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा की। उनके बाद, भारत के लिए अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने भारतीय प्रशासन की प्रशंसा की।
परंतु आप भी सोच रहे होंगे कि अंकल सैम और उनके चेले इतना मर्मस्पर्शी कब से हो लिए? स्मरण रहे कि अमेरिका से ऐसी प्रशंसा आमतौर पर एक अंतर्निहित रणनीतिक उद्देश्य के साथ आती है। जैसा कि उन्ही के चर्चित राजनयिक हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था, “अमेरिका का कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं है, केवल अपने हित हैं”। और ये रुचियां और अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुप्रतीक्षित यात्रा निकट आ रही है।
सूत्रों ने खुलासा किया कि पीएम मोदी की वाशिंगटन की राजकीय यात्रा से पहले, बाइडेन प्रशासन नई दिल्ली से आग्रह कर रहा है कि दर्जनों अमेरिकी-निर्मित सशस्त्र ड्रोन के सौदे को आगे बढ़ाया जाए। भारत ने वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़े सशस्त्र ड्रोन खरीदने में रुचि दिखाई है। हालाँकि, नौकरशाही बाधाओं ने संभावित SeaGuardian ड्रोन सौदे की प्रगति में बाधा उत्पन्न की है, जिसका अनुमान $2 बिलियन से $3 बिलियन तक है।
परंतु अमेरिकी प्रशासन को उम्मीद है कि 22 जून को पीएम मोदी के व्हाइट हाउस दौरे से यह गतिरोध टूटेगा। जब से मोदी की यात्रा निर्धारित हुई है, अमेरिकी विदेश विभाग, पेंटागन और व्हाइट हाउस सहित विभिन्न अमेरिकी विभागों ने भारत पर जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाए गए 30 आयुध योग्य MQ-9B SeaGuardian ड्रोन के सौदे पर प्रगति दिखाने के लिए दबाव डाला है। मोदी की यात्रा के दौरान, उनके और राष्ट्रपति बिडेन के बीच चर्चा में बख्तरबंद कर्मियों के वाहक जैसे हथियारों और जमीनी वाहनों के सह-उत्पादन को शामिल करने की उम्मीद है।
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संक्षेप में, हाल ही में भारत के लोकतंत्र और इसके प्रमुख आंकड़ों की प्रशंसा अमेरिकी प्रशासन द्वारा अपने हितों को आगे बढ़ाने और महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकती है। जैसा कि दुनिया पीएम मोदी की वाशिंगटन यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रही है, यह देखना बाकी है कि ये घटनाक्रम भारत-अमेरिका संबंधों के भविष्य को कैसे आकार देंगे।
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