सोमवार 17 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। यह बैठक रायसीना हिल्स के नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित की गई थी, जिसमें सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक तपन कुमार डेका सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक में मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की विफलता को उजागर करती है। साथ ही मणिपुर के किसी भी प्रतिनिधि को शामिल न करना सरकार की गंभीर भूल को दर्शाता है।
कब और क्यों हुई हिंसा
3 मई 2023 को मणिपुर में जातीय संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें अब तक 225 लोगों की जान जा चुकी है और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। गृह मंत्रालय ने इस समस्या को केवल कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा है, जबकि यह समस्या इससे कहीं अधिक जटिल और व्यापक है।
अनुभवहीनता और असफलता
जब मणिपुर में जातीय अशांति शुरू हुई, तो तत्कालीन डीजीपी पी. डोंगेल को हटाकर त्रिपुरा कैडर के आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह को नियुक्त किया गया, जिनका मणिपुर में कोई अनुभव नहीं था। इसी तरह, पश्चिम बंगाल कैडर के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह को सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, जिनका मणिपुर में कोई अनुभव नहीं था। इन नियुक्तियों ने समस्या को और बढ़ा दिया।
समस्या की जड़
मणिपुर की वर्तमान समस्या केवल कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और जटिल समस्या है जिसमें कई पक्ष शामिल हैं। इनमें से कुछ बाहरी देशों में स्थित हैं और उच्च दांव वाले खेल में लगे हैं। इसलिए, कुलदीप सिंह और उनके प्रोटेगे राजीव सिंह की नियुक्तियों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है।
स्थायी समाधान की आवश्यकता
मणिपुर की समस्या का स्थायी समाधान सभी हितधारकों की गहन भागीदारी से ही संभव है। इसमें राज्य के सभी जातीय समूहों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी आवश्यक है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के निर्देशों के बावजूद, सुरक्षा बलों की विश्वसनीयता संकट का सामना कर रही है।
सामुदायिक विश्वास की कमी
राज्य पुलिस, असम राइफल्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और सेना के बीच मीतेई और कुकी समुदायों में विश्वास की कमी है। मीतेई असम राइफल्स, CAPFs और सेना पर कुकीयों के पक्ष लेने का आरोप लगाते हैं, जबकि कुकी मणिपुर पुलिस पर मीतेईयों की सहायता करने का आरोप लगाते हैं। यह अविश्वास पिछले 13 महीनों में और बढ़ गया है।
संवाद की कमी
गृह मंत्रालय ने मीतेई और कुकीयों को बातचीत के लिए एक टेबल पर बैठाने में विफलता हासिल की है। अर्ध-हृदय प्रयासों के बावजूद, देश के राजनीतिक नेतृत्व ने इन दोनों समुदायों के बीच संवाद शुरू करने का प्रयास तक नहीं किया है।
केवल सुरक्षा समाधान नहीं, बल्कि सामुदायिक संवाद की आवश्यकता
केंद्र सरकार को केवल सुरक्षा समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मणिपुर की समस्या का समाधान तभी संभव है जब सभी पक्षों के बीच विश्वास बहाल हो और वे संवाद के लिए तैयार हों। इसमें राज्य के प्रमुख एनजीओ, नागरिक समाज संगठन और प्रमुख व्यक्ति शामिल होने चाहिए।
निष्कर्ष
मणिपुर में जारी हिंसा और जातीय संघर्ष की समस्या को केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए सभी हितधारकों की गहन भागीदारी और संवाद की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को इस दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिए और मणिपुर की जटिल समस्या का स्थायी समाधान खोजने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।
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