एक भारतीय राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सबसे महत्वपूर्ण भाषणों में से एक के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अन्य न्यायाधीशों को एक स्पष्ट और सख्त संदेश दिया। न्यायपालिका और सरकार में कई प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके शक्तिशाली भाषण ने न्यायाधीशों से अपने निर्णयों का पालन करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का आग्रह किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय वास्तव में वितरित किया गया है।
इस लेख में पढिये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वर्तमान संबोधन के पीछे का उद्देश्य, और न्यायाधीशों के वर्तमान बैच को क्यों ध्यान देने की आवश्यकता है।
“अपने जजमेंट पर इतराइए नहीं”!
राष्ट्रपति मुर्मू के मुखर संबोधन ने निर्णय देने के बाद न्यायपालिका के कथित आलस को चुनौती दी। उन्होंने जोर देकर कहा, “अपने निर्णय पर बैठके इतराएँ नहीं,,” अनुवर्ती कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि आपके निर्णयों के अनुसार न्याय वास्तव में दिया गया है। अनुवर्ती कार्रवाई का एक तंत्र विकसित करें। उपस्थित लोगों के बीच उनके शब्दों की जोरदार गूंज हुई, जिसमें सीजेआई, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, नव-नियुक्त केंद्रीय कानून मंत्री और कई अन्य न्यायाधीश और उनके पति शामिल थे।
राष्ट्रपति की तीखी आलोचना ने सभी को अचंभित कर दिया, जिससे स्तब्ध प्रतिक्रियाओं की लहर दौड़ गई। यह केवल उनके संदेश की प्रत्यक्षता नहीं थी जिसने दर्शकों को चौंका दिया, बल्कि उनके द्वारा साझा किए गए तथ्यों और व्यक्तिगत उपाख्यानों पर उनकी पकड़ थी। उन्होंने ऐसे कई मामलों के बारे में बात की जिनमें वादी अपने पक्ष में निर्णय दिए जाने के बावजूद अभी भी वास्तविक न्याय दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वयं CJI चंद्रचूड़ तक राष्ट्रपति द्रौपदी के इस रूप से स्तब्ध हो गए।
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किसी ने नहीं सोचा होगा
न्यायपालिका के भीतर एक प्रणालीगत दोष के इस स्पष्ट चित्रण ने दर्शकों को झकझोर दिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित मुख्य रूप से अन्य न्यायाधीश शामिल थे। उनमें से कई अपने काम पर की गई खुली आलोचना के लिए तैयार नहीं लग रहे थे। अब इतना तो स्पष्ट है कि उनकी आलोचना ने न्यायिक प्रक्रिया के एक शायद ही कभी चर्चा किए गए पहलू का पता लगाया है – निर्णय वितरण और न्याय के वास्तविक वितरण के बीच का अंतर।
अधिकांश लोग, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, विश्वास करते हैं कि एक दिया गया निर्णय स्वचालित रूप से न्याय प्रदान करता है। हालांकि, जैसा कि उन्होंने रेखांकित किया, वास्तविकता यह है कि इन दो मील के पत्थर के बीच अक्सर एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। राष्ट्रपति के भाषण ने न्यायिक प्रक्रिया के इस महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखी पहलू की ओर सफलतापूर्वक ध्यान आकर्षित किया है, जिससे इस मामले पर एक बहुत जरूरी बहस छिड़ गई है।
“न्याय पहुंचाने पे ध्यान दे!”
राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मोहक संबोधन ने बातों ही बातों न्यायपालिका के अपने प्राथमिक कर्तव्य से परे गतिविधियों में शामिल होने की भी आलोचना की। एक मार्मिक टिप्पणी में, उन्होंने न्यायाधीशों से “न्यायिक सक्रियता की अपनी पक्ष गतिविधि को रोकने और न्याय देने और उन्हें लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने” का आग्रह किया। इस अवलोकन ने अपने संवैधानिक जनादेश से परे क्षेत्रों में न्यायपालिका की पहुंच की एक जोरदार आलोचना की और अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी – न्याय वितरण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रभावशाली भाषण भारत की न्यायपालिका के लिए कार्रवाई का आह्वान था। उनके दृढ़ लेकिन तीखे शब्दों ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक अनुवर्ती तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया, न केवल सुनाया बल्कि निष्पादित भी किया। उनके संबोधन को एक वेक-अप कॉल के रूप में देखा गया, जिसने न्यायपालिका और जनता को समान रूप से आंदोलित किया, जिससे न्यायिक जवाबदेही और प्रभावशीलता पर एक आवश्यक बातचीत छिड़ गई। उनके असंदिग्ध संदेश की गूंज पूरे देश में सुनाई दी, जिसने भारतीय न्यायपालिका की भूमिका और जिम्मेदारियों के एक महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन के लिए मंच तैयार किया
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